कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले यस्तो निर्णय गरिएको मेयर अजय थापाले जानकारी दिए ।
मेयर थापाले सूचना नै सार्वजनिक गरेर शिवराज नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि यस्तो निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
मेयर थापाले सार्वजनिक गरेकाे सूचनामा भनिएकाे छ ‘नगरपालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको लागि बनेको ऐन, २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ मा शिवराज नगरपालिकामा बसोबास गरी नेपालको संविधान, अन्य प्रचलित कानून, वा अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन हुने र सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्यको पालना वा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिले आफ्ना सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने छ ।’
मेयर थापाले ९ महिनासम्म कार्यपालिका बैठकमा बृहत् छलफल गरेर यस्तो निर्णय गरिएको बताए । संस्थागत विद्यालयहरूमात्रै गुणस्तरीय हुन्छन् सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुँदैनन् भन्ने अब भ्रमलाई त्याग्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । उनले आफ्नाे कार्यकालमा याे नगरपालिका देशकाे नमूना नगरपालिकाकाे रुपमा परिचित गराउने उदेश्य पनि राखेका छन् ।
