काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकारसमक्ष दुई बुँदे अलिखित प्रस्ताव पेस गरेको पाइएको छ । उक्त दुई बुँदेमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरा उल्लेख नभएको ती नेताले दाबी गरेका छन् ।
ती नेताका अनुसार पहिलो बुँदामा अख्तियारले जुन छानबिन गर्दैछ । त्यसमा सरकारलाई पूर्णतया साथ दिने, दोस्रोमा अध्यागमन, भिसा प्रणाली लगायतमा भएका समस्याहरूबारे नीतिगत, कानुनी र संरचनागत ढङ्गले सुधार गर्ने रहेको छ ।
‘माओवादीले अलिखित दुई बुँदा प्रस्ताव गरेका छन् । प्रस्तावमा नीतिगत सुधार र अख्तियारको छानबिनमा सहयोग गर्ने भनिएको छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति केही उल्लेख छैन ।
तर दुई बुँदेबारे अहिलेसम्म माओवादीले सार्वजनिक गरेको छैन । प्रस्तावबारे माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले आफूले लिखित रूपमा कुनै प्रस्ताव नगरेको तर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग यथावत् रहेको जिकिर गरेका छन् । त्यसको जवाफ अहिलेसम्म नआएको उनले जानकारी दिए ।
सत्तापक्षले जवाफ नदिएसम्म संसद्को अवरोध कायमै राख्ने अडान लिएको छ । सुरुमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत जोडिएकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर संसदमा अवरोध गरेको थियो । पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबिच छलफल भएपछि राजीनामाबाट पछि हटेको थियो ।
