काठमाडौँ। सरकारले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा संस्थाहरूबाट वर्षौंदेखि उठ्न नसकेको बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया तीब्र बनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जग्गा, भवन, विद्युत्, पानी तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम ७ दिनभित्र बुझाउन उद्योगहरूलाई चेतावनी दिएको हो।
लिमिटेडका अनुसार नेपालका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरूमा सञ्चालित ४०० बढी उद्योग तथा संस्थाले लामो समयदेखि भाडा र सेवा शुल्क तिरेका छैनन्। पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नबुझाएपछि सार्वजनिक रूपमा नामावलीसहित सूचना जारी गरिएको जनाइएको छ।
सबैभन्दा धेरै बक्यौता क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ। बालाजुका १५१ उद्योगबाट करिब ४४ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ। हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगबाट २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बढी र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगबाट करिब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ। पोखरा, बुटवल, नेपालगन्ज, वीरेन्द्रनगर, भक्तपुर तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू पनि बक्यौता सूचीमा रहेका छन्।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित केही ठूला कम्पनीहरू सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा परेका छन्। गुराँस इन्जिनियर्स प्रालिको ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालिको ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ तथा बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीको २ करोड ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको छ। त्यस्तै बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), बालाजु अटो वर्क्स, नेपाल ग्यास उद्योग र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले पनि करोडौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरूमा समेत ठूला बक्यौता रहेका उद्योगहरूको संख्या उल्लेख्य छ। पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एग्रो थाई फुड्स प्रालिले करिब १० करोड रुपैयाँ, बुटवल धागो कारखानाले झण्डै ४ करोड रुपैयाँ तथा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका केही उद्योगहरूले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सरकारी कार्यालय र सरकारी स्वामित्वका संस्था समेत बक्यौता तिर्न बाँकी सूचीमा छन्।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार उद्योगहरूले नियमित महसुल नतिर्दा पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। बक्यौता रकम नउठ्दा नयाँ परियोजना सञ्चालन र औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समेत आर्थिक दबाब बढेको जनाइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र रकम नतिर्ने उद्योगविरुद्ध सम्झौताअनुसार सेवा सुविधा कटौती, बहाल सम्झौता खारेज तथा कानुनी असुली प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ। उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पनि बक्यौता असुलीमा अब कुनै प्रकारको ढिलासुस्ती वा सम्झौता नगर्ने संकेत गरेकी छन्।
