काठमाडौं । काठमाडाैंं क्षेत्र नं. ४ मा यस पटक काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा र एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईबीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक लोकप्रिय युवा नेताको छवि बनाएका थापालाई एमसीसी पारित गराउन भूमिका खेलेको भन्दै कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने भट्टराईले पनि एमसीसी भित्र्याउन सुरुदेखि नै योगदान गरेका थिए । त्यसैले काठमाडौँ ४ मा यस पटक सर्वाधिक विवादमा परेको अमेरिकी च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाका समर्थक उम्मेदवारहरुका बीचमै मुख्य प्रतिश्पर्धा हुने भएको छ ।
विक्रम सम्बत् २०६६ सालमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखि सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागि काम अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकारको भूमिकामा डा. राजन भट्टराई थिए । त्यसपछि बनेका सबै सरकारले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काम एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । ती सबै समय राजन भट्टराई नै विदेश मामिला सल्लाहकार थिए ।
आफ्नो सरकार हुँदा एमसीसी पारित गर्नको लागि प्रयास गर्ने नेकपा एमाले एमसीसी पारित गर्ने बैठकमा उपस्थित भएन । तर सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेका सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकै लयमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेपछि २०७८ साल फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी बहुमतले पारित भयो ।
पारित गराउने बेला कांग्रेसका तत्कालीन नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको निर्णय अनुसार प्रभावकारी भूमिका खेलेका थिए । त्यसअघि उनको कुनै भूमिका देखिएको थिएन । तर एमाले विदेश विभाग प्रमुख एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई भने १२ वर्ष अगाडिदेखि एमसीसी पारित गराउने प्रक्रियामा संलग्न थिए ।
उनले एमसीसी पारित हुने अघिल्लो दिन फागुन १४ गते पनि अमेरिकी परियोजना एमसीसी नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको दावी गरेका थिए । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् बाँकेको आठौं अधिवेशनमा नेता भट्टराईले एमसीसीले नेपालको विकासमा दीर्घकालीन योगदान गर्ने बताएका थिए । उनले अन्य देशले दिने परियोजनामा पनि विभिन्न प्रावधान र शर्त राख्ने गरेको बताउँदै एमसीसीमा राखिएको प्रावधान र शर्त स्वाभाविक भएको दाबी गरे । अमेरिकाले आफ्नो लगानी सुरक्षित बनाउन सम्झौतामा विभिन्न शर्त र प्रावधान राखेको उनले बताएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट संसदमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने कार्यतालिका रहँदा उनको दल नेकपा एमाले अनिर्णित भए पनि उनी भने एमसीसीको पक्षमै उभिएका थिए । ओली सरकारमा हुँदा अमेरिकालाई पत्र लेख्न सुझाव दिनेदेखि संसदमा यसलाई प्रवेश गराउनेसम्मको काममा भट्टराईको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ । एमसीसी पास हुने भएपछि तटस्थ बसेको जस्तो गरे पनि उनको सम्बन्ध एमसीसीसँग गहिरो देखिन्छ ।
राजन भट्टराइकै सुझाव अनुसार ओलीले आफ्नो कार्यकालमा एमसीसी संसदमा पनि पेश गरेका थिए । तर ओलीले पेस गरेकै प्रतिवेदन हुबहु अर्को सरकारले पेस गर्दा एमाले अनिणित रह्यो । भट्टराई भने एमसीसी पारित भइसकेपछि पनि एमसीसीको पक्षमा धारणा राखिरहेका थिए । एमसीसीमा दल र नेताहरूले देखाएका अपरिपक्व व्यवहारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दीर्घकालीन रुपमा ड्यामेज गरेको राजन भट्टराईले टिप्पणी गरेका थिए । त्यसैले एमसीसीसँग गगन थापाभन्दा राजन भट्टराइको पुरानो र गहिरो सम्बन्ध देखिन्छ । यसरी हेर्दा एमसीसीका कारण गगन थापासँग बिच्किएका मतदाताको मत राजन भट्टराईतर्फ पनि नजाने देखिएको छ ।
