काठमाडाैं । टीकापुर घटनामा दाेषी ठहर भएर डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चाैधरीलगायत विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाका कार्यकर्ता र सीके राउतकाे जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई लाभ हुने गरी सरकारले ल्याउन लागेकाे अध्यादेशकाे यतिबेला सर्वत्र विराेध भइरहेकाे छ ।
उक्त अध्यादेशकाे सत्ता पक्षमा रहेका केही नेताहरुले पनि खुलेर विराेध गरिरहेका छन् । विराेध गर्नेहरुमा नेपाली कांग्रेकाे युवा नेतृत्व पंक्तिका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पाैडेललगायतका नेताहरु रहेका छन् ।
नयाँ संविधानमा प्रस्तावित प्रदेश संरचनालगायतका प्रावधानमा असन्तुष्ट थारू आन्दोलनकारीहरूको आक्रमणमा परी कैलालीको टीकापुरमा नौ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त आन्दाेलनकाे नेतृत्व रेशम चाैधरीले गरेका थिए ।
विसं २०७२ भदौमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, इन्स्पेक्टर बलराम विष्ट र केशव बोहोरासहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको पनि ज्यान लिएको थियो ।
घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी विसं २०७४ मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट सहभागी भएर कैलालीबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
उक्त हत्या अभियोगमा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यसअघिको मुलुकी ऐन अन्तर्गत जन्मकैदको सजाय पाउनेले २० वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेश किन ?
अहिले रेशम चौधरीकी श्रीमती अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रतिनिधिसभामा तीन सिट जितेको छ । उनका बुबा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका छन् ।
उनको पार्टीको उदयपछि सत्ताधारी दलका नेताहरूले हालैका साताहरूमा जेलमै पुगेर चौधरीलाई भेटेका थिए । चार सांसद रहेका चौधरीको समर्थन सरकार गठनका लागि जुटाउन उनलाई रिहा गर्न लागिएको आशङ्का गरिएकाे छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन कम्तीमा दुई जना सांसदहरू अपुग देखिन्छ । संसद्मा बहुमत पुर्याउनका लागि थप दल र सांसदहरूको समर्थन जुटाउन गठबन्धनका नेताहरूले भेटघाट तीव्र बनाएका छन् ।
मुलुकी ऐनको फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ ले निश्चित अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन मिलापत्र गर्न वा मेलमिलाप गर्न रोक लगाएको छ ।
जसमा झूट्टा राहदानी वा नागरिकता अध्यागमन भ्रष्ट्राचार मानव बेचबिखन लागूऔषधसहित क्रूर, अमानवीय वा नियन्त्रणमा लिएर ज्यान मारेको जस्ता कसूर समावेश रहेका छन् ।
के छ पीडितकाे भनाइ ?
यही विषयमा, तत्कालीन समयमा ज्यान गुमाएका इन्स्पेक्टर केशब बाेहाेराकी श्रीमती शारदा बाेहाेरा यतिबेला सरकारले ‘गम्भीर गल्ती’ गरेकाे बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सरकारले अपराधि जाेगाउने काम गरिरहेकाे छ । याे गर्नु हुँदैन ।’
उनका अनुसार रेशम चाैधरीले त्याे आन्दाेलनकाे नेतृत्वमात्र गरेका हाेइनन् । उनले याेजनाबद्ध रुपमा हत्या गरेका हुन् । उनी त्याे नरसंहार हुँदा त्यहीँ भएकाे र त्यसपछिमात्र त्यहाँबाट हिँडेकाे उनकाे दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘रेशम चाैधरीले नेतृत्व गरेका मात्र हाेइनन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाैधरी त्यतिबेला बाहिर रहेकाे दाबी गरिएकाे भए पनि एसएसपी ढल्दासम्म उनी घटनास्थलमा नै रहेकाे प्रत्यक्षदर्शीले मलाई बताएका छन् ।’
निशस्त्र प्रहरीमाथि जुन किसिमले प्रहार गरियाे, त्याे दृश्यमा हेर्न र शब्दमा बयान गर्न सकिने किसिमकाे नै छैन । भावुक भएर उनले भनिन्, ‘जुन मैले प्रत्यक्ष रुपमा देखेकाे छु । स्थानीय नागरिक उक्साएर चाैधरीले भाला, सिलाैटाे, लाठीले प्रहार गर्न लगाएका थिए ।’
यसरी निर्मतापूर्वक हत्यामा संलग्न भनी पुष्टि भएर जेल जीवन बिताइरहेका चाैधरीलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि बाहिर निकाल्ने सरकारकाे यस्ताे कदमले प्रहरीहरुकाे मनाेबल कमजाेर हुने र सरकार आफैँ पनि कमजाेर हुने उनकाे बुझाइ छ ।
‘अहिले सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउन जुन किसिमकाे कार्य गरेकाे छ याे निन्दनीय छ, यसकाे सर्वत्र विराेध भइरहेकाे छ । सरकार यस किसिमकाे अध्यादेश जारी गर्नबाट पछि हट्नुपर्छ’ उनी भन्छिन् ।
तत्कालीन घटनकाे मुख्य दाेषी चाैधरी नै भएकाे उनकाे दाबी छ । घटनापश्चात् उनी फरार भएर बस्नु, शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुसँग त्यतिबेला उनकाे सम्बन्धलगायतका कुरा स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘यदी चाैधरी दाेषी थिएनन् भने, भागेर लुकेर बस्नुकाे कारण के हाे ? दुई दुई पटक अदालतले दाेषी करार गरिसक्दा पनि अहिलेकाे सरकारले दाेषी नदेख्नुकाे कारण के हाे ?’
विस्तृत भिडिओमा :
