काठमाडाैं । सरकारले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतका विषयमा पुनः चर्चा हुन थालेको छ ।
कतिपयले अध्यादेशको पक्ष लिँदै चौधरी र राउतमाथि न्याय भएको बताइरहेकाछन् भने कतिपयले सरकारले सत्तासंग मुद्दा फिर्ताको सौदाबाजी गरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
लेखक एवम् विश्लेषक राजेश विद्रोहीका अनुसार काम चलाउन सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त नभएपनि वर्षौदेखि पीडित रेशम चौधरी र मुद्दा लगाएर जेलमा राखिएका उनका कार्यकर्ताका लागि यो न्यायपूर्ण हो । चौधरीसँगै राउत र विप्लवका कार्यकर्तालाई न्याय दिने सवालमा पनि यो अध्यादेश उपयु्क्त छ ।
सरकारले विगतमा तीनवटै शक्तिसँग विभिन्न सम्झौता गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नपनि अध्यादेश जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । यसअर्थमा सरकारले चालेको कदमलाई सकारात्मकरुपमा हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
अब बन्ने सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने र त्यसको प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवा लगभग निश्चित भएकाले सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान खोज्ने उनको प्रयासलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्ने विद्रोहीको धारणा छ ।
विद्रोहीका अनुसार तत्काल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । यही अवस्था रहे आउँदो चुनावमा माओवादीले थ्रेस होल्ड पनि कटाउन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ ।
सत्ता स्वार्थ मिले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुनः सहकार्यको सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनी भन्छन्, ‘देशका लागि सबैभन्दा सुन्दर त वामपन्थी शक्तिहरु एक भए हुन्थ्यो । देशको अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । प्रचण्ड, ओली, बाबुराम, माधव लगायतका शक्ति एक ठाउँमा भए मुलुकले गति लिने निश्चित छ । ’
विस्तृत भिडिओमा :
