काठमाडौं । बन्चरेडाँडास्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले तेस्रो दिन पनि अवरोध जारी राखेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनका लागि त्यहाँ पुगेको गाडीलाई स्थानीयले बाटो छेकेर अवरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विर्सजन गर्न नदिने र शुल्क लिने ककनी गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसलगत्तै गाउँपालिकाले शुल्क लिने निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ । तर, फोहर विर्सजनमा भने स्थानीयले तेस्रो दिन पनि अवरोधलाई जारी राखेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानका लागि आजै ११ बजे सर्वदीय छलफल बोलाएको छ । मन्त्रालयमा हुने सर्वदलीय बैठकमा सहमति भए मात्र अवरोध हटाउने स्थानीयहरूले जनाउँदै आएका छन् । सोमबारदेखि नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका–२ र धादिङको धुनीबेशी नगरपालिका–१ का स्थानीयवासीले फोहोर बोकेका गाडीलाई बाटो बन्द गरेका छन् ।
स्थानीयबाट फोहर फाल्न अवरोध गर्दै आएका बेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले फोहोर व्यवस्थापन रोकेको कारण १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ ।
असार १९ मा ककनी गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट फोहोर मैलाको गाडी त्यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा प्रत्येक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा सानो टिपरको १ हजार रुपैयाँ र ठूलो टिपरको १ हजार ५ सय रुपैयाँ, लिनेगरी शुल्क लगाएको थियो ।
गाउँपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा १८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ समेत रहेको भन्दै उक्त निर्णयलाई दुवै ऐन विपरित रहेको ठहराएको छ ।