सर्वोच्चले अघि सारेको संवैधानिक प्रश्न- ‘उच्च अदालतले नै हेर्नसक्ने रिट निवेदन यहाँ किन ?’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक सामान्य प्रकृतिको रिट निवेदनमाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याको खाँचो औंल्याएको छ।उच्च अदालतमै निरूपण गर्न मिल्ने प्रकृतिको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएकोप्रति चासो व्यक्त गर्दै अदालतले ‘कस्ता प्रकृतिका रिटहरू कहाँ दर्ता हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक’ भनी संवैधानिक प्रश्न अघि सारेको हो।

न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अघि सारेका प्रश्नहरूले यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पुग्ने संकेत गरेको छ। इजलासले उक्त रिटलाई प्राथमिकतामा राख्न आदेश दिइसकेको छ।विवादको पृष्ठभूमिमा पोखराकी आरोग्य कार्कीको मुद्दा छ। सन् २००७ यता क्यानडामा रहेकी कार्कीले बाबुआमाले आफू र दाजुलाई जानकारी नदिई सम्पत्ति आमाको नाममा सारिदिएको भन्दै कास्की जिल्ला अदालतमा अंशबन्डा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

अदालतले सम्पत्ति चार भागमा बाँड्दै उनलाई १/१ अंश दिने निर्णय गरेको थियो। तर सो अंशमा परेको जग्गा कान्तिपुर पार्टी प्यालेस प्रा.लि.को नाममा दर्ता भई, बन्धकी राखिएकोमा ऋण नतिरेपछि लिलामीमा परेको थियो।यसविरुद्ध आरोग्यले ‘अंश हकको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियाबाट लिइनु त्रुटिपूर्ण र प्राकृतिक न्यायविरुद्ध भएको’ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। तर इजलासले सो रिट पोखरा उच्च अदालतमै दर्ता गर्न मिल्ने प्रकृतिको भएको भन्दै पाँचवटा संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले उठाएका संवैधानिक प्रश्नहरू यसप्रकार छन्:

उच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार के प्रादेशिक वा भौगोलिक हो?

उच्च अदालतले अन्य प्रदेश वा संघीय निकायसमेत सरोकार भएका रिट हेर्नसक्ने हो?

कस्तो प्रकृतिको कार्य कारण (cause of action) का आधारमा रिट दायर गर्न सकिन्छ?

उच्च अदालतले आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्रका निकायविरुद्ध दायर रिट इन्कार गर्न सक्छ कि सक्दैन?

यसखाले रिटहरू सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउन सर्वोच्चले निर्देशन दिन मिल्छ कि मिल्दैन?

संविधानको धारा १४४ अनुसार उच्च अदालतहरूलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणदेखि परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकार पृच्छा जस्ता आदेश जारी गर्न असाधारण अधिकार दिइएको छ। तर अहिलेको अवस्थाले यी अधिकारको प्रयोग कुन तहबाट हुने भन्ने विषयलाई अस्पष्ट बनाएको देखिन्छ।सर्वोच्चमा हाल झण्डै २४ हजार मुद्दा विचाराधीन छन्। तर पक्षहरूले सजिलो, पहुँच र अपेक्षित प्रभावकारिताको आशामा धेरै रिटहरू सर्वोच्चमै दायर गरिरहेका छन्।

न्यायाधीशहरूले यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै क्षेत्रीय अदालतहरूलाई अधिकार प्रयोगमा सशक्त बनाउने उद्देश्यले यस्ता संवैधानिक प्रश्नहरू उठाउन थालेका छन्।आरोग्य कार्कीको रिट एउटा प्रतिनिधि मुद्दा बनेको छ, जसको निर्णयले भविष्यमा कहाँ कुन प्रकृतिको रिट दर्ता हुने भन्ने मापदण्ड निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट उठाइएका प्रश्नहरू संविधानको व्याख्या र न्यायालयको कार्यविभाजनमा मीलको ढुंगा बन्न सक्ने देखिन्छ।