हामी विनियोजन विधेयक २०८२ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफलको क्रममा छौँ । विगत तीन वर्षका सिद्धान्त र प्राथमिकताका दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्दा केही साझा विषयहरू हरेक वर्ष दोहोरिएको देखिन्छ। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन हरेक वर्ष दोहोरिएको देखिन्छ। यी विषयहरू प्राथमिकतामा पर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर यी विषयहरू प्राथमिकतामा पर्दै गर्दाखेरि अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेका लक्ष्यहरू हामीले प्राप्त गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने विषयमा चाहिँ खासै सरकारले विश्लेषण गरेको, उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्न सकेको अथवा चाहिँ आफूले घोषणा गर्न नसकेको, हासिल गर्न नसकेको लक्ष्यबाट समीक्षा गरेर के सिक्यौँ भन्ने कुराको धारणा सार्वजनिक गरेको कतै देखिएको छैन।
हरेक वर्षजस्तै कृषिको कुरा गर्यो भने हरेक वर्ष हामीले कृषिको आधुनिकीकरणको कुरा गर्छौँ, उत्पादन वृद्धिको कुरा गर्छौँ, मल कारखाना खोल्ने कुरा गर्छौँ। तर किसानले समयमा कहिल्यै मल पाउँदैन, बीउ पनि पाउँदैन। सिँचाइका कुरा नारामा सीमित छन्। कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले पाएन भन्ने आम गुनासो छ। अरूको गोठको भैँसी देखाएर अनुदान लिने, राजनीतिक पहुँचको आधारमा अनुदान लिनेहरूले मात्रै अनुदान पाए भन्ने अत्यन्त ठूलो गुनासो छ। कृषि उत्पादन गर्नेहरूले आफ्नो उत्पादन सडकमा फालेको कथाहरू त हामीले समाचारमा पढेको नै हुन्छौँ। र यसले गर्दा हरेक वर्ष यही कुरा दोहोरिन्छ। यो वर्ष अलिकति नयाँ कुरा के आयो भने कृषि फार्ममार्फत व्यावसायिक खेती गर्नेहरूलाई भन्ने नयाँ शब्द आएको छ। तर यी पुराना कुरा, पुराना प्रतिबद्धता लागु हुँदैन, फेरि नयाँ कुरा आएको देखिन्छ।
त्यस्तै ऊर्जामा, गत वर्ष हामीले हाइड्रोजन पावरका कुराहरू गर्यौँ। यो वर्ष हामीले फेरि सौर्य ऊर्जाको कुरा गर्या छौँ। गत वर्ष हाइड्रोजन पावरबाट हामीले के उपलब्धि हासिल गर्यौँ त? हामीले आफूले घोषणा गरेको लक्ष्य हामीले प्राप्त गर्यौँ कि गरेनौँ? र अहिले हामी सोलार एनर्जीतिर सिफ्ट हुनुको हाम्रो कारण के हो त? त्यसको वस्तुगत धारणा सरकारले दिन सक्दैन र हरेक वर्ष फेरि के हुन्छ भने उही जलविद्युत विकास र निर्यातका कुराहरू हुन्छन्, जलाशययुक्त आयोजनाका कुराहरू फेरि दोहोरिन्छन्। तर फेरि निर्माण कहिल्यै सुरु हुँदैनन्, न सुरु हुन्छन्, न समयमा सम्पन्न हुन्छन्।
त्यस्तै अब यो पूर्वाधारमा पनि पटक-पटक हरेक वर्ष हामीले सुन्ने काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गको कुरा होस् अथवा राजमार्गको कुरा होस् अथवा राष्ट्रिय अन्य योजनाहरू सबै कछुवा गतिमा छन्। तर फेरि त्यो कसरी अगाडि बढ्छ त? भारतले हरेक वर्ष, हरेक दिन नै १०० किलोमिटर नेसनल हाइवे बनाइराख्या छ। हामी मुस्किलले दुई-तीन किलोमिटर बनाउँछौँ। कसरी हाम्रो एफिसियन्सी बढाउने भन्ने कुराहरूको आधार हामीले सिर्जना गर्न सक्या छैनौँ।
पर्यटनमा कनेक्टिभिटी नबढाइकन पर्यटक बढाउन सकिँदैन। नेपाल एयरलाइन्सको सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा थियो तर अहिलेको यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कतै पनि छोइएको देखिँदैन। त्यस्तै हामीले गत वर्ष टिकटमा भ्याट लगायौँ। यसै पनि नेपाल आउने टिकट एकदम महँगो छ। भारत अथवा छिमेकी मुलुकहरूभन्दा टिकटको कस्ट हाम्रो ४० देखि ६० प्रतिशत महँगो छ। तर अब भ्याटलाई हामी के गर्छौँ त? व्यवसायीहरूले पटक-पटक यो डेलिगेसन गएर अर्थमन्त्रीज्यू लगायत सबैलाई भनेको विषय हो। तर यसमा हाम्रो अवधारणा कसरी आउँछ त भन्ने कुराहरू पनि आएको छैन।
डिजिटल पूर्वाधारको कुरा फेरि एकदमै पछिल्लो समय आएर एकदमै ठूलो चर्चाको विषय भएको छ। अघि माननीय सांसद, धेरै माननीय सांसदज्यूहरूले पनि यो विषयमा चर्चा गर्नुभयो। तर डिजिटल पूर्वाधारको कुरा गर्दा इन्टरनेट सबभन्दा बेसिक पूर्वाधार हो। तर त्यसलाई आज हाम्रो कर प्रणालीभित्र आईटी, टेक्नोलोजीभित्र पनि मान्दैन र आज, आज पनि इन्टरनेटमा सरकारले ३३ प्रतिशत कर लिन्छ। भनेपछि पूर्वाधारको पूर्वाधारमा लाई सबैको पहुँचमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा आधारभूत कुरामा हामीले कामै गर्या छैनौँ। तर अब गर्नुपर्ने के देखिन्छ भने सरकारी तवरमा नै ब्रान्डिङ र मार्केटिङ, नेपाल पनि आईटी सर्भिसेसको डेस्टिनेसन हो भनेर हामीले सरकारी तहमा, अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले गरेको छ। तर सरकारी तहबाट नै कसरी प्रवर्द्धन गर्ने? यसमा २० वर्षअगाडि हैदराबादमा मुख्यमन्त्रीले, चन्द्रबाबु नायडुले गरेको एउटा उदाहरण छ। उहाँले भारत भ्रमणमा आएको माइक्रोसफ्टका फाउन्डर बिल गेट्सलाई भेट्नको लागि समय मागेर आफैँले ल्यापटप लिएर गएर प्रेजेन्टेसन गरेपछि २० वर्षअगाडि माइक्रोसफ्टले आफ्नो अफिस हैदराबादमा खोल्यो र अहिले हैदराबाद आईटीको हब मानिन्छ। हाम्रो नेतृत्व ल्यापटप बोकेर कहिले, कहिल्यै पनि यस्ता ठूला व्यवसाय गर्ने इन्स्टिच्युसनहरूको नेतृत्वसँग आफैँ खोजीखोजी जाने, भेट्ने सामर्थ्य राख्छ त? यदि हामी त्यो सामर्थ्य राख्दैनौँ भने, हामी उहाँहरूलाई इन्गेज नै गर्दैनौँ भने कसरी हामीले आईटीको सर्भिसेसहरूबाट बेनिफिट लिने त?
शिक्षा र टेक्नोलोजीलाई कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने विषय नै आएको छैन। हामी मुस्किलले ७ हजार आईटी इन्जिनियरहरू उत्पादन गर्छौँ। तर त्यसलाई कसरी बढाउने त? कोटा सिस्टमले युनिभर्सिटीमा कोटा राख्दिएको छ। चाहँदा चाहँदै पनि कलेजहरूले पढाउन नसक्ने अवस्था छ। तर फेरि शिक्षामा यो विषय जोडिएको छैन। अहिले पनि फेरि विद्यालय शिक्षामा आईटी भनेर ३० वर्षअगाडिको क्यूबेसिक करिकुलममा छ। एआईसँग जोडिने पाइथनजस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हाम्रो करिकुलममा कतै छैन। यो करिकुलम सुधारको विषयहरू कसरी सुधार्ने? आधारभूत शिक्षामा अहिले पनि कक्षा १ मा १०० जना भर्ना हुँदा मावि पास गर्ने ३० प्रतिशत मात्रै हो। १०० मा ३० जनाले मात्रै हो। त्यो इनएफिसियन्सी कसरी घटाउने त? ७० जनाभन्दा बढी ड्रपआउट हुन्छन्। त्यो इनएफिसियन्सी कसरी घटाउने एजुकेसनको भन्ने दृष्टिकोण पनि कतै देखिएको छैन।
निजी क्षेत्रको सुधारको कुरा सधैँ आउँछ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको इन्जिन भन्छ, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी प्रक्रियाहरू सुधार गर्ने कुरा दोहोरिएको दोहोरिएकै छ। तर पनि जहिले पनि नीतिगत अस्थिरताको मारमा व्यवसायीहरू छन्। प्रक्रियागत झन्झटमा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन वन क्षेत्रको प्रयोगका कुराहरू चाहिँ यो वर्ष अलिकति प्रमुख रूपमा आएको देखिएको छ। तर यो कताकति शंका गर्नुपर्ने ठाउँ के देखिन्छ भने पछिल्लो समय यो भूमिसँग सम्बन्धित अध्यादेश र पछिल्लो समय जुन कानुन आएको छ, त्योमार्फतको चलखेल हो कि? यहाँ चाहिँ यो इन्टेन्सन के हो भन्ने कुरा चाहिँ कुरा सुन्दा राम्रो लागे पनि इन्टेन्सनमा शंका राख्नुपर्ने स्थिति पनि देखिन्छ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसायीहरू नेपालको ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायीहरू साना तथा मझौला व्यवसायीहरू हुन्छन्, जसले १० जना अथवा कमलाई रोजगार सिर्जना गर्नुहुन्छ। तर नेपालमा उहाँहरूको बर्डन, अहिलेको पछिल्लो समयको श्रमसँग सम्बन्धित कानुनहरूले उहाँहरूको बर्डन नै झन्डै ठूला व्यवसायीहरूभन्दा बढी दुई गुणाले बढाएको देखिन्छ। त्यो सुधारको उपायहरू चाहिँ यो प्राथमिकता, सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कतै देखिएको छैन।
सामाजिक सुरक्षा एकदमै सजिलो, भत्ता बढाएर लोकप्रियता आर्जन गर्ने सजिलो उपाय हो। हामीले भत्ताको नाममा ७० वर्षको उमेरपछि वृद्धभत्तालाई ६८ मा झार्यौँ। तर त्यसको कस्ट के भयो? १३ अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्षको दायित्व हामीले सिर्जना गर्दियौँ। त्यसको जिम्मेवारी, पछिल्लो एक दशकमा हेर्यो भने नेपालको बजेटको ३० प्रतिशत जति इन्क्रिमेन्ट चाहिँ सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा भएको देखिन्छ भने राज्यको दायित्व निरन्तर रूपमा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा छ। अहिले बजेटले धान्नै नसक्ने अवस्था छ। तर अब अहिलेकै सरकारहरूको नेतृत्वमा रहेका पार्टीहरूले गरेको त्यस्ता निर्णयहरूको जिम्मेवारी कसले लिने?
त्यस्तै, सुशासन र भ्रष्टाचारको विषय, राजनीतिक भ्रष्टाचार, पर्टिकुलरली इलेक्सन ओरिएन्टेड भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न भनेर रामेश्वर खनालको आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई भोटको आधारमा नै सार्वजनिक कोषबाट पैसा दिने व्यवस्था होस् भनेर सुझाव दिएको छ। यदि त्यो हुने हो भने झन्डै झन्डै ५०-६० अर्ब रुपैयाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार हुन्छ भनिन्छ। दुई-तीन अर्बको लगानीमा हामीले त्यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। खनाल प्रतिवेदनलाई लागु गर्ने भनेको छ। तर त्यो कसरी लागु गर्ने भनेर सरकारले स्पष्ट खाका दिएको छैन।
अब यो बलियो, ठूलो, दुईवटा ठूला दलबाट बनेको सरकारले त हामीले अलिकति रूपान्तरणकारी सोचको अपेक्षा गर्छौँ नि त। यही दुईवटा ठूला दल, त्यसमाथि पनि दुईतिहाइको सरकार हुँदाखेरि यस्ता खाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्ने उपाय आओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। राजस्व परिचालन पनि यो द्विदलीय सरकार बनाउँदै गर्दाखेरि राजस्व परिचालन र विकासको स्थिरताको कुराहरू उहाँहरूको सहमतिमा आएको विषय छ। तर राजस्व परिचालनको अहिलेको अवस्था हेर्यो भने हामीले लक्ष्यको, आजकी दिन, हिजोसम्म जम्मा ६७ प्रतिशत मात्रै राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गरेका छौँ। गत वर्ष पुँजीगत खर्च हिजोसम्म ३६ प्रतिशत थियो। आज यत्रो ठूलो सरकार हुँदा जम्मा ३४ प्रतिशत छ। उहाँहरूले यत्रो अस्थिर सरकार, कमजोर सरकार भनेर बलियो सरकार बनेपछि त पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्ने हो नि त। खै त तथ्यांकले त्यो देखाइराख्या छैन।
यो समग्रतामा हेर्दै गर्दाखेरि धेरै कुरा नीतिगत रूपमा हेर्दा, पढ्दा अनुभवी अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, बलियो सरकार छ। यी कुराहरू अब जुन कुरा नीति, यहाँ नीतिमा आएका छन्, पढ्दा राम्रो सुनिए पनि अल्टिमेट्ली अंकमा, संख्यामा कसरी आउँछ, बजेटले के भन्छ, त्यो कुराहरू अब केही हप्तामा आइ नै हाल्छ। त्यसपछि हामी थप छलफल र विश्लेषण गर्नेछौँ। धन्यवाद ।
(–रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल’का क्रममा प्रस्तुत गरेकाे विचार)
