काठमाडौं । जेठ १५ देखि सुरु हुन गइरहेको संयुक्त जनआन्दोलनमा सरकारले धरपकड गर्न सक्ने आशंकाका बीच राजावादी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेका छन्।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बिहीबार आयोगमा निवेदन बुझाउँदै, आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संविधानसम्मत भएको बताउँदै यसको स्वतन्त्र अभ्यास सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन्। निवेदनमा राष्ट्रवादी नेताहरूलाई गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गरिने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
४४ वटा राजनीतिक दल र अभियन्ता समेटिएको उक्त समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी), शिवसेना नेपाल लगायतका समूहहरू सामेल छन्। समितिले आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना, संघीयता खारेज, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सुनिश्चित गर्नु रहेको जनाएको छ।
निवेदनमा चैत्र १५ मा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा सरकारले ‘असमानुपातिक बल प्रयोग’ गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। सो घटनामा नागरिक र पत्रकारको मृत्युप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ।
साथै, हाल ६० भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरूलाई ‘पूर्वाग्रही ढंगले’ हिरासतमा राखिएको दाबी गरिएको छ। समितिले सरकारका मन्त्री तथा नेताहरूले दिएका ‘धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू’का कारण आन्दोलनमाथि दमन हुने आशंका अझ बलियो बनेको उल्लेख गर्दै आयोगलाई आवश्यक परे हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि खेल्न अनुरोध गरेको छ।