काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशलाई कानूनी रूपमा पालन गर्न बाध्य भए पनि त्यसलाई विवेकको दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको ठहर गरेको छ।
पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतबाट पूर्वमा स्थापित कानूनी नजिरहरूको उपेक्षा गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
“मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, बेल सुनुवाइको सीमित दायराभन्दा बाहिर गएर मुद्दाको गुणदोषमा प्रवेश गर्नु, प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीमाथि हालिनु र सर्वोच्च अदालतले पूर्वमा स्थापना गरेका नजिरहरूको अवहेलना हुनु गम्भीर विषय हुन्।”
रास्वपाले सरकारले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास नगरी राजनीतिक रूपमा चयनात्मक अभियोजन र दलीय पक्षपातका आधारमा फरक व्यवहार गर्दै आएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले लामिछानेविरुद्ध ‘संगठित अपराध’ को आरोप लगाइए पनि, वास्तवमा राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित ढंगले प्रतिशोध लिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
रास्वपाले ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत् अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै उक्त अभियानको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई तोकेको छ। दलतन्त्रको दोहन, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, र राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको संघर्षलाई देश–विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूमाझ स्थापित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने रणनीति समेत तय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।