राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले हालको संरचनाअनुसार देशमा रहेका जनप्रतिनिधिको संख्या अत्यधिक भएको र अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्।
विद्यार्थीसँगको विचार–विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन तहको शासन प्रणाली भएकाले झन्डै ४० हजार जनप्रतिनिधि रहेको उल्लेख गर्दै, नेपालजस्तो जनसंख्या नहुने देशले यस्तो संरचना धान्न सक्दैन भने।
“वडा सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मात्र होइन, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई समेत जनताको कर र वैदेशिक ऋणको भरमा तलब भत्ता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ,” लिङदेनले भने, “यस्तो व्यवस्थाले देशको अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन।”
उनले राज्यको संरचना र निर्वाचन प्रणाली दुवैमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए। देशमा व्यापक भ्रष्टाचार भए पनि अख्तियार, अदालतजस्ता संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा परेकाले नियन्त्रण असम्भव भएको उनको आरोप छ।
“अख्तियारमा पार्टीका आसेपासेहरू नियुक्त हुन्छन्, न्यायाधीश पनि भागबन्डाका आधारमा बन्ने गरेका छन्,” लिङदेनले भने, “यस्ता न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैनन्, त्यसैले अब नेतासँगै व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आएको छ।”