नेपाललाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा निकै अगाडि बढेको छ। “आइटी हब” बनाउने नारा राजनीतिकदेखि निजी क्षेत्रसम्म व्यापक चर्चामा छ। तर नारा मात्रै पर्याप्त छैन—यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न सुसंगठित योजना, सशक्त कार्यान्वयन र निर्णायक नीतिगत नेतृत्वको खाँचो छ।
सरकार आफैं सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो—तर अझै अलमलमा छ
सरकार कुनै पनि मुलुकमा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो। नेपालमा पनि यही सम्भावना छ। तर हामी अझै सरकारी संस्थाहरूको अनिर्णय, अस्पष्टता र प्रक्रियागत जटिलतामा जकडिएका छौं। हालै हामीले ५१५ मिलियन अमेरिकी डलरको आइटी सेवा निर्यात गरेको आँकडा गर्वका साथ प्रस्तुत गरेका छौं। तर त्यसको सँगसँगै, देशले कति हार्डवेयर र आइटी सेवा आयात गर्यो भन्ने समग्र विश्लेषण कतै प्रस्तुत भएको छैन।
यस्तै, सरकारी ठूला परियोजनाहरूमा नेपाली कम्पनीहरूको संलग्नता अत्यन्त न्यून छ। यसको मूल कारण सरकारको विश्वासको कमी मात्र नभएर नेपाली कम्पनीहरूको क्षमताको विकासमा गरिएको कम लगानी पनि हो।
दक्ष जनशक्ति बिना आइटी हब सम्भव छैन
सूचना प्रविधिको दीर्घकालीन विकासको लागि आधार भनेकै दक्ष जनशक्ति हो। दुर्भाग्यवश, नेपालमा विद्यालय तहबाटै सूचना प्रविधिको अध्ययन उपेक्षित हुँदै गएको छ। धेरै विद्यालयमा ‘कम्प्युटर’ विषय पढाइ नै बन्द भइसकेको छ।
स्मरणीय छ, इस्टोनियाले ३० वर्षअघि स्कुलमा कम्प्युटर लगानी गरेकै कारण आजका सीटीओ र सीआईओहरू त्यही स्कुलमा पढेका विद्यार्थी हुन्। हामीले पनि यस्तै दिगो सोच राख्न सक्नुपर्छ—विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय हुँदै रोजगारीसम्मको ‘ट्यालेन्ट पाइपलाइन’ निर्माण गर्न।
सरकारी प्रक्योरमेन्ट प्रणालीमा सुधारको खाँचो
नेपालमा आइटी सेवा प्रवर्द्धनको अर्को गम्भीर अवरोध सरकारी खरिद प्रक्रिया हो। हाल आइटी प्रविधि खरिदका क्रममा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र विवादले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काइरहेको छ।
सरकारले आफैंलाई एउटा जिम्मेवार ‘टेक कस्टमर’ को रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले चाहिएको अवसर पाउन सकेको छैन। जबसम्म सरकारी संरचना सुधार हुँदैन, तबसम्म निजी प्रवर्द्धन सम्भव छैन।
घरको भर्याङ सिधा नभई, हब बनाउने सपना अधुरो
नेपाल अहिले ‘ग्लोबल आउटसोर्सिङ’ मा अग्रसर हुने कुरा गर्छ। तर घरमै भर्याङ टेकेर चढ्न नसकिने अवस्था छ। उदाहरणका लागि, नेपालको ई-गभर्नेन्स इन्डेक्स १९३ देशहरूमध्ये ११९ औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा मात्रै हेर्दा पनि नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा मात्रै अगाडि छ।
डाटा सेन्टरहरू असुरक्षित छन्, सरकारी सूचना प्रणाली अव्यवस्थित छ, र आइटी पूर्वाधारमा लगानी न्यूनतम मात्रामा सीमित छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको छवि बलियो बनाउने सपना अधुरो नै रहन्छ।
डिजिटल फ्रेमवर्क असफल भयो—अब पुनरावलोकन आवश्यक
सरकारले सन् २०१९ मा Digital Nepal Framework घोषणा गर्यो। वर्ल्ड बैंकबाट १४० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण पनि स्वीकृत भयो। तर पाँच वर्षसम्म योजनाको कार्यान्वयन नगरी सरकारले फेरि नयाँ लोनका लागि छलफल थालेको अवस्था आफैँमा गम्भीर विडम्बना हो।
यो योजनाको असफलता केवल प्रविधि पक्षको असफलता होइन—यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमजोरी हो। नीतिगत ढिलासुस्तीले देशलाई पाँच वर्ष पछि धकेलेको यथार्थ आत्मसात गर्न आवश्यक छ।
डाटा सुरक्षाविना अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्भव छैन
भारतसँग संयुक्त क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी प्रणाली सुरु भएको छ। तर भारतसँग जस्तै डिजिटल सहकार्य भविष्यमा सम्भव होस् भने नेपालमा तत्कालै पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन एक्ट लागू गर्न आवश्यक छ। भारतले यस्तो कानुन ल्याइसकेको छ, जसअनुसार विदेशी मुलुकमा सुरक्षित प्रणाली नभएमा डाटा ट्रान्सफरमै रोक लाग्छ। नेपालले समयमै कदम चाल्न ढिला गरे अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अवरुद्ध हुन सक्छ।
हाइड्रोपावर: नेपालको ग्रीन आइटी सम्भावना
नेपालको ऊर्जा उत्पादन संरचना—हाइड्रोपावर—आइटीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। ग्रीन डेटा सेन्टरहरू, क्रिप्टो माइनिङ जस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि सेवाहरू नेपालले आकर्षित गर्न सक्छ। तर यसका लागि कानुनी स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र प्रविधि नीतिमा सुधार अपरिहार्य छ।
डिजिटल अब प्रविधिको एजेन्डा होइन, राजनीतिक प्राथमिकता हो
डिजिटल नेपाल केवल प्रविधिमा आधारित योजनाको नाम होइन। यो अब राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ। जबसम्म हरेक दल, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता मिलेर डिजिटल परिवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नउठाउँछन्, तबसम्म ‘आइटी हब’ बन्ने कुरा केवल सपनामै सीमित हुनेछ।
निष्कर्ष:
नेपालमा आइटी हब बन्ने गम्भीर सम्भावना छ। तर सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शी नीति, सरकारी सुधार, दक्ष जनशक्ति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुनी संरचना अनिवार्य छ। नत्र, ५१५ मिलियन डलरको निर्यातको ‘न्यारेटिभ’ भित्र लुकेको यथार्थ कहिल्यै समृद्धिको रूपमा उदाउन सक्दैन।
– हुलाक सञ्चारको चौथो वार्षिकोत्सवमा आयोजित हुलाक पथ ‘नेपाल आईटीः नवप्रवर्तन र अवसरहरुको भविष्य’ विषयको विचार विमर्शमा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश
