काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले संवाद सुरु गरेको छ । मंगलबार दिउँसो प्रारम्भिक संवाद गरेको सरकारले फेरि बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीबीच छलफल भएपछि आन्दोलनरत पक्षलाई बोलाइएको थियो ।
बैठकमा संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दीप तिवारी, संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल लगायतको उपस्थिति थियो ।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले औपचारिक रूपमा बोलाएपछि छलफलमा बस्ने बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज ६ बजे तीन जना मन्त्रीसहित संघका पदाधिकारी बस्ने गरी स्थगित भएको छ । मंगलबार बेलुकी नै सहमति गर्ने गरी दुवै पक्षले छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ बमोजिम ऐनको परिपालनमा मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि चिकित्सकमाथि कारबाही हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था भएअनुसार कै माग राखिएको डा. कार्कीले बताए ।
उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको उनले जानकारी दिए । उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सक संघको अगुवाइमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
उपभोक्ता अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले आज पनि आकस्मिक र सघन उपचार बाहेकका सेवा बन्द गरेका छन् । डा. कार्कीका अनुसार चिकित्सकको प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको छ । मंगलबार बेलुका नै मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी छ ।
डा. कार्कीले चिकित्सकहरूको प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन भइरहेको र मंगलबार बेलुकासम्म मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
