दबाब दिएको पुष्टि भए सजाय भोग्न तयार छु : महासचिव पाण्डे

काठमाडौं । संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवाद नियतवश नभई मानवीय त्रुटिका कारण भएको दाबी गरेका छन् । छानबिन समितिसमक्ष बयान दिँदै उनले आफूलाई विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ मा गरिएको ५ नम्बर थपिएको कुरा पनि मिडियामार्फत मात्रै थाहा भएको बताए ।

‘विधेयकमा उपदफा थपिएकोबारे समाचार हेरेपछि मात्र जानकारी पाएँ । यसरी किन थपियो भन्ने मलाई थाहा भएन । यो उपदफा थपिएपछि त्यसको प्रभावबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।

महासचिव पाण्डेयले विधेयक तयारी प्रक्रियामा गल्ती भएको भए पनि त्यो जानाजानी नभएको बयानका क्रममा प्रष्ट पारेका छन् । ‘यसमा कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई र राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई आरोप लगाउने अवस्था आएको छ । यसरी गल्ती भयो भने सबै जिम्मेवार हुन्छन् । यो मानवीय त्रुटि हो, नियतवश गरिएको होइन ।’ उनले स्पष्ट पारे ।

बयानमा पाण्डेयले प्रतिवेदन तयार गर्दा समन्वयको आवश्यकता रहेको बताउँदै भने, ‘प्रतिवेदन लेख्ने काम समितिका सचिवकै हो । उसले अरूको सहयोग लिन सक्छ तर अन्तिम प्रतिवेदन कानून मन्त्रालयलाई जाँच्न दिनुपर्छ, तर त्यसमा थपघट गर्ने छुट हुँदैन । सिलबन्दी प्रक्रियालाई पनि यथार्थ ढंगले पुष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनले भने । उनले आफूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विषयमा कुनै दबाब नदिएको स्पष्ट पारे ।

‘कुलिङ अफ पिरियडको सम्बन्धमा मैले कुनै दबाब दिएको छैन । यदि दिएको देखियो भने म सजाय भोग्न तयार छु ।’ पाण्डेयले भने । महासचिव पाण्डेयका अनुसार संसदको प्रतिवेदनमा त्रुटि आउँदा संसद र कर्मचारी दुवैको इज्जतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले जिम्मेवारी सबैको हुने बताउँदै भने, ‘प्रतिवेदन पढ्दैमा सबै कुरा थाहा हुँदैन । उपसमितिले पास गरेको विषयमा कसैको नियत छैन भन्ने मलाई लाग्छ । म संघीय संसदको प्रशासनिक प्रमुख भएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु ।’ उनले जोड दिए । छानबिन समितिले २०८२ साउन ६ गते उनको बयान लिएको थियो ।