काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयको कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडी छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। मंगलबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा समितिका सभापति जीवन परियारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधानमा नियतवश छेडखानी गरेको ठहर गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरालाई नैतिक जिम्मेवार बनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य , माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका थिए ।
‘कुलिङ पिरियड’को आवश्यकता सात देशको अभ्याससहित
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको संशोधनमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेवानिवृत्त कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्ष कुनै संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने औँल्याइएको छ। समितिले अमेरिका, बेलायत, भारत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जापान र यूरोपेली संघमा अवलम्बन गरिएको कुलिङ पिरियडको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै सार्वजनिक हित, गोपनीयता, निष्पक्षता र जनआस्था जोगाउन यस्तो अवधारणा आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ।
विशेष समितिको प्रतिवेदनमा सरकारी सेवा वा कूटनीतिक पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिले तत्काल लाभदायक पदमा जाने अभ्यासले स्वार्थको द्वन्द्व, गोप्य सूचनाको दुरुपयोग र राजनीतिक चलखेल बढाउने चेतावनी दिइएको छ। प्रतिवेदनमा बेलायतको ‘बिजनेस अपोइन्टमेन्ट रुल्स’ उदाहरण दिँदै उच्चपदस्थ व्यक्तिले राजीनामा दिएपछि विश्राम अवधि नबसी कुनै पदमा जानु खतरनाक हुने उल्लेख गरिएको छ।
मुख्य सचिव अर्यालको स्वीकारोक्ति – ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नदिन शीर्ष नेतासमक्ष पुगेँ
छानबिन समितिसँगको बयानमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दासम्म ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न प्रयासरत रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई भेटेर ‘कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन’ भन्ने माग राखेको स्वीकार गरेका छन्।
अर्यालले प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित भएपछि पनि सभामुखसँग गएर आपत्ति जनाएको खुलासा गर्दै आफूले पदीय हैसियतले देउसी भैलो गर्न नभई आफ्ना धारणा राखेको जिकिर गरेका छन्।
उनले समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा त्रुटि नियतवश नभई मानवीय भूलका रूपमा भएको भन्दै त्रुटि सच्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन्।
खतिवडाको खुलासा – बारम्बारको दबाबबीच पनि समितिले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई प्रारम्भदेखि नै आफूले समर्थन गर्दै आएको बताएका छन्। संसदीय छानबिन समितिमा दिएका बयानमा उनले विशेषगरी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूबाट निरन्तर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब आए पनि समितिले व्यापक छलफलपछि त्यसलाई विधेयकमा समावेश गरेको दाबी गरेका छन्।
खतिवडाका अनुसार, २०८१ भदौ २० गतेदेखि दफावार छलफल सुरु भई उपसमितिमा जिम्मा दिइएको थियो। उक्त छलफलका क्रममा पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत सम्पर्क र आग्रहमार्फत उक्त व्यवस्था हटाउन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “बारम्बार अनुरोध आए पनि समितिले जेठ २ गतेको बैठकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गर्यो।”
समितिको प्रारम्भिक प्रस्तावमा एक वर्षे विश्राम अवधिलाई थप गरी दुई वर्ष बनाइएको खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसक्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको मोबाइलमा आएको एक फोनपछि विधेयकमा भएको हस्ताक्षर प्रक्रिया अचानक स्थगित गरिएको घटनालाई पनि उनले महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
“सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी लाभदायक पद लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न यो कानुनी व्यवस्था ल्याइएको हो,” खतिवडाले भने, “तोडमोड र हेरफेरको आरोप लागे पनि म व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो संलग्नता छैन।”
सभापति खतिवडाले साउन १ र ६ गतेको समिति बैठकमा पनि कुलिङ पिरियडको कानुनी आधार, प्रभाव र कार्यान्वयनबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेको बयान दिएका छन्।
समिति सचिव दुराको स्वीकारोक्ति – ‘कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथि बढी विश्वास गरेँ’
समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले समितिको छलफलबाट आएका मस्यौदाहरूको जिम्मा कानुन मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको भन्दै आफूले ती संस्थामाथि बढी विश्वास गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार, कानुन मन्त्रालयबाट आएको मस्यौदामै हस्ताक्षर गर्नु सामान्य अभ्यास हो भन्ने बुझाइका आधारमा उनले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
दुराले बयानमा भनेका छन्, “२०८२ जेठ २ गते सरकारको तर्फबाट दुई वर्षे कुलिङ पिरियड स्वीकार गरिएपछि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन पास भएको थियो। तर जेठ १३ गते मैले सभापतिले हस्ताक्षर गरेपछि सचिवको हैसियतले हस्ताक्षर गरेँ।” तर, पछि विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा उक्त प्रावधान हटाइएको देखिएपछि उनी स्वयं सशङ्कित बनेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार, मुख्य सचिव, कानून सचिव र सामान्य प्रशासनका सचिव बैठकमै उपस्थित भएर कुलिङ पिरियड राख्न नहुने धारणा राखिरहेका थिए। “उपसमितिले राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा मात्र लागू गर्ने भनिएको कुलिङ पिरियड अन्ततः सबै दर्जामा लागू गर्ने भनिएपछि मलाई शंका लाग्न थाल्यो,” दुराले भनेका छन्।
