काठमाडौं। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले गरेको सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने,‘नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले व्यापारिक नाका पूनः सञ्चालनको लागि गरेको सहमतिबारे सरकारलाई यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्दछु ।
नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको यो महत्वपूर्ण विषयमा सरकार चुप लाग्नुहुँदैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो भनेर नेपाल सरकारले आजभन्दा १० वर्षअघि नै भारत र चीनलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । यसरी कुटनीतिक नोट पठाएको अवस्थामा र यसरी पहल गरिरहँदा यस्तो किन सुन्नमा आयो भनेर सोध्न चाहन्छु।’
भारत र चीनमा बसेका नेपाली राजदूतहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने बेलासमेत आएको साहको भनाई छ । उनले भने,‘ती देशहरुमा हाम्रा राजदूतहरुको अब कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्छ । नेताहरुले आफ्ना आसेपासे, नातागोताका मान्छे र विश्वासपात्रहरुलाई त्यहाँ राजदूत बनाउनुभएको छ, त्यहाँ उहाहरुले डलरको व्यापार गरिरहनुभएकोछ , होईन भने किन प्रगति देखिएन ?’
कुनैबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षमा हुँदा यी भूमि नेपालको भूमि हो अब फिर्ता ल्याउने कुरा गर्नुपर्छ भनेको स्मरण गराउँदै साहले भने,‘अहिले उहाँको भारत र चीन दुवै देशको भ्रमणको कुरा सुनिएको छ, त्यो भ्रमणको पहिलो सूचिमा यो विषय पर्छ कि पर्दैन ? यो समस्याको रुपमा पर्छ कि फिर्ता लिनेगरि पर्छ ?’
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा दुवै जना काठमाडौंमा हुँदापनि यी विषयमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा साहले असन्तुष्टि पोखे । उनले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले बोल्नुपर्ने बेलामा सदनमा फुटकर आवाजमात्रै उठाएर समस्याको समाधान नहुने बताए ।
