नेपाल–भारतबीचको लिपुलेक सीमा विवाद लामो समयदेखि चलिरहेको संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा हो। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू ऐतिहासिक रूपमा नेपालको भूभाग हुन्, तर भारतले यस क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग मानेको छ भने चीनले पनि यहि भू–भागबाट भारतसँग व्यापार सम्झौता गर्दै आएको छ। नेपाल यसमा निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।
🔹 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
१८१६ — सुगौली सन्धि
ब्रिटिश–नेपाल युद्धपछि नेपाल र ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भयो, जसअनुसार महाकाली (काली) नदी नेपालको पश्चिमी सिमा मानियो। तर, उक्त नदीको मूल (उद्गमबिन्दु) स्पष्ट नहुँदा आजको विवादको आधार बनेको हो।
-
नेपालको दाबी: महाकाली नदीको मूल लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ — त्यसकारण लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालमा पर्छन्।
-
भारतको दाबी: महाकाली नदीको मूल अलि पूर्वबाट सुरु हुन्छ, जसअनुसार ती क्षेत्र भारतको भूभाग पर्छन्।
🔹 मुख्य घटनाक्रमहरू
१९५४ — भारत–चीन व्यापार सम्झौता
भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भयो, तर नेपाललाई सो सम्झौतामा समावेश गरिएन। यसबाट नेपाल असन्तुष्ट रह्यो।
१९९१ — सम्झौताको पुनः नवीकरण
भारत र चीनले लिपुलेक नाका प्रयोग गर्दै व्यापार जारी राख्ने सहमति नवीकरण गरे। नेपालले पुनः विरोध गर्यो।
मे २०१५ — भारत–चीन नयाँ सहमति
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणपछि भारत–चीनबीच लिपुलेकमार्गबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भयो।
नेपालको प्रतिक्रिया: नेपालले कडा विरोध जनाउँदै भारत र चीनलाई विरोधपत्र पठायो। आफ्नो भू–संप्रभुता उल्लङ्घन गरिएको आरोप लगायो।
नोभेम्बर २०१९ — भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सा
भारतले जम्मु–कश्मीर पुनर्संरचनापछि नयाँ नक्सा जारी गर्यो, जसमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतको भूभागका रूपमा देखाइयो।
नेपालले यसको तीव्र विरोध गर्यो।
८–९ मे २०२० — भारतद्वारा लिपुलेक सडक उद्घाटन
भारतीय रक्षामन्त्रीले पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि लिपुलेक जोड्ने सडक उद्घाटन गरे।
नेपालको प्रतिक्रिया: यो एकपक्षीय कदम भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कडा विरोध।
२० मे २०२० — नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक
नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो।
१८ जुन २०२० — नेपालको संविधान संशोधन
संघीय संसद्ले नेपालको संविधानमा नयाँ नक्सालाई आधिकारिक रूपमा समावेश गर्दै संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्यो।
🔹 २०२५ को पछिल्लो विवाद
१९ अगस्ट २०२५ — भारत–चीनबीच सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति
भारत र चीनले लिपुलेक, शिप्की ला र नाथु ला नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरे।
२० अगस्ट २०२५ — भारतको प्रतिक्रिया
भारतले नेपालका दाबीहरूलाई “अन्यायपूर्ण” भन्दै अस्वीकार गर्यो। तर संवादका लागि इच्छुक रहेको बतायो।
२१ अगस्ट २०२५ — नेपालको दोहोरो विरोध
नेपालले पुनः स्पष्ट शब्दमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू आफ्नो भौगोलिक हिस्सा भएको बतायो। चीन र भारतबीच भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन भएको भन्यो।
