काठमाडौं — शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा निर्वस्त्र देखिने नागा बाबाहरूको गतिविधि रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७४ माघ २८ मा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा दायर रिटमा २०८१ भदौ २७ मा फैसला सुनाउँदै रिट खारेज गर्यो। अदालतले केवल शारीरिक रूपमा निर्वस्त्र हुनु अश्लीलता प्रदर्शन मान्न सकिँदैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ:
‘नग्नता र अश्लीलता फरक कुरा हुन्। नग्नता भन्नाले कपडा नलगाएको शारीरिक अवस्था जनाइन्छ, तर अश्लीलता भने यौनिक उत्तेजना ल्याउने, सामाजिक रूपमा आपत्तिजनक, असोभनीय क्रियाकलाप वा अभिव्यक्तिलाई जनाउँछ। सबै नग्नता अश्लील मान्न मिल्दैन।’
सर्वोच्चले धर्म, संस्कृति, शिक्षा, उपचार वा कलात्मक उद्देश्यले गरिने नग्नताको प्रदर्शनलाई अश्लीलता ठहर गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
फैसलामा उल्लेख गरिएअनुसार, प्राचीन मन्दिरहरूमा रहेका श्रृङ्गार रसयुक्त कलात्मक मूर्ति वा चित्रहरू, सङ्ग्रहालयमा राखिएका नग्न मूर्तिहरू जस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई अश्लील मान्न सकिँदैन।
नागा बाबाको धार्मिक पहिचान र मान्यता:
अदालतले नागा बाबाहरूको नग्न अभ्यासलाई वैदिक परम्पराअनुसार सनातन धार्मिक अभ्यासको रूपमा लिएको छ। “उनीहरूको निर्वस्त्र अवस्था, शरीरमा खरानी दल्ने परम्परा, र शिवालयहरूमा विशेष अवसरमा नग्न देखिनु धार्मिक समर्पण र आस्थाको अभिव्यक्ति हो,” फैसलामा भनिएको छ।
न्यौपानेको दाबी अस्वाभाविक ठहर
रिटमा नागा बाबाहरूको चर्तिकला महिला र बालबालिकामाथि यौन हिंसा र मनोवैज्ञानिक असर पार्न सक्छ भन्ने दाबी गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त दाबी स्वाभाविक र तर्कसंगत नभएको ठहर गरेको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नागा बाबाहरूको धार्मिक अभ्यास सामाजिक र नैतिक मूल्यअनुकूल छ। उनीहरूको गतिविधिले कामोत्तेजना वा अश्लीलता फैलाउने उद्देश्य नभएको देखिन्छ।’
लागूपदार्थ र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सर्वोच्चको सुझाव
रिटमा शिवरात्रिमा नागा बाबाहरूले भाङ, धतुरो, गाँजा, चरेसजस्ता पदार्थ सेवन गरी अश्लीलता फैलाउने भन्दै ती क्रियाकलाप रोक्न माग गरिएको थियो। साथै सीमापारबाट आउने बाबाहरूका लागि नेपाली रकम खर्च गर्नु आपत्तिजनक भएको भन्दै नियन्त्रणको माग गरिएको थियो।
तर सर्वोच्चले यस्ता क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा सीमित गरी व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ।
