नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गत फागुनको निर्वाचन एक युगान्तकारी मोड सावित भएको छ । दशकौंदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत विचलन र कुशासनको चक्रब्यूहमा फसेको नेपालका लागि यो जनमतले आर्थिक समृद्धि र आमूल रूपान्तरणको अपेक्षा गरेको छ । आज साधारण नागरिकदेखि ठूला उद्योगी र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सम्मको मनमा एउटै प्रश्न छ, के अब नेपाल वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्छ ? यस प्रश्नको उत्तर सरकार र निजी क्षेत्रबीचको प्रभावकारी सहकार्यमा निर्भर छ ।
विगतमा बारम्बार फेरिने सरकार र बदलिने नीति नियमका कारण निजी क्षेत्रले दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेन । नीतिगत अनिश्चितताले लगानीमा जोखिम बढायो, जसले पुँजी पलायन र उद्यमशीलतामा ह्रास ल्यायो । तर अहिलेको स्पष्ट बहुमतसहितको स्थिर सरकारले त्यो अनिश्चितताको बादल हटाउने संकेत दिएको छ । पहिलो क्याबिनेट बैठकबाटै निजी क्षेत्रप्रति देखाइएको लचिलोपनले सरकार सहजीकरण र साझेदारीमा विश्वास राख्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्वीकार्नु नै समृद्धिको पहिलो आधार हो ।
आधुनिक अर्थतन्त्रमा विकास केवल सरकारी प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । निजी क्षेत्रले आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्ने वातावरण पाएमा मात्र उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव हुन्छ । नीतिगत स्पष्टता र स्थिरताले व्यवसायीलाई नयाँ प्रविधि भित्र्याउन, नवप्रवर्तन गर्न र ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रेरित गर्छ ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा पर्छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा थप लगानीको आधार तयार गर्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको आवाजलाई संगठित गर्दै सरकारसँग संवाद गर्ने, नीति निर्माणमा योगदान दिने र आर्थिक मार्गचित्र तयार गर्ने काम गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रका अनुभवलाई तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा नीतिमा समावेश गर्ने क्षमता यस्ता संस्थाहरूमा छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न देश भएपनि अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमा निर्भर रहनु चिन्ताजनक विषय हो । समस्या स्रोतको अभावमा होइन, सोच, नीति र कार्यान्वयनमा कमजोरीमा देखिन्छ । २०४६ सालपछि उदार अर्थनीतिले अवसर त दियो, तर दीर्घकालीन रणनीति अभावले अपेक्षित परिणाम भने आउन सकेन । हालको सरकारले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने प्रयास, प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरण, एकद्वार प्रणालीको अवलम्बन, राजस्व र भन्सार सुधार, भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम उठाउनुका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि प्रगति देखिन्छ । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, द्रुतमार्ग, राजमार्ग विस्तार तथा जलविद्युत परियोजनाहरूको तीव्रता देखिन्छ । कृषि, उद्योग, सूचना प्रविधि र विज्ञानमा सुधारका प्रयासहरूले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको संकेत गरेका छन् ।
विश्व अर्थतन्त्र डिजिटल प्रविधि, हरित ऊर्जा र नवप्रवर्तनतर्फ अघि बढिरहेको छ । नेपालले पनि आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी रूपान्तरणतर्फ अघि बढेर रोजगारी सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले साझा संकल्प लिएर सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारले पारदर्शी, प्रगतिशील र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भने निजी क्षेत्रले नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानीलाई सम्मान र विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ भने साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
–लेखक दाहाल नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् ।
एफएनसीसीआई विशेषाङ्क आर्थिक आवाजबाट ।
