काठमाडौँ । बजेटअघि नै कर वृद्धिको सूचना पाएर कागजी रूपमा भन्सार जाँचपास गरी भित्र्याइएका ७७४ वटा गाडी सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि बीवाइडीको नयाँ प्रकरण बाहिरिएको छ ।
नेपालमा बीवाइडी आयातकर्ता साइमेक्स इंकले भित्र्याएका ती गाडीमध्ये अधिकांश गाडी नम्बर प्लेटविहीन अवस्थामा विभिन्न गन्तव्यतर्फ लैजाँदै गरिएको थियो ।
भन्सार छली, भौतिक रूपमा गाडी नाकामा आइपुग्नुअघि नै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी जाँचपास गरेर गाडी छुटाइएको तथा गलत कागजात प्रयोग भएको सूचनापछि सुरक्षा निकाय सक्रिय बनेको हो ।
साइमेक्स इंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने सूचना पहिले नै प्राप्त गरेको थियो । त्यसकै आधारमा बजेटपछि बढ्ने भन्सार छल्न साइमेक्स इंकले अस्वभाविक रूपमा ठुलो संख्यामा गाडी आयात गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटमा मध्यम तथा प्रिमियम सेग्मेन्टका ईभीमा कर बढाइएको छ भने साना तथा बजेटमैत्री ईभीमा केही कर सहुलियत दिइएको छ । बीवाईडीका अधिकांश मोडल मध्यम र प्रिमियम वर्गमा पर्ने भएकाले बजेटअघि नै ठुलो परिमाणमा आयात गरिएको देखिन्छ ।
सामान्यतया साइमेक्स इंकले मासिक करिब २५० वटा गाडी आयात गर्ने गरेको तथ्यांक छ । तर जेठ ८ देखि १२ गतेसम्मको छोटो अवधिमै ७७४ वटा गाडी नेपाल भित्र्याएको पाइएको छ । साइमेक्स इंकले बजेटअघिको एक महिनाको अवधिमा मात्रै १ हजार ३९६ वटा बीवाईडी भन्सार जाँचपास गराएको पाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीमार्फत बजेट भाषणअघि नै करसम्बन्धी सूचना चुहिएको देखिन्छ । साइमेक्स इंककी प्रमुख यमुना श्रेष्ठले कसरी करसम्बन्धी सूचना पाइन भन्ने छानबिनको विषय बनेको छ । श्रेष्ठले सूचना पाएपछि भन्सार कर्मचारी, एजेन्ट तथा व्यापारीबीचको मिलेमतोमा गाडीहरु वास्तविक रूपमा नाकामा नपुग्दै कागजी प्रक्रिया पूरा गरी जाँचपास गरिएको समेत पाइएको छ । यसबाट राज्यलाई एक अर्ब बढी राजस्व छलिएको आशंका छ ।
यो प्रकरणपछि अर्थ मन्त्रालयले उपसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा बिहीबार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
पहिलो हैन् बीवाईडीको विवाद
अहिले बजेटअघि मिलेमतोमा बीवाईडीका गाडीहरु आयात गरिएको भएपनि साइमेक्स इंकको भने यो पहिलो गडबडी हैन् । साइमेक्स इंक यसअघि पनि भन्सार छलीसँगै विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको छ ।
२७२५ गाडी भित्र्याउँदा १०० किलोवाटमाथिको २ वटा मात्रै देखाइयो
उपकरण अभावको फाइदा उठाउँदै साइमेक्स इंकले ठूलो परिणाममा भन्सार छली गरेको खुल्लमखुला छ ।
आर्थिक ऐन, २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) ८७०३.८०.२१ ९अनएसेम्बल०, ८७०३.८०.२९ (अन्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयहरुमा विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावर जाँच्ने उपकरण छैन । यातायात कार्यालयले समेत त्यस्ता सवारीको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गर्ने गरेका छन् । यही स्थितिको लाभ उठाउँदै साइमेक्स इंकले कम मोटर क्षमता देखाउँदै भन्सार छली गर्ने गरेको पाइएको हो ।
भन्सार कार्यालय रसुवाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साइमेक्स इंकले बीवाईडीका विभिन्न मोडलका कुल २ हजार ७२५ वटा गाडी भित्र्याएको थियो । तर, आश्चर्यजनकरुपमा यस अवधिमा १०० किलोवाट माथिको मोटर पिक पावर भएका केवल २ वटा गाडी मात्रै आयात गरिएको तथ्यांक छ ।
हाल नेपालमा बीवाइडीका ७ वटा मोडलका गाडीहरु विक्री भइरहेका छन् । यीमध्ये बीवाईडी सिलबाहेक सबै मोडलका मोटर पावर १०० किलोवाट वा त्यो भन्दा कम देखाइएको छ । जबकि, बीवाईडीका यी गाडीहरुको मूल निर्माता चीन र अन्य देशहरुमा मोटर पिक पावर १०० किलोवाट माथि छ ।
यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको थियो । साथै, ३ अर्ब बढी भन्सार छली भएको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि उही प्रवृति
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा थप २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ तथा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट दिइएको हो ।
यी नाकाबाट आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनहरुमध्ये बीवाइडी एक प्रमुख कम्पनी हो । महालेखाले साइमेक्सहित अन्य आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट यो रकम असुलउपर गर्न तथा सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
मूल्य घटाएर देखाएर भन्सार तथा कर दायित्व कम गर्ने प्रयास
भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागले २०८० मा साइमेक्स इंकले चीनबाट आयात गरेका २० वटा बीवाईडी ‘ई सिक्स’ मोडलका गाडीमा कराजस्व छली गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । कम्पनीले आयात गरेका ‘एट्टो थ्री’ र ई सिक्स गाडीको मूल्य निरन्तर रूपमा घटाएर देखाएको र त्यसमार्फत भन्सार तथा कर दायित्व कम गर्न खोजेको हुन सक्ने शंका थियो ।
सरकारी निकायहरूले आयात मूल्य घटे पनि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा कमी नआएको भन्दै त्यसबाट भएको लाभ कम्पनीले आफैं राखेको हो कि उपभोक्तासम्म पुगेको हो भन्ने विषयमा समेत चासो देखाएका छन्।
विवादको केन्द्रमा ई सिक्सको मूल्याङ्कन रहेको थियो । कम्पनीले सन् २०१९ मा सार्वजनिक सूचनामार्फत एउटै गाडीको मूल्य ४० हजार अमेरिकी डलर रहेको दाबी प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सन् २०२२ मा समान क्षमताका २० वटा भट गाडी प्रतिगाडी १० हजार डलरमा आयात गरिएको विवरण पेश गरिएको थियो । ३ वर्षभन्दा कम अवधिमा एउटै गाडीको मूल्य ३० हजार डलरले घटेको देखिएपछि सरकारी निकायहरूले उक्त मूल्य निर्धारणको वास्तविकता र त्यसबाट राज्यलाई पुगेको सम्भावित राजस्व नोक्सानीबारे अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । तर ठोस् अनुसन्धान भने हुन पाएन् ।
सरकारलाई नै गुणस्तरहीन विद्युतीय बस हस्तान्तरण
साइमेक्स इंकले २०७५ सालमा सरकारलाई नै झुक्याएको थियो ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण घटाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकको २८ करोड रुपैयाँ अनुदानमा सरकारले २०७५ मा ५ वटा विद्युतीय बस ल्याउन साइमेक्स इंकलाई जिम्मा दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ कात्तिक ७ ती बसको उद्घाटन गरे । तर त्यसको केही दिनपछि गरिएको परीक्षणमा बस चलाउन अयोग्य ठहरियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एक प्राविधिक समितिले ‘स्पेसिफिकेसन’अनुसार भएरनभएको अध्ययन गरेको थियो । जसक्रममा बसका पार्टपुर्जा भारतमा बनेको पाइएको थियो भने बसमा १७ वटा गम्भीर प्राविधिक कमजोरी औँल्याउँदै बस गुणस्तरहीन र सार्वजनिक यातायातका लागि चलाउन अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
