• २०८३ साउन २५
  • 2026 August 10, Monday

दुई करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सडक इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार चौधरीविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार चौधरीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनको २०६५ पुस ११ गते सरकारी सेवामा नियुक्त भएदेखि २०८२ असार २९ गते सम्पत्ति विवरण बुझाएसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरिएको थियो ।

अनुसन्धानमा चौधरी तथा उनको एकाघर परिवारको वैधानिक आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गर्दा जाँच अवधिमा २ करोड ७२ लाख ५५ हजार ७ सय ६६ रुपैयाँ ६ पैसा वैधानिक आम्दानी भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

उक्त आम्दानीमा सरकारी सेवाबाट प्राप्त तलब तथा बचत, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकम, श्रीमतीको पारिश्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण, घरबहालबाट प्राप्त आम्दानी, बैंक ब्याज, जग्गाको बैना रकम, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण, व्यक्तिगत सापटी, कृषि आम्दानी तथा बुबाको पेन्सनलगायतका स्रोत समावेश छन् ।

तर सोही अवधिमा चौधरी र उनको परिवारको ४ करोड ९८ लाख ६८ हजार ८ सय ८९ रुपैयाँ ४२ पैसा खर्च तथा लगानी भएको भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

खर्चतर्फ जग्गा, घर, सवारीसाधन, ट्र्याक्टर, सुन, सेयर, फर्निचर तथा विद्युतीय उपकरण खरिद, घर निर्माण, जीवन बीमा शुल्क, छोराछोरीको अध्ययन खर्च, बैंक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कम्पनीमा लगानी, विभिन्न व्यक्तिलाई बैंकिङ माध्यमबाट गरिएको भुक्तानी तथा बैंक खातामा रहेको मौज्दातलगायतका शीर्षक समावेश छन्।

अनुसन्धानका क्रममा वैधानिक आम्दानीभन्दा २ करोड २६ लाख १३ हजार १ सय २३ रुपैयाँ ३६ पैसा बढी खर्च भएको देखिएको र उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगका अनुसार चौधरीले सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा त्यस्तो सम्पत्ति परिवारका सदस्यहरूको नाममा समेत राखेको देखिएको छ ।

यस आधारमा इन्जिनियर शैलेन्द्रकुमार चौधरी तथा उनकी श्रीमती अर्पना कुमारीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा कानुनबमोजिम सजाय र गैरकानुनी सम्पत्ति जफतको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।