काठमाडौँ। दुई बेलायती विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई कोर्सहरु सञ्चालन गरिरहेको ब्रिटिश कलेजको २ मध्ये एक विश्वविद्यालयको सम्बन्धन आउँदो असार २५ गतेदेखि बन्द हुने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले समयसीमा नै तोकेर एक विश्वविद्यालयको सम्बन्धन अन्त्य गर्न पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख पर्शुराम तिवारीले आउँदो असार २५ अघि नै एउटा मात्र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कायम गर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाइएको जानकारी दिए ।
तिवारीले भने, “ब्रिटिश कलेजले २ विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिई विद्यार्थी पढाइरहेको अवस्था छ, हालै जारी भएको नियमावलीले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन । त्यसैले हामीले उसलाई दुईमध्ये एउटा सम्बन्धन रोज्न अल्टिमेटम दिएका हौँ।”
तिवारीले असार २५ पछि पनि कलेजले सम्बन्धन जारी राखेमा मन्त्रालयले नै सम्बन्धन खारेज गर्ने र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको जिम्मा समेत कलेजले नै लिनुपर्ने बताए ।
ब्रिटिश कलेजले एउटै भवनभित्र लिड्स बेकेट युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटीको वफ वेस्ट लन्डनबाट सम्बन्धन लिई विद्यार्थी पढाइरहेको छ ।
यो १५ वर्षअघि अर्थात् सन् २०११ मा खुलेको कलेज हो । जबकि, आजभन्दा २४ वर्षअघि अर्थात् २०५९ मै जारी भएको विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकाले एउटा कलेजलाई २ वटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिन निषेध गरेको छ ।
निर्देशिकाको दफा (३) ले अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस दफाको उपदफा (९) मा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियाका सम्बन्धमा उल्लेख छ, जसको थप व्याख्या अनुसूची (३) मा गरिएको छ । निर्देशिकाको अनुसूची (३) ले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरु उल्लेख गरेको छ ।
सर्तहरुको १२औँ नम्बरको बुँदाले एकभन्दा बढी संस्थासँग सम्बन्धन लिन पाइने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
हाल नेपालमा सञ्चालमा रहेका ५६ वटा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुमध्ये ब्रिटिश मात्र एउटा कलेज हो जसलाई २ वटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिइएको छ । यो कानुनको बर्खिलाप त हो नै, ब्रिटिश र अन्य कलेजहरु बिच असमान व्यवहार समेत हो ।
तर कानुनले निषेध गरेपनि ब्रिटिश कलेजले ‘सेटिङ’ मा त्यस समय दुई वटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन हत्याएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
राज्यको कानुन ५५ वटा कलेजका लागि एउटा र ब्रिटिश कलेजका लागि अर्कै हुनु शिक्षा प्रशासनको ‘दोहोरो मापदण्ड’ मात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना समेत हो ।
हालै जारी भएको विदेशी शैक्षिक कार्क्रयम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ ले समेत एउटा कलेजलाई एउटा मात्र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिइने व्यवस्था गरेपछि कलेजको ‘सेटिङ’ कायम नरहने भएको हो ।
नियमावलीको नियम ९ मा अनुमति दिइने कार्यक्रमको संख्या सम्बन्धमा उल्लेख छ । जसको उपनियम (१) ले निर्देशिकाझैँ एउटा कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन र एक पटकमा बढीमा २ शैक्षिक कार्यक्रमको लागि अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर यही नियमको उपनियमले (२) ले भने ब्रिटिश कलेजलाई एक वर्षभित्र एउटा मात्र विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी मिलाउने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी कुनै शिक्षण संस्थाले एकभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए त्यस्ता शिक्षण संस्थाले एक वर्षभित्र एक मात्र विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ।’
मन्त्रालयले एउटा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन अन्त्य गर्न पत्र काटेपनि त्यसबेला कुन विधि र आधारमा २ वटा कलेजको सम्बन्धन दिइयो, त्यसका लागि लबिङ र ‘सेटिङ’ गर्ने कलेज र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु को-को थिए भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिएको छैन । यस्तै, यसले विद्यार्थीमाथि थोपरेको अतिरिक्त शूल्कको भार, अन्यौलता र मानसिक तनावको जिम्मा समेत कलेज र मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।
‘घुस दिने र लिने दुवै अपराधी हुन्’ भन्ने मानक नेपाली समाजमा स्थापित छ । त्यसैले कानुनविपरीत त्यसबेला सम्बन्धन लिने कलेज सञ्चालक र सम्बन्धन दिई ब्रिटिश कलेजलाई ‘विशेष व्यवहार’ गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुमाथि छानबिन गरिनु आवश्यक छ ।
