काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो पटक पुष २६ मा २६८ जना सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरे । कुल २७५ सांसद मध्ये उनले लगभग शतप्रतिशत सांसदकै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
यसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले ऐतिहासिक सफलता भनेर चर्चा गरे । यसलाई उनले राष्ट्रिय सहमतिको रुपमासमेत व्याख्या गरे ।
दुई महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री दाहाल पुनः विश्वासको मत लिन बाध्य भए । पहिलाेपटक लगभग शतप्रतिशत मत प्राप्त गरेका दाहालले १ सय ७२ मत पाए । प्रधानमन्त्री दाहाल दुई महिनामै यो अवस्थामा कसरी पुगे ?
वास्तवमा दाहालले यसअघि प्राप्त गरेको विश्वासको मतमा षडयन्त्रै–षडयन्त्र थियो । विश्वासको नाममा अविश्वासको पहाड थियो ।
तत्कालिन अवस्थामा विश्वासको मत मात्र होइन दाहाललाई प्रधानमन्त्री नै बनाउन कस्सिएका एमाले र राप्रपाले सबैभन्दा पहिले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए । उनीहरुले सरकार पनि छाडे ।
त्यसअघि रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो, यद्यपी समर्थन कायम राख्दै अहिले पनि जारी राखेको छ ।
त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षी दाबी गरेपनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । यो कांग्रेसको दाउ थियो ।
अर्थात् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भाषामा भन्दा यो ढोक्सा थियो । कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिनुको कारण गुमेको सत्ता फर्काउन गरिएको दाउपेच थियो ।
एमालेले दाहाललाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनुको कारण तत्कालीन अवस्थाको पाँच दलीय गठबन्धन फुटाउनु थियो । गठबन्धन फुटाउन एमालेले सो जोखिम उठाएको थियो ।
नेपाली राजनीतिमा यदि सबैभन्दा बढी अविश्वास कसैमा छ भने त्यो ओलीको प्रचण्डमाथि र प्रचण्डको ओलीमाथि छ । यो अवस्थामा एकले अर्कालाई हित्तचित्त मिलेर वा विचार सिद्धान्तमा समानता भएर समर्थन गरेका होइनन् । यो दाउ थियो । यो चाल थियो । अन्ततः त्यसको पटाक्षेप भएर छाड्यो ।
यतिबेला नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी अविश्वास प्रचण्डमाथि छ । राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुकोबीचमा उनी शंकै–शंकाले घेरिएका छन् ।
दाहाल अमेरिकासँग एमसीसी कार्यान्वयनको बचन दिन्छन् भने चीनसँग बिआरआई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरु गर्छु भन्छन् तर चिनियाँ राजदूतलाई बोआओ सम्मेलनमार्फत विदेश भ्रमण सुरु गर्ने सन्देश प्रवाह गर्छन् ।
अहिले दाहाल भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला राष्ट्रघाती सन्धी हुनसक्ने आशंका नेपाली राजनीति वृत्तमा छ । यसअघि नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलामा भारतसँग मिलेर व्यवहार गर्ने सम्झौता गरेका दाहालले यसपटक नेपालका महत्वपूर्ण जलविद्यूत परियोजना भारतको जिम्मा लगाउने आशंका छ ।
माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुणलगायतका आयोजनाबारे भारतसँग विशेष सम्झौता गर्ने आशंका गरिएको छ । नेपालको जलविद्यूतमा आफू बाहेक अन्य देशको लगानी भए विद्युत खरिद नगर्ने भारतको नीति छ । भारतको यो नीतिले नेपालको विकास नहुने पक्का छ । भारतको मात्र लगानी रहने हो भने यहाँका खोलानाला उसको कब्जामा पुग्नेछन् ।
यतिखेर प्रचण्डमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । युद्धकालमा ५ हजारजनाको हत्याको जिम्मेवारी लिने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका दाहालले यतिखेर द्रुतगतिमा संसदमा सत्यनिरुपण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएका छन् ।
यो विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी पास गर्ने उनको योजना छ । राप्रपा, नेमकिपालगायतका दलहरुले जघन्य अपराध गरेकाहरुलाई आममाफी दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
६ महिना भित्र टुंग्याउनुपर्ने विषय १६ वर्षमा पनि नटुंग्याउने तर अहिले मुद्दा परेपछि हतार गर्ने शैलीमै सबैभन्दा बढी अविश्वास छ । यसमा द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरुले चरम अविश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
तेस्रो ठूलो दल भएर पनि राज्यसत्ताको बागडोर हातमा लिन सफल दाहालमाथि उनकै सहकर्मी पूर्व माओवादीहरुले समेत विश्वास गर्दैनन् । मोहन बैद्यले त प्रचण्डले जनताको विश्वास सम्पूर्णरुपमा गुमाइसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो बेला फेरि एकपटक दाहालले संसदमा सांसदहरुको विश्वास आर्जन गरेका छन् । संख्यामा विश्वास नामको पोको ठूलो देखिए पनि यो अविश्वास र घातको पोको हुनसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
