काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल विवादको समाधान गर्न उच्च तहको आयोग बनाउने आश्वासन दिएको थाहा भएको छ।
हिजो शुक्रबार उद्योगको लाइन काटेपछि आफूसँग भेट्न पुगेका ठूला उद्योगीहरूको गुनासो सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्च तहको आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक उच्च पदाधिकारीले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले भने महशुल विवादको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउने व्यवहार गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायी क्रुध्द बनेका छन् । कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यथार्थ भन्दा पनि भावनात्मक कुरा गरेर उद्योगी व्यवसायी विरुध्द जनमत भड्काउने काम गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
घिसिङले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको हवाला दिएर लाइन काटेपछि ठूला उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर गुनासो गरेका थिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका अनुसार , नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सहितका उद्योगीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले विवाद समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि उनीहरु नयाँ रणनीति बनाउन सक्रिय छन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत लाईन काटिएको बिषयमा आइतबार बसेर छलफल गर्ने सल्लाह भएको बताए ।
उद्योगीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लोडसेडिङपछि (२०७५ वैशाखपछि) र विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गर्नुभन्दा अघिको अतिरिक्त बिजुलीको बिल तिर्नु नपर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
कानूनअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैं महसुल बढाउन नपाउने र प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुललाई आयोगले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूसँग चर्चा गरेका थिए ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा भने कानुनअनुसार महसुल लिइने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्च तहको आयोग मार्फत समस्याको समाधान गर्ने वचन दिएका छन् ।
कसको कति बाँकी?
प्राधिकरणको दाबी अनुसार ६१ उद्योगबाट साँवा, ब्याज र जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै अहिलेसम्म प्राधिकरणले नौवटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योग छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूसँग लाइन काट्ने मात्रै अन्तिम विकल्प भएको बताएका थिए ।
उनले थप उद्योगहरूको पनि क्रमशः लाइन काट्दै जाने बताएका थिए । घिसिङले पनि २०७५ पछि विद्युत नियमन आयोगले महसुलको विषय नटुङ्ग्याएको कारणले पुरानै मूल्य लिनु परेको तर्क गरेका थिए ।
प्राधिकरणले पनि विगतको बक्यौतालाई तीन समय खण्डमा विभाजन गरेको छ । जस अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड रूपैयाँको बक्यौता छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म ६ अर्ब बक्यौता छ । २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्म ८ अर्ब तीन लाख बक्यौता छ । यो रकममा जरिबाना र ब्याज सहित २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बढी बक्यौता पूगेको प्राधिकरणको विवरणमा देखिन्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बाबा जुट मिल्सको ५ करोड ६१ लाख ४९ हजार, निगाले सिमेन्टको १४ करोड २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ, त्रिवेणी सिन्थेटिकको १५ करोड ६५ लाख ५७ हजा रुपैयाँ, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलको ८ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।
जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको ४७ करोड ९८ लाख २८ हजार, हामा आइरनको ११ करोड ५५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ, एभरेस्ट पेपर मिल्सको २१ करोड ३५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी छ ।
कसमस सिमेन्टको ३५ करोड ८१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ, शुभश्री अग्नि सिमेन्टको ३८ करोड लाख ३४ हजार, जगदम्बा सिन्थेटिकको ४७ करोड ५३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, घराना फुड्सको ५ करोड ९२ लाख ९ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ पेट प्लास्टको ५ करोड २३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र बुटवल सिमेन्टको ३२ करोड ९७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
