Category: ब्रेकिंग न्युज

ब्रेकिंग न्युज

  • जेनजीलाई बालेनको साथ, नेतालाई भने– विरोध र्‍यालीमा सहभागी बनेर बाठो नबन्नुहोला

    जेनजीलाई बालेनको साथ, नेतालाई भने– विरोध र्‍यालीमा सहभागी बनेर बाठो नबन्नुहोला

    काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जेनजी पुस्ताको विरोध र्‍यालीमा सहभागी बनेर बाठो नबन्न नेता/अभियन्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

    आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मेयर बालेनले जेनजीहरूको विरोध र्‍यालीलाई समर्थन जनाउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बाठो नबन्न र उनीहरुलाई बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

    ‘भोलिको र्‍याली स्पष्ट स्वतस्फूर्त रूपमा जेनजीको हो । उहाँहरू भनेको २८ वर्षमुनि हुनुहुन्छ । जसका लागि म पनि अझै बुढो देखिन्छु । मलाई पनि उहाँहरूको इच्छा, उद्देश्य, सोच बुझ्न मन छ । भोलि यो स्वतस्फूर्त र्‍यालीमा कुनै पार्टी, नेता, कार्यकर्ता, सांसद, अभियन्ताहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बाठो नबन्नु होला । म उमेर हदबन्दीका कारण जान मिल्दैन, तर उहाँहरूको कुरा बुझ्नु जरुरी छ, मेरो भरपुर समर्थन छ । प्रिय जेनजी भन्नुस्, तपाईँहरूले कस्तो देश देख्न चाहनुहुन्छ ?,’ बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

    सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय र मौलाउँदो भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजी पुस्ताले भोलि (सोमबार) देशव्यापी रुपमा स्वतस्फूर्त विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् ।

  • पशुपति आइरन एण्ड स्टील: आम्दानीमा केही सुधार, नाफा कमजोर !

    पशुपति आइरन एण्ड स्टील: आम्दानीमा केही सुधार, नाफा कमजोर !

    काठमाडौं । पशुपति आइरन एण्ड स्टील प्रा. लि. को आम्दानीमा केही वृद्धि भए पनि नाफा भने निरन्तर दबाबमा रहेको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा करिब १३ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

    यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सँग तुलना गर्दा थोरै सुधार भए पनि नाफा भने कमजोर देखिएको छ ।

    पशुपति आइरन एण्ड स्टीलको सञ्चालन नाफा मार्जिन २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा ३.३ प्रतिशत मात्र रह्यो, जुन अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ मा पनि उस्तै थियो । यो २०७७/७८ मा ७.२ प्रतिशत रहेको अवस्थाबाट क्रमशः घट्दै आएको हो ।

    उच्च कार्यशील पूँजी आवश्यकताले, ऋणमा बढ्दो निर्भरता र नेपालकै खण्डित इस्पात उद्योगमा कडा प्रतिस्पर्धाले कम्पनीको नाफामा दबाब बढाएको छ । कम्पनीको ऋण/सञ्चालन नाफा अनुपात २०८१ को चैतमा १७.६ गुणा पुगेको छ, जुन २०८० मा ९.५ गुणा र २०७९ मा ३.९ गुणा मात्र थियो ।

    यस्ता चुनौतीबीच पनि, कम्पनीले आफैं उत्पादन गर्ने बिलेट युनिट (मिल्टीङ प्लान्ट) बाट केही लागत फाइदा उठाइरहेको छ र लामो अनुभव तथा वितरण सञ्जाललाई निरन्तर उपयोग गर्दै आएको छ । उद्योग विज्ञहरूको भनाइमा, लागत व्यवस्थापन र उत्पादनमा विविधीकरण गर्न सक्ने क्षमताले कम्पनीको नाफा भविष्यमा सुधार गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

  • रुसद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको सरकारी भवनमा आक्रमण, ८०० बढी ड्रोन–मिसाइल प्रहार

    रुसद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको सरकारी भवनमा आक्रमण, ८०० बढी ड्रोन–मिसाइल प्रहार

    काठमाडौँ । युक्रेन–रुस युद्धले निरन्तर रूपमै नयाँ अध्यायको सामना गरिरहेको छ। आइतबार बिहान रुसले युक्रेनमाथि अहिलेसम्मकै ठूला हवाई आक्रमण गरेको छ। यसमा कुल ८०५ ड्रोन र १३ मिसाइलको प्रयोग भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

    युक्रेनको वायुसेनाले प्रतिवाद स्वरूप ७५१ ड्रोन आकाशमै नष्ट गरेको तर ठूलो संख्यामा कयाैँ मिसाइल र ड्रोन विभिन्न ठाउँहरूमा खसेको पुष्टि गरेको छ। युक्रेनकी प्रधानमन्त्री यूलिया स्विरिडेन्कोले कीएभस्थित क्याबिनेट भवनमाथि आइतबार बिहान भएको आक्रमणको पुष्टि गरेकी छन्। युक्रेनको मुख्य सरकारी भवन सीधै निशानामा परेको यो पहिलोपटक हो।

    रुस–युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमि २०१४ सालमा क्राइमिया कब्जाबाट सुरु भएको हो। सोही वर्षदेखि पूर्वी युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा रूस समर्थित विद्रोहीहरू सक्रिय भए र त्यसले हजारौँको ज्यान लिएको थियो। तर २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण सुरु गरेपछि यो संघर्ष विश्वव्यापी असर पर्ने स्तरमा पुगेको हो। सुरुमा रुसले राजधानी कीएभ कब्जा गर्ने प्रयास गर्‍यो, तर युक्रेनी प्रतिरोध र पश्चिमी सहयोगका कारण त्यो योजना असफल भयो।

    युद्धको स्वरूप समयसँगै बदलिँदै गएको छ। प्रारम्भमा जमिनमै केन्द्रित ट्यांक, तोप र सैनिक भिडन्त प्रमुख थिए। तर अहिले युद्ध अधिकतर हवाई आक्रमण, मिसाइल र ड्रोन प्रयोगमा आधारित बनेको छ। रुसले लामो दूरीबाट युक्रेनका शहर र आधारभूत संरचनाहरूलाई लगातार आक्रमण गर्ने रणनीति अपनाइरहेको छ। ऊर्जा प्रणाली, जलविद्युत्, रेल सञ्जाल र सरकारी भवनहरू बारम्बार निशानामा परिरहेका छन्।

    आइतबार आक्रमण विशेष रूपमा ऐतिहासिक मानिन्छ किनभने पहिलोपटक युक्रेनको क्याबिनेट अफ मिनिस्टर्स भवन नै सीधै लक्षित भएको हो। भवनको छाना र माथिल्लो तलामा क्षति पुगेको छ र आगो लागेको छ, जसलाई नियन्त्रणमा लिन उद्धारकर्मीहरू खटिएका छन्। कीएभका अन्य क्षेत्रमा पनि गोदाम, आवासीय भवन र अन्य संरचना प्रभावित भएका छन्। अहिलेसम्मको विवरणअनुसार तीन जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा एक नवजात शिशु पनि परेकाे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

    युद्ध सुरु भएदेखि रुसले ९ हजारभन्दा बढी मिसाइल र १४ हजारभन्दा बढी ड्रोन प्रयोग गरिसकेको छ। ती मध्ये करिब ७० प्रतिशतलाई युक्रेनले आकाशमै खसाल्न सफल भएको दाबी गरिएको छ। तर यथार्थमा ठूलो संख्यामा मिसाइल र ड्रोन अझै पनि लक्ष्यमा पुगिरहेका छन् र यसले नागरिक जनजीवनलाई अत्यन्त कठिन बनाएको छ। विशेष गरी २०२४ को जाडोयाममा रुसले ऊर्जा प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउँदा लाखौँ युक्रेनी नागरिक अन्धकार र कठोर चिसोमा बस्न बाध्य भएका थिए।

    युक्रेनले आफ्नो रक्षा प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउन पश्चिमी देशहरूको सहयोगमा भर परिरहेको छ। अमेरिकाबाट प्राप्त प्याट्रियट प्रणाली, जर्मनीको आइरिस-टी, र नर्वे तथा अमेरिकाको नासम्सजस्ता आधुनिक हवाई रक्षा प्रणालीहरूले राजधानी र अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई आंशिक रूपमा सुरक्षित बनाएका छन्। तर लामो युद्धका कारण पश्चिमी सहयोग क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। यही कारण राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले देशभित्रै हतियार उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले प्रयोग भइरहेको करिब साठ प्रतिशत हतियार घरेलु उत्पादनमै भर पर्न थालेको छ, जसमा ड्रोन विशेष रूपमा अगाडि छन्।

    मानविय क्षति भने निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका तथ्याङ्क अनुसार युद्ध सुरु भएदेखि हजारौँ नागरिक मारिएका छन् र लाखौँ विस्थापित भएका छन्। लाखौँ शरणार्थी युरोपेली देशहरूमा पुगेका छन् भने युक्रेनको आन्तरिक अर्थतन्त्रमा करिब ३० देखि ४० प्रतिशत गिरावट आएको छ। पुनर्निर्माण खर्च मात्रै करिब ४८० अर्ब डलरभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

    रूसको दृष्टिकोणमा भने यो आक्रमणलाई ‘विशेष सैन्य अभियान’ भनिएको छ। रुसले युक्रेनमा रूसी भाषी जनतालाई सुरक्षित गर्न, नाटोको विस्तार रोक्न र युक्रेनलाई निष्पक्ष देश बनाउन यो कदम चालेको दाबी गर्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई युक्रेनको सार्वभौमिकता माथिको प्रत्यक्ष अतिक्रमणका रूपमा हेरेको छ।

    यस युद्धले विश्वव्यापी असर पनि पारिरहेको छ। युरोपमा ऊर्जा संकट गहिरिएको छ, ग्यास र पेट्रोलियमको मूल्य बढेको छ। युक्रेनलाई ‘युरोपको अन्नको भण्डार’ मानिन्छ, त्यसैले युद्धले विश्वव्यापी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बिगारेर अफ्रिका र एसियाका धेरै मुलुकमा अन्न संकट ल्याएको छ। साथै, नाटो र रूसबीच प्रत्यक्ष भिडन्त हुने सम्भावनाले समय–समयमा तेस्रो विश्वयुद्धको त्रास पनि बढाएको छ।

    समग्रमा, युद्ध अहिले चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दा थकाउने युद्ध (war of attrition) को रुप लिन थालेको छ। रुस निरन्तर आक्रमण गरेर युक्रेनको संरचना र जनजीवनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ भने युक्रेन आत्मनिर्भर उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत प्रतिरोधमा अडिएको छ। हालै भएको ८०५ ड्रोन र १३ मिसाइलको आक्रमण यसै संघर्षको चरम उदाहरण हो, जसले युद्धलाई अझै दीर्घकालीन र जटिल बनाउने संकेत गरेको छ।

    रुसको हालैको आक्रमणप्रति विश्व समुदायले तीव्र अस्वीकृति र भर्त्सना व्यक्त गरेका छन्। यूरोपियन यूनियन, नाटो, र युरोपका नेताहरूले यसलाई ‘सामान्य नागरिकहरूमाथि जानबुझेर लक्षित गरिएको युद्ध अपराध’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। युक्रेनी नेताहरू, विशेष गरी राष्ट्रपति जेलेन्स्की र प्रधानमन्त्री स्विरिडेन्कोले थप प्रतिबन्धहरू र रक्षा सहायता तुरुन्त उपलब्ध गराउन पश्चिमी मित्र राष्ट्रहरूलाई जोडदार अनुरोध गरेका छन्।

    राष्ट्रसंघीय स्तरमा पनि नागरिक क्षति र संरचनात्मक विनाश बुझेपछि मानवीय प्रतिक्रिया र बचाव कार्यमा तीव्रता ल्याउन दबाब निरन्तर बढिरहेको छ। यूक्रेनका समर्थक देशहरूले स्ट्यान्डर्ड कूटनीतिक टोनमा मात्र सीमित नभई थप सैन्य, आर्थिक, र वित्तीय कदमहरू उठाउन आवश्यक भएको जोड दिएका छन्।

    रुसको निरन्तर आक्रमणले पश्चिमी मुलुकहरूलाई उर्जारूपमा कठोर प्रतिबन्धहरू थप लागू गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। युरोपेली देशहरूले रुसको ऊर्जा आयमा कटौती गर्दै, यसले उपलब्ध संसाधनहरू युद्धमा प्रयोग गर्नबाट रोक्न खोजिरहेको छ। नाटो र ईयूका उच्च अधिकारीहरूले युक्रेनलाई प्रतिरक्षा प्रणाली र हवाई सुरक्षा उपकरण थप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

  • कांग्रेसले भन्यो– कानुनबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द अस्वीकार्य

    कांग्रेसले भन्यो– कानुनबिना सामाजिक सञ्जाल बन्द अस्वीकार्य

    काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना नहुने गरी कानुन नबनाउँदासम्म सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा कडाइ गर्न नहुने बताएको छ ।

    आइतबार बुढानीलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आवश्यक कानुन बनेपछि मात्रै सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्ने निष्कर्ष निकालेको हाे ।

    बैठकले मनाङ प्रदेशसभामा कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

    यसअघि सरकारले बिहीबारदेखि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेश अनुसार कानुन नबनाई गरिएको सो निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

  • आलोचना सहन नसकेर इगोका कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो : मनिष झा

    आलोचना सहन नसकेर इगोका कारण सामाजिक सञ्जाल बन्द गरियो : मनिष झा

    काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सन्जालमा भएको आलोचना सहन नसकेर इगोका आधारमा नेपालमा सूचिकृत नभएको भन्दै सामाजिक सन्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।

    डिजिटल मिडिया फाउन्डेशनको आयोजना शनिवार ललितपुरमा भएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा टेकेर सरकोले निर्णय गरेको भन्दै अदालतले बन्द गर नभनी नियमन गर मात्र भनेको र नियमन कानुन बनाएर गर्नुपर्ने बताए ।

    उनले यसले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र अपराध अनुसन्धानसम्मको चरणमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सरकार हामीले भनेको नमान्ने ? देखाइदिउँ भन्ने इगोमा पुगेर सामाजिक सन्जाल बन्द गरेको तर्क गरे । उनले यसमा सन्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको इगोका कारण सामाजिक सन्जाल बन्द गरिएको दाबी समेत गरे ।

    सरकारले आपराधिक घटना देखाएर सामाजिक सन्जाल बन्द गराएको तर कानुनी बाटोबाट बन्द भएपनि भीपीएन चलाएर हुने अपराध नियन्त्रण झन् जटिल बन्ने बताए ।
    पार्टी उपसभापती स्वर्णिम वाग्लेको डिपफेक भिडियो बनाएर भ्रम फैलाउने काम भएपछि प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी दिन जाँदा सामाजिक सन्जाल बन्द भयो भने यस्ता अपराधमा कसरी अनुसन्धान गर्छ भनेर प्रहरी अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा अनुसन्धान थप जटिल बन्ने बताएको बताए ।

    ब्युरोमा बुझ्दा दैनिक ५८ वटा साइबर क्राइम सम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको जानकारी दिए ।
    ‘अहिले त कुनै न कुनै रूपमा अनुसन्धान सम्भव छ । स्वर्णिम वाग्लेको डिपफेक भिडियोकै सवालमा पनि दुई जना पहिचान भइसक्यो। भिपिएनको प्रयोग गरेर यस्तो भयो भने त झन् जटिल हुने देखियो ।’

    व्यक्तिले आफ्नो भावना अभिब्यक्त गर्न कुनै न कुनै माध्यम प्रयोग गर्ने र सो स्थान सामाजिक सन्जालले पूरा गरेको भन्दै भोलि सरकारको कामको असन्तुष्टि विरुद्ध सन्जालका प्रयोगकर्ता सडकमा प्रदर्शनमा आए सरकारलाई गार्हो पर्ने बताए ।
    ‘१० हजार मात्र प्रयोगकर्ता माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न आए भने यो सरकारले ब्यवस्थापन गर्न सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

    सभामुख देवराज घिमिरेको प्रमुख आथित्यमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स क्षेत्रका बिज्ञ र जानकारसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सय बढि प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

  • सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन : योगेश भट्टराई

    सामाजिक सन्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन : योगेश भट्टराई

    काठमाडौं । सत्ताधारी दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सन्जाल नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसदबाट बन्ने कानुन अनुसार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

    ललितपुरमा शनिवार आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू संसदमा पुगेको सूचना प्रविधी लगायतका कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

    ‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सक्दैन भन्नेमा म प्रष्ट छु,’ उनले भने‘ यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयकहरु पास हुनुपर्छ । त्यो पास भएपछि नै सरकारले नियमन शुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो। तर निर्देशिकाबाटै काम शुरु भयो’ ।

    उनले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सन्जालमाथि शुरु गरेको नियमन र सूचिकृत नभएका सन्जाल नेपालमा बन्द गरेको भन्दै यो लामो समय नजाने बताएका छन् ।

    नेपालभित्र सेवा दिनेहरु लुज कन्ट्रयाक्टमा आउनु पर्‍यो भनेर सरकारले नियमन शुरु गरेको र यसले सुविधा दिने र प्रयोग गर्नेहरू जिम्मेवार हुन् भन्ने मनसाय रहेको हुनसक्ने भन्दै २६ सामाजिक सन्जालमाथि नेपालमा रोक लगाउने कामको प्रतिरक्षा पनि गरे । तर उनले यो अवस्था लामो जान नहुने बताए ।

    ‘प्रविधी हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानुन बनिसक्यो । सूचना प्रविधी, साइबर क्राइमबारे कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने ‘सामाजिक सन्जालमाथिक प्रतिबन्ध लामो समय जाँदैन, जानू पनि हुँदैन। संसदमा विविध कानुन छ । संसदबाट ती कानुन बन्नुपर्छ ।’

  • नेपाली क्रिकेटको ऐतिहासिक यात्रा: वेस्ट इन्डिजसँगको शृङ्खलाले नयाँ अध्यायको सुरुवात

    नेपाली क्रिकेटको ऐतिहासिक यात्रा: वेस्ट इन्डिजसँगको शृङ्खलाले नयाँ अध्यायको सुरुवात

    काठमाडौँ । नेपालको क्रिकेट इतिहासमा एक नयाँ अध्याय सुरु हुन लागेको छ। पहिलो पटक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय टेस्ट मान्यता प्राप्त टोली वेस्ट इन्डिजसँग आधिकारिक ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला खेल्न लागेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) को आयोजनामा असोज ११ देखि युएईको सारजाह क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने यो तीन खेलको शृङ्खलाले नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा थप प्रभावकारी र अर्थपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

    ऐतिहासिक शृङ्खलाको तयारी र पृष्ठभूमि

    नेपालले विगतमा पनि विभिन्न टेस्ट राष्ट्रहरूसँग राष्ट्रहरूसँग फाट्टफुट्ट खेल खेलेको भए तापनि यसरी औपचारिक रूपमा कुनै टेस्ट राष्ट्रसँग द्विपक्षीय शृङ्खला खेल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। यो शृङ्खलाले नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको मूलधारमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

    वेस्ट इन्डिज दुई पटक ट्वान्टी–२० विश्वकप जितिसकेको टोली हो । वेस्ट इन्डिजको अनुभव, प्रतिष्ठा र खेल स्तरले नेपाली खेलाडीलाई नयाँ चुनौतीसँगै सिकाइको भरपुर अवसर प्रदान गर्ने छ। वेस्ट इण्डिज क्रिकेट टोलीको अस्ट्रेलियाविरुद्दको पछिल्लो टी-२० शृङ्खलाको कप्तानी अनुभवी खेलाडी शाई होपले गरेका थिए। उक्त स्क्वाडमा होपका अलावा रोस्टन चेस, म्याथ्यु फोर्डे, शिमरोन हेटमायर, जेसन होल्डर, अकील होसेन, अल्जारी जोसेफ, एभिन लुइस, रोभम्यान पोवेल, शेर्फान रदरफोर्ड र रोमारियो शेफर्ड जस्ता प्रमुख खेलाडीहरू रहेका थिए । नेपालविरुद्ध खेल्ने खेलाडीहरू पनि लगभग यिनै हुनेछन् । यी खेलाडीहरूविरुद्द मैदानमा उत्रँदा नेपाली टोलीको मनोबल बढ्ने निश्चित छ। साथै, यो प्रतियोगिताले नेपाली टोली अझ सशक्त बन्ने र प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा समेत छ।

    तालिका हेरफेर 

    सुरुवातमा शृङ्खलाको दोस्रो खेल असोज १२ गते तय गरिएको भए पनि एसिया कप २०२५ को फाइनल खेल पनि सोही दिन युएईमै हुने भएपछि तालिकामा परिवर्तन गरिएको छ। हाल सार्वजनिक तालिका अनुसार नेपाल र वेस्ट इन्डिजबिचका खेलहरू सारजाहमा क्रमशः असोज ११, १३ (फूलपाती) र १४ गते  हुनेछन्।

    विगतका भिडन्तहरू र अनुभव

    नेपाल र वेस्ट इन्डिज दुई देशीय सिरिजमा पहिलो पटक आमनेसामने हुने भए पनि मैदानमा भने वेस्ट इन्डिज नौलो टोली होइन। सन् २०२३ मा भएको आईसीसी विश्वकप छनौट खेलमा नेपालले वेस्ट इन्डिजको ओडीआई टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गरिसकेको छ। उक्त खेलमा नेपालले २२८ रन बनाउन सफल भएको थियो । नेपालका आरिफ शेखले अर्ध शतक हिर्काउँदा नेपालका स्टार स्पिनर ललित राजवंशीले ३ विकेट आफ्नो पोल्टामा पारेका थिए ।

    यसै गरी, २०२४ अप्रिलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ टिमसँग पाँच अभ्यास खेलहरू भएको थियो, जहाँ नेपालले दुई खेलमा जित हात पार्न सफल भएको थियो। ती खेलमा विश्व प्रख्यात खेलाडीहरू—जस्तै रोस्टन चेस, ओबेड मेक्ओए, जोनसोन चार्लस, र फेबियन एलेन सहभागी थिए।

    अस्ट्रेलिया भ्रमणपछि थप अनुभवसहितको टोली

    नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली अस्ट्रेलियाको एक महिना लामो भ्रमण सकेर हालै स्वदेश फर्किएको छ। त्यहाँ टप एन्ड टी–२० सिरिज र साउथ अस्ट्रेलियामा अभ्यास खेलहरू खेलेको नेपालले थुप्रै नयाँ अनुभव बटुलेको छ।

    टप एन्ड टी–२० सिरिजमा नेपालले ६ मध्ये २ खेलमा जित हासिल गर्दै ४ खेलमा पराजय भोग्यो भने साउथ अस्ट्रेलियामा ५ अभ्यास खेलमध्ये ३ मा जित हात पार्‍यो। यी अनुभवहरूले नेपाललाई वेस्ट इन्डिज विरुद्धको शृङ्खलामा आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत हुने आधार तयार गरेको छ। साउथ अस्ट्रेलियामा त नेपालले एकै दिन दुई खेलसम्म खेल्यो जसमध्ये दुवै खेलमा नतिजा नेपालले आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो ।

    विश्वकप छनोटमा नजर

    वेस्ट इन्डिज विरुद्धको शृङ्खलापछि नेपाली टोली ओमानतर्फ प्रस्थान गर्नेछ । त्यहाँ आईसीसी ट्वान्टी–२० विश्वकप एसिया एन्ड एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय छनोट आयोजना हुँदै छ। असोज २२ देखि ३१ सम्म चल्ने उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सके नेपालले तेस्रो पटक टी–२० विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्न सक्छ ।

    भाग लिने टोलीमा नेपाल र ओमानसँगै जापान, कुवेत, मलेसिया, पपुवा न्यु गिनी, कतार, सोमाओ र युएईले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। नौमध्ये तीन टोली आगामी वर्ष भारत र श्रीलङ्कामा हुने टी-२० विश्वकपमा छनोट हुनेछन्।

    ओमान ,युएई र पपुवा न्यु गिनी उक्त प्रतियोगितामा नेपालका लागि तारो बन्न सक्छन्। टी-२० विश्वकप २०२६ का लागि हालसम्म १५ टोली भने छनोट भइसकेका छन्। जसमा आयोजक भारत र श्रीलङ्कासहित अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, इंगल्याण्ड, अमेरिका, वेस्ट इन्डिज  लगायत छन्।

    आयोजकबाहेक अरू टोली टी-२० विश्वकप २०२४ को सुपर-८ मा पुगेका कारण छनोट भएका हुन्। वरीयताका आधारमा आयरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड र पाकिस्तान छनोट भएका छन्।

    बाँकी ८ टोली क्षेत्रीय छनोटबाट विश्वकपमा पुग्नेमा युरोपबाट इटली र नेदरल्याण्ड छनौट भए भने अमेरिकी क्षेत्रबाट भने क्यानडाले स्थान सुनिश्चित गरेको छ। अब एसिया तथा इस्ट एसिया प्यासिफिकबाट ३ र अफ्रिकाबाट २ टोली विश्वकप २०२६ मा पुग्नेछन्।

    युरोपबाट बलियो टोली मानिएको स्कटल्यान्डले विश्वकप खेल्ने मौका गुमाउँदा सोही क्षेत्रबाट इटालीले भने विश्वकपमा पहिलो अनुभव लिन गइरहेको छ ।

    नेपालको ऐतिहासिक प्रगति र बढ्दो आत्मविश्वास

    नेपाली क्रिकेट पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ। सन् २०१४ मा पहिलो पटक टी–२० विश्वकपमा सहभागी भएको नेपालले बङ्गलादेश र अफगानिस्तानजस्ता शक्तिशाली टोलीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । विश्व प्रसिद्ध ठुला टोलीहरूसँग नेपाल खेलेको सम्भवतः सोही विश्वकपताका नै हो ।

    सन् २०२३ को एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानजस्ता बलिया टोलीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालले आक्रामक र प्रभावशाली प्रदर्शन पनि गर्‍यो। भारतविरुद्धको खेलमा विशेष गरी नेपालका युवा ब्याट्सम्यानहरूको साहसी ब्याटिङले सबैको ध्यान खिचेको थियो। त्यसको ठिक एक वर्षपछि नेपालले जुलाई २०२४ मा टी-२० विश्वकपमा पनि सहभागिता जनायो । प्रतियोगितामा नेपालले साउथ अफ्रिका र बङ्गलादेशजस्ता बलिया टोलीहरूसँग प्रशंसनीय प्रदर्शन देखायो । साउथ अफ्रिकाविरुद्ध १ रनको हार र बङ्गलादेशविरुद्द नेपाली बलरहरूले गरेको कसिलो बलिङको चर्चा समग्र क्रिकेट जमातले गर्‍यो ।

    वेस्ट इन्डिजको प्रभावशाली इतिहास र नेपाललाई अवसर

    वेस्ट इन्डिज क्रिकेट टोली ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा एक स्थापित ब्रान्ड हो। यस टोलीबाट विगतमा क्रिस गेल, आन्द्रे रसेल, ड्वेन ब्राभो, निकोलस पूरनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू खेलिसकेका छन्, जसले विश्व क्रिकेटमा ठुलो प्रभाव पारेका छन्। यद्यपि, यी खेलाडीहरू हाल नेपालविरुद्धको टोलीमा हुने छैनन् तर विश्वका विभिन्न फ्रेन्चाइज लिगहरूमा खेल्ने अनुभवी खेलाडीहरू सहभागी हुनेछन्।

    यो नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। यदि नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्यो भने वेस्ट इन्डिजजस्तो बलियो टोलीलाई टक्कर दिएको उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ठुलो सन्देश बन्नेछ।

    नेपाल क्रिकेट सङ्घका प्रवक्ता छुम्बी लामाले नेपाल र वेस्ट इन्डिजबिचको खेलले नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने, “यो सिरिजको मुख्य उद्देश्य भनेकै आगामी विश्वकपको तयारी हो। वेस्ट इन्डिजजस्तो टेस्ट राष्ट्रसँगको प्रतिस्पर्धाबाट नेपाली खेलाडीले महत्त्वपूर्ण अनुभव लिनेछन्, जसले विश्वकप छनौट जस्तो ठुला प्रतियोगिता सहभागी हुँदै गर्दा खेलाडीको आत्मविश्वास बढाउनेछ।”

    सिरिजपश्चात् नेपालको क्रिकेट तालिका अझै व्यस्त हुनेछ। वेस्ट इन्डिजसँगको सिरिजपछि नेपालले ओमानमा हुने विश्वकप क्वालिफायरमा भाग लिनेछ, त्यसपछि विश्वकप खेल्ने तयारीमा जुट्नेछ।

    “नेपालले दुई पटक विश्वकप खेलिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दृष्टिकोण नै फरक भइसकेको छ”, प्रवक्ता लामाले थपे, “हामी अब निरन्तर रूपमा व्यस्त क्रिकेट तालिकामा प्रवेश गरिसकेका छौँ।”

    यही प्रसङ्गमा क्रिकेट विश्लेषक विराटजङ्ग रायमाझीले नेपाल र वेस्ट इन्डिजबिचको आगामी सिरिजलाई नेपाली क्रिकेटका लागि “नयाँ युग” को सुरुआत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यो सिरिज केवल खेल मात्र नभएर नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो।

    “वेस्ट इन्डिजजस्तो टेस्ट राष्ट्रसँगको प्रतिस्पर्धाले विश्वकै नजर नेपालतर्फ तान्नेछ,” रायमाझीले भने, “नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको खण्डमा, हारजितभन्दा ठुलो कुरा अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर हुनेछ।”

    रायमाझीका अनुसार यो सिरिजमार्फत नेपालले अन्य टेस्ट राष्ट्रहरूसँग खेल्ने ढोका खोल्ने सम्भावना बलियो भएको छ। “यो नेपालको लागि एकदम ठुलो अवसर हो,” उनले थप जोड दिँदै भने, “राम्रो प्रदर्शन भयो भने विश्व क्रिकेटमै नेपालको नाम स्थापित हुने आधार तयार हुनेछ।”

    भविष्यका सम्भावनाहरू

    नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले यो शृङ्खला आयोजना गरेर एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ। वेस्ट इन्डिजसँगको शृङ्खला केवल तीन खेलको सीमामा मात्रै हैन, यो नेपाली क्रिकेटको भविष्यका लागि ढोका खोल्ने कूटनीतिक पहल पनि हो।

    यसले अन्य टेस्ट राष्ट्रहरूसँग पनि द्विपक्षीय शृङ्खला खेल्ने सम्भावनालाई अझ प्रगाढ बनाउनेछ। नेपाली क्रिकेटलाई विश्वभर फैलाउने प्रयासमा यो शृङ्खला महत्त्वपूर्ण मोड बन्नेछ।

    नेपाल र वेस्ट इन्डिजबिचको शृङ्खला केवल एक खेल प्रतियोगिता नभई नेपाली क्रिकेटको ‘लिटमस टेस्ट’ हो। यसले न केवल नेपाली खेलाडीहरूको क्षमताको परीक्षण गर्नेछ, भविष्यमा नेपाली क्रिकेट कहाँ पुग्छ भन्ने निर्धारण गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ।

    यदि नेपाली टोलीले मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सक्यो भने यो शृङ्खला केवल ऐतिहासिक मात्र हुनेछैन, यो नेपाली क्रिकेटको भविष्यका लागि दिशानिर्देशक ‘माइलस्टोन’ पनि बन्नेछ।

  • सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार

    सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार

    सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिने कदम हो । यसले नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको। यो कुनै वैध कानुनी आधारमा टेकेर लिइएको निर्णय समेत हैन र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सिधा हस्तक्षेप गरेको छ।
    संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुने विषय हैन । सामाजिक सञ्जाल सूचना र अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने प्रभावकारी माध्यमका साथै नागरिकको व्यक्तिगत जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनिसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा वा विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार वा आफन्तजनसँग संवाद गर्ने माध्यम समेत यिनै सामाजिक सञ्जाल हुन् । यसबाहेक, साना व्यवसायीहरूले आफ्नो उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, डिजिटल मिडियाहरूले सूचना प्रवाह गर्ने र डिजिटल सार्वजनिक बहसको प्लेटफर्म समेत यिनै सामाजिक सञ्जाल हुन् । यस्तोमा सरकारको कदमले यी सबै कुरामा व्यापक असर पार्नेछ।
    फलस्वरूप, सरकारको यो कदमको विरोधमा देशभर आक्रोशको लहर सिर्जना भइरहेको छ। नेपालका इतिहासमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा टेलिफोन र इन्टरनेटजस्ता सञ्चारका आधारभूत माध्यमहरूमा रोक लगाइएको थियो। त्यस कदमसँग हालको निर्णयलाई तुलना गरिँदै छ । राजा ज्ञानेन्द्रको त्यस कदमको परिणाम सर्वविदितै छ। पछिल्लो समय नैराश्य बढ्दै नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको अधिकार माथि अङ्कुश लगाउन खोज्ने कदमले जनतामा थप असन्तोष पैदा गर्ने निश्चित छ । यो कुरा शासनमा बस्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
    हाल सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि कानुन छैन । कुनै कानुनी आधार बिनै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक छविमाथि क्षति पुर्‍याउँछ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले सरकारको यस कदमको गम्भीर आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेको छ। यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यतासँग पनि मेल खाँदैन।
    नेपालमा सञ्चालनमा आउन सञ्जाल सञ्जालहरू दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर सरकारले सूचीकरणलाई अनिवार्य बनाए पनि त्यसमा असहमत हुने कम्पनीहरूको विरोधलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न कुनै प्रयास गरिएको छैन। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सञ्जालहरूको सञ्चालन र नियमन गर्ने काम संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अधीनमा हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यस्तोमा, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिई निर्बाध सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।  दर्ता पक्रियामा नआइसकेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई पक्रियामा ल्याउन निरन्तर संवाद र पहल जारी राख्नुपर्दछ ।
    स्मरण रहोस्, सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारको त्यस कमजोरीका कारण आम जनताको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार खोसिने कुरा कदापि स्वीकार्य हुने छैनन् ।
  •  दक्षिण एसियाको कुन-कुन देशमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल ?

     दक्षिण एसियाको कुन-कुन देशमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् सामाजिक सञ्जाल ?

    सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता हुन नआएको भन्दै बिहीबारदेखि ती प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले लिएको निर्णयपछि अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र टेलिकम प्रदायक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेसँगै अहिले नेपालमा फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्विटर (एक्स), टेलिग्राम, स्न्यापच्याट लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालहरू चलेका छैनन् ।

    सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बिहीबार बेलुकैदेखि सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार पटक–पटक जानकारी दिँदा पनि कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता भएर कार्यालय स्थापना नगरेको, सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको आधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

    यस निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आश्रित सञ्चार, मिडिया हाउस, व्यवसाय,  मार्केटिङ तथा व्यक्तिगत सञ्चार प्रभावित बनेको छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सञ्जाल बन्द हुँदा असहज भइरहेको गुनासो गरेका छन् भने केहीले भिपिएनमार्फत सञ्जाल चलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

    सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भई कानुनी दायित्व पूरा गर्न तयार भएमा प्रतिबन्ध तत्काल हट्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ।

    पछिल्लो समय नेपालसहित दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। व्यक्तिगत जीवन, व्यवसाय, राजनीति र सञ्चारको माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ।

    दक्षिण एसियाली अन्य देशहरूमा सामाजिक सञ्जाल दर्ताको अवस्था के कस्तो छ त ?

    भारत

    दक्षिण एसियाकै ठुलो छिमेकी मुलुक भारतमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। यी प्लेटफर्महरूले स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूका गुनासोहरू सुन्न र समाधान गर्नको लागि सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरेका छन्। सम्पर्क व्यक्तिले भारत बाहिर बसेर भए पनि भारतका प्रयोगकर्ताहरूका गुनासोहरू सुन्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।  विशाल भूगोल र जनसङ्ख्या रहेको मुलुक भारतमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू अत्यधिक लोकप्रिय छन्। चर्चित एप टिकटक भने भारतमा प्रतिबन्धित गरिएको छ जसको विकल्पमा भारतमै विकास गरिएका छोटो भिडियो राखिने एपहरू मोज, जोस, रोपोसो र चिङ्गारी पनि धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरूमा पर्छन्।

    पाकिस्तान

    त्यस्तै अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानको नियम अनुसार फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्नै स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। पाकिस्तानी सरकार यस्ता कम्पनीहरूलाई नियमहरूको पालना गराउँदै दर्ता हुन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। तर ती कम्पनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने भन्दै दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । पाकिस्तानमा युट्युब सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्लेटफर्म हो। त्यसपछि फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र ट्विटर पनि लोकप्रिय छन्। विशेष गरी पाकिस्तानका शहरी क्षेत्रमा ट्विटरको प्रयोग अत्याधिक देखिन्छ।

    बङ्गलादेश

    बङ्गलादेशमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने भन्दै सरकारले ताकेता गरिरहेको छ । बङ्गलादेश सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका कम्पनीहरूलाई देशमै कार्यालय स्थापना गर्न र स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालमा जस्तै बङ्गलादेशी सरकारको तातेकालाई सामाजिक सञ्जालहरूले नकारिरहेका छन् । बङ्गलादेशमा फेसबुक र युट्युब नै प्रचलित छन्। तर पछिल्लो समय भने टिकटक र इन्स्टाग्राम प्रयोग पनि बढिरहेको छ ।

    श्रीलङ्का

    श्रीलङ्काले हालै लागू गरेको ‘अनलाइन सुरक्षा कानुन’ मार्फत सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्न खोजिएको छ। यो कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले श्रीलङ्कामा अनिवार्य रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्रीलङ्कामा पनि आधिकारिक रूपमा सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएका छैनन् ।युट्युब, टिकटक र फेसबुक श्रीलङ्का सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हुन्। इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि श्रीलङ्कामा बिस्तारै बढिरहेको छ।

    अफगानिस्तान

    अफगानिस्तानमा भने सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया र नियमनका लागि कुनै ठोस कानुन छैन । तर अफगानिस्तानको सूचना र संस्कृति मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप्ने योजना बनाएको छ। तर अझै कानुन भने बनेको छैन।

    अफगानिस्तान फेसबुक प्रमुख सामाजिक सञ्जाल हो। त्यसपछि ट्विटर, इन्स्टाग्राम र युट्युब प्रयोगमा छन्। देशको राजनीतिक अस्थिरता र इन्टरनेट पहुँचमा सीमितताका बाबजुद युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्।

    भुटान

    भुटानको सन्दर्भमा भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न वा भुटानमै कार्यालय खोल्न हालसम्म अनिवार्य गरिएको छैन । फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरू दर्ता विना नै निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

    भुटानमा पनि फेसबुक नै सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल हो। साथै इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, लिङ्कडइन, वीच्याट र युट्युब पनि प्रयोग गरिन्छ। केही प्रयोगकर्ताले चिनियाँ सञ्जाल वीच्याटको पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

    मालदिभ्स

    अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक मालदिभ्समा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा कुनै पनि कानुनले बोल्दैन । हालसम्म कुनै पनि कानुनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न वा स्थानीय कार्यालय खोल्न बाध्य बनाएको छैन। मालदिभ्समा इन्स्टाग्राम सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्म हो। त्यसपछि लिङ्कडइन, भाइबर, टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर र ह्वाट्सएप पनि प्रयोग गरिन्छ। मालदिभ्स पर्यटकीय गन्तव्यका लागी उपयुक्त मानिन्छ त्यसैले पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू लिङ्कडइनमा बढी सक्रिय देखिन्छन्।

  • नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको हेडलाइन

    नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको हेडलाइन

    काठमाडौं – नेपाल सरकारले फेसबुक, एक्स, यूट्युब, इन्स्टाग्रामसहितका ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा व्यापक चर्चा पाएको छ। कतारस्थित अल-जजीरा ले “Nepal moves to block Facebook, X, YouTube and others” शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै सरकारले दर्ता नगरेका सामाजिक सञ्जाल तत्काल प्रभावबाट बन्द गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गरेको छ।

    संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित एपी (Associated Press) ले Nepal blocks Facebook, X and YouTube for failing to register with the government शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै टिकटकजस्ता अनुपालन गरेका प्लेटफर्म खुला रहेका तर अन्यलाई बन्द गरिएको विवरण दिएको छ।

    बेलायतको रोयटर्स (Reuters) ले Nepal to block some social media including Facebook शीर्षकमा समाचार लेख्दै सरकारले साइबर अपराध र गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।

    भारतको टाइम्स अफ इन्डिया ले Nepal bans X, Insta & FB: Action after SC order; ‘non-compliance’ cited as reason शीर्षकमा समाचार छाप्दै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि सरकारले पाँच दिने अल्टिमेटम समाप्त भएपछि सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको स्पष्ट पारेको छ।

    त्यस्तै, इन्डियाटाइम्स (IndiaTimes) ले Nepal bans Facebook, Instagram, YouTube, and X, citing ‘non-compliance’, spares TikTok; social media fumes शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गर्दै टिकटक जस्ता केही प्लेटफर्म बचाइए पनि अन्य प्रमुख नेटवर्क बन्द भएपछि प्रयोगकर्ताहरू आक्रोशित भएको उल्लेख गरेको छ।

    अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले समान रूपमा नेपालले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई स्थानीय दर्ता र नियामकीय अनुपालन नगरेको कारण बन्द गरेको बताउँदै यस कदमले डिजिटल स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका छन्।