काठमाडौं। नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
यसअघि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला बक्यौता उठाइछाड्ने पक्षमा रहेकै कारण प्राधिकरणबाट बाहिरिनु परेका घिसिङले आफ्नो सोही अडानलाई मन्त्रीका रूपमा गरिएको पहिलो निर्णयमा परिणत गरेका छन् ।
घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता रकम उठाउने विषयमा सरकारसँग विवाद चुलिएको थियो । घिसिङ बक्यौता उठाइछाड्ने पक्षमा थिए भने तत्कालीन उर्जामन्त्री दीपक खड्का र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने त्यसका विरुद्धमा उभिएका थिए । जसले गर्दा तत्कालीन सरकारले गत चैतमा घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर त्यसको ६ महिनापछि देशमा भएको उथलपुथलले उनै घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारीलाई पुर्याइदिएको छ । यस जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनै कुलमानले समेत बक्यौता सम्बन्धमा निर्णय गरेका छन् ।
यसले ८ वर्षदेखि चल्दै आएको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता सम्बन्धी विवाद पुन सतहमा ल्याइदिएको छ ।
के हो डेडिकेटेड ट्रंक लाइन ?
विद्युत् प्राधिकरणको महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ ले ट्रंक लाइन भन्नाले प्राधिकरणको एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसनसम्म जोड्ने ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको लाइन र डेडिकेटेड फिडर भन्नाले प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट ग्राहकको घर तथा कम्पाउन्डसम्म विद्युत् आपूर्तिका लागि निर्माण गरिएको लाइन भनेर परिभाषित गरेको छ ।
मुलुकमा लोडसेडिङ रहेको बेला प्राधिकरणले वैकल्पिक रूपमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसकै लागि त्यसबेला विद्युतको सबस्टेसनबाट छुट्टै तार ल्याएर फिडरमा लोडसेडिङका बेला पनि निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने सुविधा दिइएको थियो । त्यसबेला यसै प्रणालीमार्फत सिंहदरबार, महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षा निकाय, अस्पताल, टेलिकम जस्ता निकायमा नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिन्थ्यो ।
तर पछि उद्योगीहरूले आफूहरूलाई समेत सरकारी निकाय,अस्पतालहरूलाई झैँ नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिनुपर्ने माग राखे । जेनरेटर चलाएर मुस्किलले उद्योग चलाइरहेका उद्योगीहरू बरु नियमित विद्युत् आपूर्ति भएको खण्डमा प्रिमियम शुल्क (लाग्दै आएको शुल्कमा थप शुल्क) तिर्न आफूहरू तयार भएका थिए । सो आधारमा प्राधिकरणले २०७० कात्तिकमा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् लिन चाहने ग्राहकलाई त्यस्तो विद्युत् दिने भनेर निर्णय गर्यो । २०७० साल पुसमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले त्यसरी दिइने विद्युत्मा थप शुल्क लगाउने निर्णय गराए ।
फलस्वरूप, मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा र आम नागरिक त्यसबाट गम्भीर मारमा पर्दा समेत उद्योगीहरूलाई भने २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भइरहने अवस्था बन्यो । त्यसबेला २३९ उद्योग र गैर व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् उपभोगको सुविधा पाएका थिए ।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद किन छ ?
प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषण गर्यो । त्यस अघिसम्म उद्योगीहरूले नियमित बिल तिर्दै आएका थिए । तर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणापछि प्राधिकरणले ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै बिल पठायो । यही विन्दुबाट डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद सुरु भएको हो।
पहिलो विवाद
२०७२ असार १२ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुल दर दिने निर्णय गरेको थियो । फलस्वरूप, २०७२ साउनको विद्युत् खपतको प्रिमियम शुल्कसहितको बिल भदौबाट उद्योगीले पाउन थाले । तर विद्युत् ऐनले भने नियमन आयोगले तोकेको दररेट अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर आयोगले भने २०७२ पुस २९ मा मात्रै प्रिमियम शुल्क तोक्यो । यसले गर्दा त्यसबिचको ६ महिनाको विद्युत् खपतको बिल प्रिमियम शुल्कमा तिर्न पर्ने कि नपर्ने भन्ने विवाद खडा गरिदियो । उद्योगीले आयोगबाट पुसमा मात्र शुल्क तय भएर आएका कारण त्यसअघिको प्रिमियम शुल्क तिर्न बाध्यकारी नहुने बताउँदै आएका छन् ।
दोस्रो विवाद
२०७२ फागुन ११ मा प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्यो । डेडिकेटेड फिडर जडान गरेकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै निकालिएको त्यस सूचनामा नदीमा जल स्तर घटेकाले विद्यूत उत्पादन घट्न गएको भन्दै डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् दिन नसकिने र लोडसेडिङको तालिकाअनुसार विद्युत् उपयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित विद्यूत आपूर्ति हुन थालेको अर्को सूचना निकालेन । उद्योगीले यसलाई प्राधिकरणले तय गरेको शुल्क न्यायसङ्गत नरहेको पुष्टि गर्ने अर्को आधार मानेका छन् । तर प्राधिकरणले भने पछि सूचना ननिकाले पनि डेडिकेटेड फिडरमार्फत नै नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिएको बताएको छ ।
तेस्रो विवाद
विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषण गर्यो । तर विद्युत् नियमन आयोगले भने डेडिकेटेड लाइनको सुविधा २०७७ असार १ मा मात्रै खारेज गर्यो । यसले २०७५ वैशाख ३१ देखि २०७७ असार १ सम्मको अवधिको विद्युत् महसुलको दर रेट कुन हुनेमा समेत विवाद कायम छ । उद्योगीहरूले भने २०७५ सालमा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि २०७७ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा बिल पठाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तै, कतिपय उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न पाऊँ भनी निवेदन नै नदिएका उद्योगलाई पनि प्रिमियम महसुलको बिल पठाइएको जिकिर गर्दै आएका छन् । उद्योगीहरूले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग नगरेको अवधिको विद्युत् खपतमा प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
उद्योगी र प्राधिकरणको बिचको महसुल सम्बन्धी यो विवाद विद्युत् नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीसँगै अदालतसम्मै पुग्यो । सरकारले विवाद समाधानका लागि विभिन्न समिति र आयोग समेत गठन गर्यो । तर यी सबका माझ समेत विवाद सुल्झिएको छैन । फलस्वरूप, प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट कुल महसुल र त्यसको जरिवाना गरेर झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बताउने गरेको छ । तर यस बिचमा समेत घोषणा गरिएका विभिन्न छुट र सहुलियतले समेत बक्यौता उठ्न सकेको छैन । नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णयसँगै बक्यौता सम्बन्धी विवाद पुन: सतहमा आउने निश्चित देखिएको छ । घिसिङले बाँकी रहेको बक्यौता उठाउने निर्णय गरे पनि यो विषय निकै जटिल छ । त्यसैले अब यस विषयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कत्तिको सहयोग गर्छन् र घिसिङले उद्योगीहरूसँग कुत तहको समन्वयकारी भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले बक्यौता उठ्ने/नउठ्ने तय गर्ने छ ।
