Tag: निर्वाचन आयोग

  • स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगको २४ बुँदे निर्देशन

    स्थानीय निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगको २४ बुँदे निर्देशन

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीका लागि सरकारलाई २४ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

    सोमबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थाका साथै सुरक्षा लगाएतका २४ बुदे निर्देशन दिएको जानकारी दिएको हो । चैत १५ गतेअघि नै संघ परदेश र स्थानीय तहमा कामका लागि खटिएका कर्मचारीलाई आफू पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

    त्यस्तै चैत १५ अगावै कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काजमा खटाउन वा सरुवा नगर्नसमेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थाप पनि चैत १५ अघि नै गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।

    त्यस्तै आयोगले मत्रपत्र छपाईका लागि आवश्यक पर्ने ७ सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि सम्झौता गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

    स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ८० वटा दलले दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ ।

  • निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी जुटेका छौँ : आयोग

    निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामी जुटेका छौँ : आयोग

    काठमाडाैं । आगामी वैशाख ३० गते निर्धारण गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन निर्वाचन आयोग सघन तयारीमा जुटेको छ । आसन्न निर्वाचनको पूर्वतयारीमा नियमितरूपमा कार्यसम्पादन गर्दै आएको आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।

    आयोगद्वारा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सचिव गोकर्णमणि दवाडीले निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन सघन तयारीमा जुट्नका साथै कार्यतालिकासमेत स्वीकृत गरिसकेको जानकारी दिए ।

    निर्वाचनको अन्तिम मतदाता नामावली तयारी गर्ने, सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, राजनीतिक दल दर्ता गर्ने, मतदाता शिक्षा सामग्री तयारी तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन कार्यक्रम तयारी गरी प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति र कार्यालय स्थापना गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्नेलगायतका क्रियाकलाप निर्वाचन कार्यतालिकामा समेटिएको छ ।

    निर्धारित मतदानस्थलमा मतदान केन्द्र तोक्ने, निर्वाचन सञ्चालनका लागि जनशक्तिको आकलन तथा परिचालन गर्ने, प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्थापन गर्ने, मतपत्र व्यवस्थापन गर्ने, उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने, निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्ने कार्यतालिका छ ।

    मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, मतदाता परिचयपत्र छपाइ तथा ढुवानी र वितरण गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, मतदान, मतगणना तथा परिणाम घोषणा गर्नेलगायतका क्रियाकलाप समावेश गरी कार्यतालिका स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

    आयोगको परामर्शमा उक्त मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको छ ।

    निर्वाचन व्यवस्थापकीय कार्य गर्न आयोगलाई १२० दिन आवश्यक भए पनि मिति घोषणा गर्दा ९५ दिनको अवधि प्राप्त थियो । आयोगको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशनमा रही बालिग मताधिकारका आधारमा हुने निर्वाचनका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश गरी मतदाता हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको छ । मतदाता नामावली सङ्कलन नियमितरूपमा हुँदै आएकामा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य गत पुस २५ गते नै स्थगित भएको छ । रासस

    संविधानले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको प्रत्येक नेपाली व्यक्तिको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पुग्ने दिन वैशाख २९ गते अर्थात् निर्वाचन हुने दिनभन्दा ठीक अघिल्लो दिनलाई आधार मान्ने गरी निर्दिष्ट मिति निर्धारण गरेको छ । सो व्यवस्थाले करिब थप दुई लाख युवाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चित भएको छ ।

    आगामी वैशाख २९ गतेलाई १८ वर्ष उमेर पुग्ने दिनलाई तोकिएको मिति मान्दा ‘एक करोड ७९ लाख मतदाता कायम हुने अनुमान’ गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको तथा निर्वाचनका लागि करिब रु १२ अर्ब बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

    नेपाल सरकारसँग बजेट प्रस्तावसहित बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको र सोअगावै निर्वाचन सामग्री खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट सुनिश्चितता लिई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गर्ने गरी मापदण्ड र स्पेसिफिकेशन स्वीकृत गरिएको छ ।

    निर्वाचन आचारसंहिता, जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, आर्थिक निर्देशिका, स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, मतदान निर्देशिका, मतगणना निर्देशिका, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकालगायतका निर्देशिकाको मस्यौदा तयारी भइरहेकोे जानकारी दिइयो ।

    निर्वाचनको तीव्र तयारीका क्रममा निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत कार्यालयको कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म कायम गरिएको छ भने बिदाका दिनमा समेत नियमित कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

    निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोगको सम्भाव्यताका सम्बन्धमा विज्ञसँग भएको छलफल तथा परामर्शअनुसार कार्य अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न एक कार्यदलसमेत गठन गरिएको जानकारी दिइयो । आयोगले नयाँ थपिएका मतदाताका लागि मतदाता परिचयपत्र प्रदान गर्नेछ भने निर्वाचन आचारसंहिता आयोगले कहाँ कसरी लगाउने भनी निर्णय गरेको मितिदेखि सबै तहमा लाग्नेछ ।

    आयोगले निर्वाचन र आफ्ना नियमित कार्यसम्पादनका क्रियाकलापलाई आमनागरिक तथा सबै सरोकारवालबीच सूचनाको सहज पहुँच स्थापित गर्न प्रवक्ता वा सहायक प्रवक्ताबाट हप्ताको दुई पटक (प्रत्येक सोमबार र बिहीबार) अपराह्न ४ बजे पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।

    आगामी दिनमा निर्वाचनका सबै क्रियाकलापलाई समेट्ने गरी आयोगले दैनिक ‘ई बुलेटिन’ समेत प्रकाशन गर्नेछ । सो अवसरमा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोग र आम सञ्चारमाध्यमबीचका समन्वय र सहकार्यका आधारमा आगामी निर्वाचन गतिविधि जनतासामू पुर्याउने उद्देश्यले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सुरुआत गरिएको बताए ।

    यसैबीच विगतका वर्षमा जस्तै यही फागुन ७ गते विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सात वटा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन दिवस मनाउने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिइयो ।

  • आयोगद्वारा आइतबारबाट निर्वाचनको दैनिक ‘प्रेस व्रिफिङ’

    आयोगद्वारा आइतबारबाट निर्वाचनको दैनिक ‘प्रेस व्रिफिङ’

    काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र आयोगका दैनिक गतिविधिबारे प्रत्येक दिन आमसञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने भएको छ ।

    कान्तिपथस्थित आयोग परिसरको मिडिया सेन्टरबाट फागुन १ गतेदेखि प्रत्येक दिन अपराह्न चार बजे प्रवक्ता– सञ्चारकर्मी भेट कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगका दैनिक गतिविधि तथा निर्वाचनसँग सम्वन्धीत अन्य विषयमा आमसञ्चार माध्यमलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले “प्रेस मिट” गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले जानकारी दिए । स्थानीय तहको निर्वाचन यसअघि नै आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भइसकेको छ ।

    दैनिकरुपमा सञ्चारमाध्यम मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई निर्वाचन गतिविधि अद्यावधिक गरी निर्वाचन वातावरण बनाउन आयोगलाई सहयोग गर्ने हेतुले प्रवक्ता सञ्चारकर्मी भेटघाट राखिएको उनले बताए । दैनिकरुपमा हुने प्रेस मीटले निर्वाचन सम्बन्धमा आउन सक्ने भ्रमपूर्ण विषयवस्तुलाई चिर्न समेत सहयोग पुग्नेछ ।

    दैनिक प्रेस व्रिफिङबाट समयको सही उपयोगका साथै सूचना प्राप्त गर्ने विषयमा हुन सक्ने अलमल अन्त्य हुने आयोगले विश्वास लिएको छ । निर्वाचनसँग सम्वन्धीत सबै समाचार र सूचना तोकिएको समयमा एकै स्थानबाट सहजरुपमा उपलब्ध हुने जनाउँदै आयोगले दैनिकरुपमा हुने प्रेस मिटमा उपस्थितिका लागि सवै सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले प्रेस मिट सम्बन्धी सूचना वेभ साइटमा राख्नेछ ।

  • चुनावको मितिबारे प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीच छलफल हुने, आयाेगकाे प्रस्ताव– जेठ ४

    चुनावको मितिबारे प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगबीच छलफल हुने, आयाेगकाे प्रस्ताव– जेठ ४

    काठमाडाैं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्नेबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मंगलबार छलफल हुने भएको छ ।

    प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचनबारे छलफल गर्न ३ बजे आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बोलाइएकाे छ ।

    आयोगले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने भएको बताइएकाे छ ।

    आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाइसकेपछि त्यसको दुई दिनभित्र निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा चुनावको मितिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछ । आयोगको सो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गरेपछि चुनावको मिति औपचारिकरुपमा तय हुनेछ ।

  • राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता

    राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता

    काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी माघ १२ गते हुने निर्वाचनमा १२ राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि १२ राजनीतिक दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले जानकारी दिए । उक्त निर्वाचनमा नौ राजनीतिक दलले सबै प्रदेशमा र तीन राजनीतिक दलले कुनै प्रदेश विशेषमा मात्र भाग लिने गरी दल दर्ता गराएका हुन् ।

    आयोगका अनुसार, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल परिवार दलले सबै प्रदेशमा भाग लिने छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रदेश २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले वाग्मती र ऐतिहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपालले प्रदेश २ मा मात्र भाग लिने जानकारी दिइएको छ ।

    आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दललाई पुस १ देखि आजसम्म दल दर्ताका लागि समयावधि प्रदान गरेको थियो । प्रत्येक निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    उक्त निर्वाचनका लागि यसअघि नै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति तथा मतदानस्थल र मतदान केन्द्र तोकिसकिएको छ । निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई हजार २५ मतदाता कायम छन् । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ ।

    उन्नाइस पदका लागि हुने उक्त निर्वाचनमा स्थानीय तहका एक हजार ४९३ र प्रदेशसभाका ५३२ मतदाता रहने छन्। आगामी यस निर्वाचनबाट सात महिला, तीन दलित, दुई अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक र सात अन्य समूहका उम्मेद्वार निर्वाचित हुनेछन् । आगामी फागुन २० गते नेकपा (एमाले)का आठ, नेकपा(एस)का चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार र नेपाली कांग्रेसका तीन राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिँदैछ । विज्ञका रूपमा मनोनीत रामनारायण बिडारीको कार्यकाल पनि सोही मितिमा पूरा हुनेछ ।

    प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि छ वर्ष भए पनि पहिलोपटक गोलाप्रथाद्वारा कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो ।

    राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुन ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नपर्ने प्रावधान छ । उक्त निर्वाचनका लागि पुस २० गते उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुनेछ भने पुस २५ गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ । सोही दिनदेखि निर्वाचन आचारसंहित सबैका लागि लागू गराउने आयोगले सोच बनाएको छ ।