Tag: वागमती प्रदेश

मकवानपुर । बागमती प्रदेश युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले युवाको आकर्षण बढ्दै गएको खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ चैनपुरमा आयोजित दोस्रो चैनपुर जेसीज मनहरी कप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री महर्जनले खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ र अनुशासित नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय गौरव बढाउन मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताए ।

उनले युवाको आकर्षण बढ्दै गएको खेल क्षेत्रको संरक्षण र विकास गरी राष्ट्र निर्माणमा सहभागी गराउन प्रयासरत रहेको उल्लेख गरे ।

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि खेलकुद क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बागमती प्रदेशको खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लिएसँगै खेलकुद क्षेत्रमा लागू औषध दुर्वेसनीलाई निम्न बनाउन खोजिरहेको छु र खेलकुद पूर्वाधार विकासमा म अभिरात्र खटिरहेको छु ।’

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेका ४ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

सरकारमा सहभागी एमालेका ४ मन्त्रीहरुले प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडामा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

शुक्रबारको बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको समर्थन र राजीनामा घोषणा गरेको एमालेले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन कै क्रममा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् ।

एमाले गत पुस २६ गते एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

नेता थपलियाले शुक्रबारको प्रदेशसभाबाट बोल्दै गरेर सरकारबाट बाहिरिएको र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने घोषणा गरेका थिए ।

नेता थपलिया प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका थिए भने एमालेका एकलाल श्रेष्ठ श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री, केशवप्रसाद पोखरेल कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्री र रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमालेका ३ जना मन्त्री गत माघ १० गते नियुक्त भएका थिए ।

 

काठमाडाैं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् ।

आज प्रदेश सभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मत प्रस्तावका पक्षमा ६७ मत आएको छ भने विपक्षमा १७ मत मात्रै आएको छ ।

७ जना सांसद भने तटस्थ बसेका छन्।

राप्रपाले सरकार छाडेपछि उनले विश्वासको मत लिएका हुन् । साथै, आजै नेकपा एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सभामा ११० जना सांसद छन् । आज जम्मा ९१ जना सांसद उपस्थित भएका थिए ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

बुधवार विश्वासको मत लिनका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि नेपाली कांग्रेसका सांसद अनुपस्थित हुने भए पछि स्थगित भएको बैठक आज बोलाइएको हो ।

बैठक अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।

नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरिए पछि दोहोर्‍याएर विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस भित्र विश्वासको मत दिने नदिने बारेमा विवाद बढेपछि अन्तिम समयमा आएर बुधवार बोलाएको बैठक स्थगित हुन पुगेको थियो ।

गठबन्धन दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत पाउने देखिएको छ । यद्यपि सरकारको नेतृत्व र सहभागिताको विषयमा आन्तरिक छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशसभाका दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । उनलाई १०५ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

गत पुस २५ गते ५ दलका ७० जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेललाई नेमकिपाका ३ जना सांसदले भने विश्वासको मत दिएका थिएनन् ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ ।

सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गएको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १८ बुँदे खर्च कटौतीको निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

जसमा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारका निकायले इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्दलगायतको खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बागमती सरकारको खर्च कटौतीको १८ बुँदे निर्णय

१. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु तर्फ विनियोजित रकममा प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने । गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरुको वार्षिक लक्ष्यमा कम्तिमा ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने । यस्ता कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने ।

२. सबै निकायको ईन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सञ्चार, सफ्टवेयर खर्चमा समेत २० प्रतिशत कटौती गर्ने ।

३. कर्मचारीहरुलाई पुँजीगत प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाहेक चिट्ठीपत्र ओसार पसार, कार्यालय निरीक्षण जस्ता कामको लागि अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सीमित दिनका लागि काजमा खटाउने ।

४. मन्त्रालय तथा निकायहरुले (यस अघि खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेका बाहेक) यस वर्ष सवारी साधन र कम्प्युटर खरिद नगर्ने ।

५. मन्त्रालय तथा निकायहरुले नयाँ कार्यालय स्थापना बाहेक फर्निचर खरिद नगर्ने, नयाँ कार्यालय स्थापना भएको हकमा नेपाली फर्निचर र फर्निसिङ्गका सामग्री मात्र खरिद गर्ने ।

६. सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी /कर्मचारीलाई कार्यालयहरुले प्रदेश सरकारी खर्चको मापदण्ड,२०७८ मा उल्लेख भए बमोजिम मात्र इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पालना गर्ने/गराउने ।

७. गोष्ठी/छलफल, प्रशिक्षण, सेमिनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारी कार्यालय÷निकायको हलमा सञ्चालन गर्ने ।

८. प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक तालीम वा अध्ययनमा सहभागी गर्न मनोनयन नगर्ने ।

९. वि.स. २०७९ फागुन महिनादेखि चालु आर्थिक वर्षको अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने ।

१०. विभिन्न मन्त्रालय/निकायका सम्पर्क कार्यालय २०७९ फागुन १ गतेबाट बन्द गर्ने ।

११. सबै निकायले सामुदायिक तथा सरकारी खानेपानी आपूर्ति प्रणालीबाट वितरित पिउने पानी प्रयोग गर्ने । आपूर्ति प्रणालीबाट पानी आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र निजी कम्पनीबाट जारमा आपूर्ति हुने पिउने पानी खरिद गर्ने, बोतलमा भरिएको पानी खरिद नगर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१२. कार्यालयमा पंखा, हिटर, एयर कण्डिसन जस्ता विद्युतीय सामग्रीको मितव्ययी प्रयोग गर्ने, पानी तताउने, चिया पकाउने कार्यमा विद्युतीय चूल्हो अनिवार्य रुपमा प्रयोग गरी क्रमशः एलपी ग्याँस पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने ।

१३. चालु आर्थिक वर्षमा थप कार्यालय स्थापना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने ।

१४.अनिवार्य दायित्व बाहेक कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा थप रकम माग नगर्ने । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले आर्थिक दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने ।

१५. प्रदेश सरकारले सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने, सशर्त/निशर्त अनुदान शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप रकम निकासा नगर्ने । अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर नगर्ने । विभिन्न संघ संस्थाका वार्षिक उत्सव, तालीम, गोष्ठी जस्ता कार्यका लागि अनुदान प्रदान गर्न माग नगर्ने ।

१६. अतिरिक्त समय कार्य गरे बापत भत्ता लिन कार्यालय समयमा नै सम्पादन गर्ने कार्यलाई समयपछि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने ।

१७. अनिवार्य दायित्व बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ता जस्ता कार्यमा थप रकम माग नगर्ने ।

१८.प्रदेश निकायहरूले घर भाडामा लिंदा मूल सडक र व्यापारिक क्षेत्रमा भाडामा नलिने भित्रि सडक र गैरव्यापारिक क्षेत्रहरुका भवन भाडामा लिने व्यवस्था गर्ने । घर भाडामा विनियोजित रकममा थप रकम माग नगर्ने ।

काठमाडाैं । बागमती प्रदेशले फागुन २ गतेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ ।

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी देवराज चौलागाईंका अनुसार मंगलबारदेखि लिखित तथा ट्रायल परीक्षा ‘सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका २०७७’ अनुसार सञ्चालन हुनेछ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायलमा ७० अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था ल्याएको लामो समय भइसकेको छ ।

विभागले २०७८ जेठदेखि नै निर्देशिकामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएको थियो । तर यस्तो व्यवस्था सबै प्रदेश सरकारले लागू गर्न सकिरकेको थिएन ।

प्रदेश नं १, मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ व्यवस्था केही समय अघि नै लागू भइसकेको छ । बागमती प्रदेशमा पनि याे व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।

यस्ताे छ ७० अंक प्रणाली :

ट्रायल पास हुन ७० अंक ल्याए पुग्ने प्रणालीमा मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अंकभार एक सय तोकिएको छ । त्यसमा ७० अंक प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी अनुमति-पत्रका लागि योग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चालकका लागि घुमाउरो ८ (एट आकार) को अंकभार २० तोकिएको छ । दुईपटकसम्म अंकित रेखा छोएमा प्रत्येक पटक ५ अंकको दरले १० अंकभार घट्नेछ तर पनि ट्रायल भने फेल भइँदैन ।

यस्तै, दुईपटकभन्दा बढी उक्त रेखा छोएमा, सवारीको टायर अंकित रेखाभन्दा बाहिर गएमा, एकपटकभन्दा धेरैपटक खुट्टाले भुईं टेके, ठीक दिशाबाट वा ठीक तरिकाबाट ८ आकार नबनाए वा सवारीको स्टार्ट बन्द भएको अवस्थामा भने अनुत्तीर्ण भएको घोषणा गरिने व्यवस्था छ।

यसैगरी, साँघुरो फलेकको अंकभार १० तोकिएको छ । साँघुरो फलेकमा खुट्टाले भुइँमा टेकेमा, फलेकको लम्बाइ पार गर्नुअगावै फलेकबाहिर निस्के अनुत्तीर्ण हुनेछन् । निर्देशिकामा यु–टर्नको अंकभार १० तोकिएको छ । टर्निङ लाइट नबालेको खण्डमा १० अंक घटाइनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पनि अंकित रेखा छोए भने अनुत्तीर्ण हुनेछन् ।

ट्राफिक संकेतका लागि १५ अंकभार तोकिएको छ । ट्राफिक संकेत पालना नगरेको खण्डमा १५ अंक घटाइनेछ । निर्देशिकामा उबडखाबडको अंकभार १५ तोकिएको छ । एकपटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भएको खण्डमा ५ अंकभार घटाइनेछ । एकपटकभन्दा बढी स्टार्ट बन्द भयो भने प्रयोगात्मक परीक्षा दिने अनुत्तीर्ण हुनेछन् । उकालो (र्याप) को अंकभार २० तोकिएको छ । त्यसैगरी परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्यांकनलाई १० अंकभार तोकिएको छ ।

यस्तै कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको प्रयोगात्मक परीक्षाको कुल अंकभार १ सय तोकिएको छ । जसमा ७० प्रतिशत ल्याएको खण्डमा प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण भएको मानिनेछ । निर्देशिकाअनुसार कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको प्रयोगात्मक परीक्षामा घुमाउरो ८ (एट) को अंकभार २० तोकिएको छ । दुईपटकसम्म अंकित रेखा छोए प्रत्येकपटक ५ अंकको दरले १० अंकभार घट्नेछ तर ट्रायल फेल भइँदैन ।

दुईपटकभन्दा बढी अंकित रेखा छोए, सवारीको टायर अंकित रेखाभन्दा बाहिर गए, ठीक दिशाबाट वा ठीक तरिकाबाट ८ आकार नबनाएमा वा सवारीको स्टार्ट बन्द भएको अवस्थामा भने अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा ट्राफिक संकेतको अंकभार १५ तोकिएको छ । पालना नगरे १५ अंक घट्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, यु–टर्नको अंकभार १० तोकिएको छ । टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेको खण्डमा १० अंकभार घटाइनेछ । अंकित रेखा छोएको खण्डमा भने प्रशिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनेछन् । चारपांग्रे सवारीचालकलाई र्‍याम (उकालो)का लागि अंकभार १५ तोकिएको छ ।

तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी अगाडि बढेमा, रोकिएको अवस्थामा सवारीसाधन अगाडि बढाउँदा सवारीको पछाडिको टायर ६ इन्चभन्दा पछाडि सरेमा, उकालो पार गरी ओरालोबाट झर्ने क्रममा तोकिएको सीमा नाघी सवारी रोकेमा वा एकपटकभन्दा धेरै सवारी स्टार्ट बन्द भएमा अनुत्तीर्ण हुनेछ । ग्यारेज पार्किङको अंकभार १० तोकिएको छ । त्यसैगरी परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्यांकनलाई १० अंकभार तोकिएको छ ।

काठमाडाैं । बागमती प्रदेशमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन ७० अंक ल्याए ट्रायल पास हुने प्रणाली लागू हुने अघिल्लो दिन अर्थात् आज फागुन १ मा सोही विषयको परीक्षण प्रदर्शन भएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिलको ट्रायल सेन्टरमा भएको परीक्षणमा बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री एकालाल श्रेष्ठ, मुख्य सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला लगाएतले परीक्षणको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

ट्रायलका बेला हुने सामान्य त्रुटिमा पनि फेल गराउँदा लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुनुको साथै चालकहरूले अवैधानिक रूपमा लाइसेन्स निकाल्ने प्रचलन बढेपछि मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा ७० प्रतिशत अंक आउँदा पनि सवारी चालक अनुमति पत्रको सुरुवात हुने भएको हो ।

७० प्रतिशतको व्यवस्थापनले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा हुने झण्झटलाई न्यूनीकरण गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । बागमती प्रदेशमा भोलि फागुन २ बाट उक्त व्यवस्था लागू हुने छ ।

यस्ताे छ ७० अंक प्रणाली

ट्रायल पास हुन ७० अंक ल्याए पुग्ने प्रणालीमा मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अंकभार एक सय तोकिएको छ । त्यसमा ७० अंक प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी अनुमति-पत्रका लागि योग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चालकका लागि घुमाउरो ८ (एट आकार) को अंकभार २० तोकिएको छ । दुईपटकसम्म अंकित रेखा छोएमा प्रत्येक पटक ५ अंकको दरले १० अंकभार घट्नेछ तर पनि ट्रायल भने फेल भइँदैन ।

यस्तै, दुईपटकभन्दा बढी उक्त रेखा छोएमा, सवारीको टायर अंकित रेखाभन्दा बाहिर गएमा, एकपटकभन्दा धेरैपटक खुट्टाले भुईं टेके, ठीक दिशाबाट वा ठीक तरिकाबाट ८ आकार नबनाए वा सवारीको स्टार्ट बन्द भएको अवस्थामा भने अनुत्तीर्ण भएको घोषणा गरिने व्यवस्था छ।

यसैगरी, साँघुरो फलेकको अंकभार १० तोकिएको छ । साँघुरो फलेकमा खुट्टाले भुइँमा टेकेमा, फलेकको लम्बाइ पार गर्नुअगावै फलेकबाहिर निस्के अनुत्तीर्ण हुनेछन् । निर्देशिकामा यु–टर्नको अंकभार १० तोकिएको छ । टर्निङ लाइट नबालेको खण्डमा १० अंक घटाइनेछ । त्यस्तो अवस्थामा पनि अंकित रेखा छोए भने अनुत्तीर्ण हुनेछन् ।

ट्राफिक संकेतका लागि १५ अंकभार तोकिएको छ । ट्राफिक संकेत पालना नगरेको खण्डमा १५ अंक घटाइनेछ । निर्देशिकामा उबडखाबडको अंकभार १५ तोकिएको छ । एकपटकसम्म सवारीको स्टार्ट बन्द भएको खण्डमा ५ अंकभार घटाइनेछ । एकपटकभन्दा बढी स्टार्ट बन्द भयो भने प्रयोगात्मक परीक्षा दिने अनुत्तीर्ण हुनेछन् । उकालो (र्याप) को अंकभार २० तोकिएको छ । त्यसैगरी परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्यांकनलाई १० अंकभार तोकिएको छ ।

यस्तै कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको प्रयोगात्मक परीक्षाको कुल अंकभार १ सय तोकिएको छ । जसमा ७० प्रतिशत ल्याएको खण्डमा प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण भएको मानिनेछ । निर्देशिकाअनुसार कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको प्रयोगात्मक परीक्षामा घुमाउरो ८ (एट) को अंकभार २० तोकिएको छ । दुईपटकसम्म अंकित रेखा छोए प्रत्येकपटक ५ अंकको दरले १० अंकभार घट्नेछ तर ट्रायल फेल भइँदैन ।

दुईपटकभन्दा बढी अंकित रेखा छोए, सवारीको टायर अंकित रेखाभन्दा बाहिर गए, ठीक दिशाबाट वा ठीक तरिकाबाट ८ आकार नबनाएमा वा सवारीको स्टार्ट बन्द भएको अवस्थामा भने अनुत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा ट्राफिक संकेतको अंकभार १५ तोकिएको छ । पालना नगरे १५ अंक घट्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, यु–टर्नको अंकभार १० तोकिएको छ । टर्निङ इन्डिकेटर लाइट नबालेको खण्डमा १० अंकभार घटाइनेछ । अंकित रेखा छोएको खण्डमा भने प्रशिक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुनेछन् । चारपांग्रे सवारीचालकलाई र्‍याम (उकालो)का लागि अंकभार १५ तोकिएको छ ।

तोकिएको रेखा नाघी सवारी रोकेमा वा सवारी अगाडि बढेमा, रोकिएको अवस्थामा सवारीसाधन अगाडि बढाउँदा सवारीको पछाडिको टायर ६ इन्चभन्दा पछाडि सरेमा, उकालो पार गरी ओरालोबाट झर्ने क्रममा तोकिएको सीमा नाघी सवारी रोकेमा वा एकपटकभन्दा धेरै सवारी स्टार्ट बन्द भएमा अनुत्तीर्ण हुनेछ । ग्यारेज पार्किङको अंकभार १० तोकिएको छ । त्यसैगरी परीक्षार्थीको व्यवहारगत पक्षको समग्र मूल्यांकनलाई १० अंकभार तोकिएको छ ।

काठमाडाैं । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा जगन्नाथ थपलिया चयन भएका छन् ।

एमाले बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठकले थपलियालाई सर्वसम्मत रुपमा दलको नेतामा चयन गरेको हो ।

थपलिया चितवन क्षेत्र नम्बर–१ (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् । थपलिया एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन् ।

थपलिया एमालेको केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । उनी २०७४ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए ।

बागमती प्रदेशसभामा एमालेबाट प्रत्यक्ष तर्फ १३ र समानुपातिक तर्फ १४ जना गरि २७ जना सांसद रहेका छन् ।

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको २०७९/८० बजेटमाथि छलफल जारी छ । मंगलबारको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्य आरोपप्रत्यारोपमै व्यस्त देखिए ।

बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका १७ सांसदले भनाइ राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच बजेटका विषयमा चर्काचर्की परेको थियो ।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसद्हरुले विगतको तुलनामा राम्रा र उपलब्धीमूलक योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेको बताएका थिए भने प्रतिपक्षले प्रदेश सरकारले जनताको हितमा बजेट ल्याउन नसकेको आरोप लगाएको थियो ।

सत्तापक्षले विगत साँढे ३ वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेर ४ वटा बजेट ल्याउने सरकारका मन्त्री र सांसद्हरुले वर्तमान सरकारको आलोचनाको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । विगतका सरकारले गर्न नसकेका कामहरु वर्तमान सरकारले गर्ने प्रयत्न गरेको उनीहरुको दावी छ । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद्हरुले प्रदेश सरकारले जनताको हितमा नभई आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने खालको योजना ल्याएको आरोप लगाए ।

सरकारले ल्याएको वडा वडामा समाजवाद भन्ने कार्यक्रम पनि औचित्यहिन भएको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रतिपक्षका सांसदले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयमा समेत विभेद गरेर लाभान्वित हुने नागरिकको तथ्याङ्क नै नहेरी कुनै मन्त्रालय २४ करोड रुपैयाँ मात्र र कुनै मन्त्रालयलाई २४ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेको बताए ।