Tag: सत्ता गठबन्धन

  • आठ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै

    आठ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै

    काठमाडौं । आठ दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक आइतबार बस्दैछ ।

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार अपरान्ह ४ बजे बैठक बस्न लागिएकाे प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयले जनाएकाे छ ।

    बैठकमा मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा राष्ट्रपति निर्वाचनका बारेमा छलफल हुने बताइएकाे छ ।

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने गरी आठ दलीय गठमन्धन बनेपछि सरकारबाट नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिरिएका छन् ।

    एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सम्हालिरहेका मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैँले सम्हालिरहेका छन् ।

  • राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउन बालुवाटारमा ‘पुरानो गठबन्धन’को बैठक जारी

    राष्ट्रपतिमा सहमति जुटाउन बालुवाटारमा ‘पुरानो गठबन्धन’को बैठक जारी

    काठमाडौं । राष्ट्रपति उम्मेदवार चयनकाे विषयमा छलफल गर्न पुरानो गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरू भएको छ ।

    बैठकमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित जनार्दन शर्मा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एसका नेता घनश्याम भुसाललगायत उपस्थित छन् ।

    कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, जनमत, लोसपा नाउपाका नेता पनि सहभागी छन् । अहिलेको बैठकले राष्ट्रपतिबाट ठोस निर्णय गरेर एकैठाउँमा उभिने निर्णय गर्ने बिहानको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले बताएका थिए ।

    बिहान बसेको कांग्रेस, माओवादी, जसपा र नेकपा एसको शीर्ष नेताहरूको बैठकले पुरानो गठबन्धन ब्यूँताउने सहमति गरेको थियो । त्यही विषयलाई मूर्तरूप दिनको लागि अहिले बैठक बसेको हो ।

    एमालेले पुस १० को सहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताइरहेकाे छ ।

    पुरानो गठबन्धनमा पनि कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आकांक्षी छन् । माधव नेपाललाई पछि एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ ।

    याे बैठकअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि वार्ता गरेका थिए ।

  • बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठक सुरु

    बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठक सुरु

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार सात दलको बैठक सुरु भएको छ ।

    प्रदेश सरकार निर्माणको समय आइसकेपछि सहमति जुटाउन सात दलको बैठक बसेको हो ।

    यो बैठकले सातै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको बाँडफाँट सकेसम्म आजै टुंगो लगाउने तयारी छ ।

    प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसिरहेको बैठकबाट ७ वटै प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीहरु बाँडफाँटमा सहमति जुटाउने भएको छ ।

    प्रदेश १ मा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेका छन् ।

    बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि सहभागी छन् ।

    त्यसैगरी, बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत पनि सहभागी छ ।

  • ‘एमसीसीका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार चुनाव हार्दैछन्'(भिडिओ)

    ‘एमसीसीका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार चुनाव हार्दैछन्'(भिडिओ)

    काठमाडाैं । राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार पराजित हुने विश्लेषण गर्न थालिएकाे छ ।

    एमसीसीका कारण राष्ट्रपतिकाे निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार पराजित हुने र एमाले माओवादीबीच टसल सुरु हुने राजनीतिक विश्लेषक गणेशकुमार मण्डल बताउँछन् ।

    एमाले–माओवादीकाे गठबन्धन बन्नेबित्तिकै चिनियाँहरु जसरी हाैसिएर आए यही कारण चाइनािवराेधि शक्तिहरु अब एक ठाउँमा आउने उनकाे दाबी छ ।

    ‘सबै कुराकाे जड भनेकाे नै राष्ट्रपतिकाे निर्वाचन हाे । यसअघिकाे गठबन्धन भत्किनुकाे कारण पनि यही राष्ट्रपति विवाद हाे । एमसीसीकाे भविष्य खतरामा पर्ने भएका कारण कम्युनिष्टले चुनाव जित्न गाह्राे छ,’ उनले भने ।

    एमसीसीकाे कार्यान्वयन र यसअघिकाे प्रक्रियाकाे लागि राष्ट्रपति मूख्य चुनाैती हाे । उनले भने, ‘अघिल्लाे गठबन्धन सरकारले एमसीसी ‘अन’ गरिसकेकाे छ । आईपीएस एमसीसीकै अर्काे पार्ट हाे । आईपीएस भनेकाे सैन्य स्ट्रेटेजी नै हाे, यहाँ सेना परिचालनकाे कुरा आउँछ, सेनाकाे अधिपति राष्ट्रपति नै हाे ।’

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासकाे मत पाए भने र एमालेले राष्ट्रपतिकाे निर्वाचन हार्‍याे भने याे गठबन्धन भत्किने निश्चित देखिएकाे उनकाे तर्क छ ।

    एमालेबाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य साना दललले असहयाेग गर्ने दाबी उनकाे छ । यसपछि गठबन्धनमा किचलाे बढ्ने र गठबन्धन भत्किने उनकाे भनाइ छ ।

    भारत र अमेरिका याे सरकारकाे विराेधमा मैदानमा नै उत्रिसकेकाे दाबी पनि उनले गरे । अहिले एक–एक पदका लागि भारत, अमेरिका र चाइना मैदानमा नै उत्रिसकेका छन् ।

    उनले प्रचण्डकाे सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम नै संसदबाट पास नहुने र सरकार काेल्याप्स हुने निश्चित भएकाे दाबीसमेत गरे ।

    हेर्नुहाेस् भिडिओ :

  • सरकारद्वारा अर्थसहित सात सचिवको एकैपटक सरुवा

    सरकारद्वारा अर्थसहित सात सचिवको एकैपटक सरुवा

    काठमाडौं । सरकारले अर्थसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ ।

    बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ, वाणिज्य, अक्तियार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत निकायका सचिवको सरुवा गरेको हो ।

    प्रधानमन्त्री तथा महिन्त्रपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव तोयम रायको अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ भने अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मधु मरासिनीको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा वाणिज्य सचिवमा सरुवा भएको छ ।

    यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ भने कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानून सचिवमा सरुवा भएको छ ।

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेको अर्थ मन्त्रालयको राजश्व सचिवमा सरुवा भएको छ भने राजश्व सचिव रामेश्वर दंगालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ ।

  • न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलको बैठक, यस्ता छन् प्राथमिकताका विषय

    न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलको बैठक, यस्ता छन् प्राथमिकताका विषय

    काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलको बैठक बस्दैछ ।

    बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे अर्थ मन्त्रालयमा बस्दैछ । आजको बैठकबाटै कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिमरूप दिने प्रयास गर्ने कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

    बैठकले विदेश नीति, छिमेकी तथा विकास साझेदार देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधार र आन्तरिका सुशासनको विषयलाई विशेष ध्यान दिएर मस्यौदा तयार पार्ने बताइएको छ ।

    मस्यौदा तयार भइसकेपछि कार्यदलले गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूसमक्ष पेश गर्नेछ ।

    उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदललमा सदस्यका रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री मुकुल ढकाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री धवलशमशेर जबरा र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रकम चेम्जोङ छन् ।

  • सत्ता साझेदार दलकाे बैठक : ५ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने, संयाेजक बने ओली

    सत्ता साझेदार दलकाे बैठक : ५ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने, संयाेजक बने ओली

    काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुले ५ दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने सहमति गरेका छन् ।

    बिहीबार बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संयोजक समेत तोकेको छ ।

    उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार हरेक दलका एक/एक जना रहने यो संयन्त्रको बैठक भोलि नै बस्न सक्छ ।

    ओली नेतृत्वको संयन्त्रले पाँच दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

    ‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा क्षमताका आधार विस्तार गर्ने भन्ने छलफल भयो,’ लामिछानेले भने, ‘न्यूनमत साझा कार्यक्रमले धेरै कुरा तय गर्छ ।’

    प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी भएको बैठकमा मन्त्रालय भागवण्डाबारे पनि छलफल भएको थियो ।

  • महान्यायाधिवक्तामा डा. दिनमणि पोखरेल नियुक्त हुने

    महान्यायाधिवक्तामा डा. दिनमणि पोखरेल नियुक्त हुने

    काठमाडौं । सरकारकाे कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिक्ता पदमा अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल नियुक्त हुने भएका छन् ।

    उनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

    प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    पोखरेललाई आजै शितल निवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ ।

    पोखरेलले यसअघि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको कानुन विज्ञको रुपमा काम गरेका थिए ।

  • आलाेपालाे प्रधानमन्त्रीकाे कुरा भएकाे प्रचण्डकाे दाबी

    आलाेपालाे प्रधानमन्त्रीकाे कुरा भएकाे प्रचण्डकाे दाबी

    चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँच दलीय गठबन्धन बनाउँदा नै आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएको दाबी गरेका छन् ।

    सोमबार चितवनमा पत्रकारहरुसँग उनले यस्तो बताएका हुन् ।

    शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा जनादेश आइसकेपछि प्रधानमन्त्री आलाेपालाे बन्ने भन्ने केही सहमति भएकाे थियाे ? भन्ने पत्रकारहरुकाे प्रश्नमा उनले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी भएको दाबी गरेका हुन् ।

    उनले भने- ‘लिखित औपचारिक केही भएको थिएन । छलफल त पक्कै पनि थियो । हामीले गठबन्धन गर्दा आलोपालो गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ भएकै हो ।’

    करिब करिब त्यो समझदारी अहिले पनि रहेकाे उनकाे दाबी छ ।

  • सरकारले भन्यो : हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश

    सरकारले भन्यो : हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन अध्यादेश

    काठमाडौं । सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मुलधारका शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ ।

    यो अध्यादेश जारी भएपछि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायतलाई माफी दिएर जेलबाट छुट्ने छन् ।

    मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा योगदान गर्न चाहने सबैलाई अवसर दिनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।

    ‘मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ, विकास र समृद्धि चाहिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश सिफारिस भएको छ ।’

    मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहलाई मुलधारमा ल्याउने उद्देश्य सरकारको रहेको उनले बताए । विगतका सरकारले पनि यसरी माफी दिने गरेको भन्दै उनले सरकारको निर्णयको बचाउ पनि गरेका छन् ।

    रेशम चौधरीलगायतलाई जेलबाट छुटाउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।