काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिको बुधबार बसेको तेस्रो बैठकले जबरालाई भदौ १५ गते ११ बजे बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
बैठकले समितिको कार्यविधि र कार्यतालिका समेत टुङ्ग्याएको छ । समितिले भदौ १८ वा १९ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको बताइएकाे छ ।
काठमाडौं । कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच विवाद सुरु भएको छ । फुलकोर्ट र वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउनुपर्ने न्यायाधीशहरूको मागलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अस्वीकार गरिदिएपछि सर्वोच्चमा लफडा सुरु भएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भवन निर्माणको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको, पदीय लाभका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटघाट गरेको, संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा सौद्धाबाजी गर्न खोजेको विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट र वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका छन् ।
उल्लेखित घटनालाई लिएर सार्वजनिक रूपमै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आलोचना सुरु हुन थालेपछि सो विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट र साउन अन्तिममा हुँदै आएको वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउन गरेको मागलाई कार्कीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि सर्वोच्चमा स्थिति असहजसमेत बन्दै गएको छ ।
‘तपाईहरूले माग गरेबमोजिम दुवै बैठक बोलाउँदिन, म अनुकूलता हेरेर निर्णय लिन्छु’ भनेर सामूहिक रूपमा भेट्न आएका न्यायाधीशहरूलाई कार्कीले जवाफ दिएपछि सर्वोच्चको स्थिति थप अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको एक न्यायाधीशले न्युज कारखानालाई बताए । उनका अनुसार गत शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको चेम्वरमै पुगेर न्यायाधीशहरूले सामूहिक रूपमा दुईवटा माग राखेका थिए ।
न्यायाधीशहरूका अनुसार महाअभियोगका कारण हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराालाई राजीनामा दिलाउन कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च राजनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन् । सोही क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतलाई भेटघाट गरेर निलम्बनको अवस्थामै राणालाई राजीनामा दिलाउन लगाएर कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा आउन लागेको न्यायाधीशहरूले आशंका गर्दै आएका छन् ।
महाअभियोगका कारण हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले यसबीचमा राजीनामा दिएमा मात्र कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश हुने ढोका खुल्नेछ । राणाले राजीनामा नदिए स्वतः रिटायर्ड भएर अदालतवाट बाहिरिनुपर्ने भएपछि कार्कीले उच्च राजनीतिक भेटघाट गरेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले आशंका गरेका हुन् । तर, कार्कीले भने सो भेटघाटलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
निलम्बनमा परेका राणाले राजीनामा नदिएर रिटायर्डमा जानुपर्ने अवस्था आएमा नेपाल मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा कार्कीले चासो प्रकट गरेका छन् । जसका लागि तत्कालीन केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा कार्कीले ‘सौदाबाजी’ गर्न खोजेको आशंका पनि न्यायाधीशहरूले गर्दै आएका छन् ।
उता, सर्वोच्च अदालको भवन निर्माणको सन्दर्भमा अनियमितता भएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सचिवालयबाट अख्तियारलाई पत्र पठाएपछि सर्वोच्च प्रशासनसमेत उनीसँग क्रूद्ध हुन पुगेको छ । प्रशासनले गर्नुपर्ने काम स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सक्रियता देखाउँदै पत्र पठाएपछि सर्वोच्च प्रशासन क्रूद्ध भएको हो ।
सर्वोच्च प्रशाशन सो विषयमा न्यायाधीसको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुको सट्टा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारलाई पत्र लेखेको भन्दै कार्कीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।
आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीश र प्रशासनिक नेतृत्वबाट पनि क्रमशः एक्लिँदै गएका कार्कीलाई भने फुलकोर्ट र वार्षिक समीक्षा बैठक बोलाउन चौतर्फी दबाब बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले दुवै बैठक बोलाउन आनाकानी गरेमा न्यायाधीशहरूले नै बोलाउने भन्दै कार्कीलाई चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि बुधबार पनि संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू हुनुपूर्व अधिवक्ता पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
कतिपय विपक्षी निकायलाई म्याद नै जारी नभएको तथा लिखित जवाफसमेत नआएकाले म्याद जारी हुनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले माग गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक निकायमा बस्नेहरूलाई आफ्नो सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भनेपछि बुधबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक अंगका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दार पेसी चढेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता समृत खरेलसहितले रिट संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध दायर गरेका थिए । सर्वोच्चमा रिट दायर भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक इजलासले पटक पटक पेसी सार्दै आएको छ ।
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी क्यामेराले कैद गरेका डाटाहरु सुरक्षित राखिएको छैन भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबारभित्र पर्ने अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरूको सिसिटिभी सुरक्षित नै रहेको अनुमान गर्न सकिने बताएको छ ।
सर्वोच्चले सिंहदरबारको सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण यी दृश्य मेटिए होलान् भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताएको छ । अदालतले बजेट निर्माणको गोपनीयता र संवेदनशीलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाँडो टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेशसमेत दिएको छ ।
अधिवक्ताहरू सरोजकृष्ण घिमिरे, बाबुराम अर्याल र कपिलदेव ढकालले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयसमेत सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी दायर गर्नुभएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीले पनि भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मत हाल्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं स्कुल अफ ल का विद्यार्थीद्वय प्रदिक्षा केसी र निशान्त पोखरेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । उनीहरुले कैदीबन्दीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएका जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो, बन्धकी राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते मन्त्री भू-उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
नियमावली कार्यान्वयनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु नागरिकको मौलिक हक विपरीत हुने भन्दै कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले वर्गीकरण नगरिएको जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने निर्णय किन गरियो भन्नेबारेमा १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं । हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सरकारले जेठ १ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर आइतबार पनि बिदा थप गरेको थियो । उक्त बिदाले जनताको सेवा लिन पाउने अधिकार कुण्ठित भएकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो ।
अधिवक्ताहरु रामबहादुर शाही, तेजबहादुर लोहिया, सन्तोष भण्डारी र त्रिलोकबहादुर चन्दले बिना अध्ययन हचुवाका भरमा गरिएको बिदा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक विचारविमर्श नै नगरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरी गरिएको मिति २०७९/१/१३ गते नेपाल राजपत्र भाग ५ मा मिति २०७९/१/२६ गतेको सूचनामा प्रकाशित निर्णय संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य बदर गरी संविधान र कानुन बमोजिम उक्त निर्णयबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ।’
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको कैद सजायमा छुट दिने फैसला उल्टाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले सर्वोच्चले यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कोइरालाको कैद सजाय घटाएर आठ वर्ष कायम गरेको फैसला उल्टाएको हो ।
बिहीवारको फैसलामा जानाजान श्रीमतीको हत्या गरेको पुष्टि भइसकेकाले कोइरालालाई जन्मकैदको सजायमा सहुलियत दिन नसकिने उल्लेख छ ।
यसअघि २०७७ सालको असारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहितको संयुक्त इजलासले कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाएर साढे आठ वर्षको हुने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि कोइराला रिहा भइसकेका थिए । त्याे फैसलाको विरुद्धमा मृतक गीता ढकालका बुबाले निवेदन दिएका थिए ।
यसअघि उनी ८ वर्ष ६ महिना कैदमा बसिसकेको कारण अब उनले बाँकी ११ वर्ष ६ महिना जेलमै बिताउनुपर्ने भएको छ ।
कोइरालाले २०६८ सालमा श्रीमतीको हत्या गरेर बोरामा पोको पारेर मकवानपुरको टिस्टुङ जङ्गलमा लगेर पेट्रोल छर्केर जलाएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको थियो ।
तर कोइरालाले रिसको आवेगमा धकेल्दा श्रीमतीको हत्या भएको बयान दिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एआईजी पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । हिजो र आज गरी दुई दिन बहस चलेको थियो ।
काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीमा धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारकाे गत आइतबारकाे निर्णयविरुद्ध परेकाे रिटमा बुधबार सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएकाे छ ।
सिंहको नियुक्तिविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले वारेसमार्फत लगेको रिट स्वीकार गर्दै सर्वाेच्चले सुनुवाइका लागि बुधबार मिति तोकेको थियाे ।
वरिष्ठता मिचेर सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेकाे दाबीसहित पाेखरेल गत साेमबार सर्वाेच्च पुगेका हुन् ।
सिंहभन्दा पोखरेल १६ महिना अगाडि एआईजीमा बढुवा भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्काे आइतबारकाे बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेकाे थियाे ।