Tag: निर्वाचन आयोग

दाेलखा । दोलखामा रद्द भएका मतदान केन्द्रहरुमा आगामी मंसिर १५ गते पुनः निर्वाचन हुने भएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी मंसिर १५ गते निर्वाचन गराउने निर्णय गरेकाे हाे ।

दोलखाका १० वटा केन्द्रमा धाँदली भएको निष्कर्ष निर्वाचन आयोगले निकालेपछि ती केन्द्रहरुमा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले ती स्थानमा आगामी मंसिर १५ गतेभित्र गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

अब १५ गते यी स्थानमा हुनेछ निर्वाचन :

१) बैत्यश्वरको वडा नं. ६ (क,ख,ग)

२) वैत्यश्वरको ३ कालीढुङ्गा (क,ख,ग)

३) बैत्यश्वर २ को जनज्योति (क,ख)

४) तामाकोसीको हेल्थपोस्ट (क,ख)

काठमाडाैं । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ।

सत्ता गठबन्धनबाट नवलपरासी क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवार रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीको चुनाव प्रचारमा गएको भन्दै आयोगले बोर्ड अध्यक्ष केसीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो।

चौधरीको चुनाव प्रचारमा केसी सहभागी भएकाबारे समाचार आएको भन्दै आयोगले त्यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (क) मा “कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने” भन्ने उल्लेख छ।

खण्ड (ख) मा “राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने” समेत व्यवस्था छ।

‘उल्लेखित कानूनी व्यवस्था रहेको सम्बन्धमा तपाईंले कुनै दलका उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रतिकूल हुने भएकोले तपाईं चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष रहेको व्यक्तिले राजनीतिक दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्नुभएको होइन भन्ने आधार प्रमाण के छ?’ खुलाउनसमेत आयोगले भनेको छ ।

काठमाडाैं । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आजदेखि मंसिर १ गतेसम्म चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न पाइनेछ ।

आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १३ मा राजनीतिक दल, उमेदवार, दलको भ्रातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफा १३ को (म)मा उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न र सञ्चारमाध्यममा आफ्नो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा यही कात्तिक १७ गतेदेखि मंसिर १ गतेसम्म सोबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारसमेत गर्न सकिने ब्यहोरा सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूसँग फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै बधाई दिने सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूमाथि निगरानी बढाएको छ ।

कतिपय सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा सोमा सम्वद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकहरूले उम्मेदवारहरूसँग तस्बिर खिचाएर बधाई दिने, शुभकामना दिने गरेको पाइएकोले आयोगले कडाइ गरेको छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रचार सामग्री सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) लगायतमा सेयर र लाइक गरेका घटना अनुगनका क्रममा पाइएकोले आयोगले आवश्यक कारबाही सुरू गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा समाजिका सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने पनि आयोगले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सम्झाएको छ । यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधिने र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ ५७ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ती दलले एक हजार चार सय ३३ पुरुष र एक सय ५० महिला उम्मेदवार उठाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आठ सय ५८ पुरुष र ८५ महिला गरी नौ सय ४३ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ दुई हजार दुई सय ९१ पुरुष र दुई सय ३५ महिला गरी दुई हजार पाँच सय २६ को उम्मेदवारी परेको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश नं १ मा पाँच सय ४८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । चार सय ९३ पुरुष र ५५ महिलाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रदेश एकमा ३० दल र स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दिएको जनाइएको छ । मधेश प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एक हजार ५५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नौ सय ७८ पुरुष, ७६ महिला र अन्यमा एक जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । मधेश प्रदेशमा ३७ दल र स्वतन्त्रले उम्मेद्वारी दिएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा ३२ दल र स्वतन्त्रले गरी प्रत्यक्षतर्फ सात सय एक जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा पुरुष छ सय १९ र महिला ८२ छन् । गण्डकी प्रदेशमा २३ दल र स्वतन्त्र गरी प्रत्यक्षतर्फ दुई सय ७१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा पुरुष दुई सय ३७ र महिला ३४ जना छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २५ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी पाँच सय ३२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी दिनेमा पाँच सय पुरुष र ३२ महिला छन् । कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ १६ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी एक सय ४३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा एक सय ३९ पुरुष र चार महिलाको उम्मेदवारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी दुई सय २६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा दुई सय १२ पुरुष र १४ महिलाको उम्मेदवारी परेको जनाइएको छ । यो तथ्याङ्क सोमबार साँझसम्म आयोगको प्रणालीमा प्रविष्ट भएका आधारमा सार्वजनिक गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

काठमाडौं । मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको विषयलाई स्थगित गर्न भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मतपेटिका छपाईको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएका ६ कम्पनीमध्ये योग्यतम कम्पनी ‘ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’को तर्फबाट आयोगविरुद्ध दायर मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोग, कान्तिपथको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाएको छ । सो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भू थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

यस्तो थियो आयोगबाट भएको गडबडी

मतपेटिका छपाईको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आपसी चलखेलमा आफैँले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको पाइएको थियो ।

आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनौट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो ।

यसरी सेटिङमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामाग्री खरीद गर्न आह्वान भएको बोलपत्रमा २०७९ भदौ १ गते दिनको १२ बजेभित्र दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीले पेश गरेको १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० को मतपेटिका खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आयोगको भदौ १३ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भएको सूचना आयोगले मंगलबार पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । तर, आयोगले यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा आफैंले तोकेको मापदण्ड भने ठाडै मिचेको पाइएको हो ।

आयोगले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडर(कम्पनी)ले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाण समेत बोलपत्रको साथमै पेश गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न मापदण्ड र शर्तमध्ये अनिवार्य भनिएका यी दुई मुख्य मापदण्ड नै पूरा नगरेको ‘शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभी’को बोलपत्रलाई आयोगले स्वीकृत गरेको पाइएको हो ।

आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेका कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेण्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । तर, आयोगका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा आफ्नै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी रहस्यमय ढंगले ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’लाई टेण्डर दिने काम भएपछि योग्य ठहर भएको ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसनले विरोध जनाएको छ ।

कम्पनीका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले मंगलबार निर्वाचन आयोग परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग आफैंले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई षड्यन्त्रपूर्वक छनौट गरी आफूहरुलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको गुनासो गरे । ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । तर, त्यसको निश्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जी उडाएको छ ।’ अग्रवालले भने–‘आयोगले आफैंले टेण्डर आह्वान गर्दा निर्धारण गरेका मापदण्ड किन नहेरेको ? आफ्नै मापदण्डविपरीत किन र कसरी निर्णय भयो ? हामीले लिखित रुपमा सूचना मागेका छौं । तर, उहाँहरु निर्णय प्रक्रियाको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हालिएको निवेदनअनुसारको सूचना हामीलाई दिइरहनुभएको छैन ।’

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न÷ एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । सबैभन्दा महङ्गो कबोल रकम २० करोड २४ लाखको बोलपत्र नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालिले पेश गरेको थियो भने सबैभन्दा कम शशीधर÷काविल÷ब्रिजटेक जेभीले गरेको थियो ।

सबै हिसाबले योग्य बोलपत्रदाताको रुपमा ठहर भएको ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेश गरेको थियो ।

पेश भएका बोलपत्रहरुको विषयमा आयोगको मूल्याङ्कन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको समेत भेटिएको छ । आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार ग्याबिओनेटबाहेकका पाँचवटै बोलपत्रदाताकोबाट शर्तअनुसार क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट पेश नभएकोले अयोग्य रहेका भनिएको छ । ‘प्राविधिक तथा व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएको बोलपत्रदाता ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(५) एवम् सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्रदाताले पेश गरेको कबोल अंक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार(मू.अ.करबाहेक) भन्दाको प्रस्ताव आयोगको निर्णयअनुसार स्वीकृत लागत अनुमात रु. १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मू.अ.करबाहेक)भन्दा १८.५२ प्रतिशत घटी रहेकोले निजको बोलपत्र सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(८)अनुसार न्यूनतम मूल्याकिंत सारभूत रुपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको।’ आयोगको मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

समितिले प्रतिवेदन पेश गरी आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरे पनि निर्णय गर्ने क्रममा भने चलखेल भएको देखिन्छ ।

बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाउन सकेको थियो । जब कि आयोगले १३ महिना अवधिको क्रेडिट लाइन बापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो । ‘आफूसँग ८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोड माथिको ठेक्का दिइयो ?’ ग्याबिओनेटका डाइरेक्टर अग्रवाल प्रश्न गर्दै भन्छन्–‘बोलपत्रदाता छनौट भएको भन्दै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा आयोगले १३ महिना अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, सोही अवधिको क्रेडिट फ्यासिलिटी प्रमाणपत्र र ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गर्नसक्ने आधार र प्रमाणसहितको कागजातसहितको विस्तृत कार्यतालिका पेश गर्न भनिएको छ । यसले समेत छनौट भएको कम्पनीले टेण्डर भर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन भन्ने प्रष्ट पार्छ । होइन भने छनौट भइसकेपछि सो कम्पनीलाई ती कागजात बुझाउनु भन्नुको अर्थ के ?’

काठमाडौं । मतपेटिका छपाइको ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आपसी चलखेलमा आफैँले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको पाइएको छ ।

आगामी निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका छपाईका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा निर्वाचन आयोग आफैंले बनाएर सार्वजनिक गरेको मापदण्ड तथा शर्तविपरीत योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई छनौट गरी नाम प्रकाशन गरेको पाइएको हो । यसरी सेटिङमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् ।

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदको ठेक्का मापदण्ड नपुगेको कम्पनीलाई दिइएको भन्दै ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसनसहितका कम्पनीहरूले विरोध जनाएका छन् । मतपेटिका, मतपत्रको कागज र सुरक्षा सील लगायतका सामग्री खरिदको ठेक्का योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई दिइएकोमा उनीहरू विरोध जनाएका हुन् ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न ‘शशिधर/काबिल/ब्रिजटेक जेभी’ नामक कम्पनीलाई १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० रुपैयाँमा ठेक्का दिने निर्णय भदौ १३ गते भएको सूचना निर्वाचन आयोगले मंगलवार पत्रिकामा प्रकाशित गरेको थियो । तर, आयोगले यो कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा आफैँले तोकेको मापदण्ड भने ठाडै मिचेको पाइएको हो ।

आयोगले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडरले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाण समेत बोलपत्रको साथमै पेश गर्नुपर्ने भनिएको थियो । विभिन्न मापदण्ड र शर्तमध्ये अनिवार्य भनिएका यी दुई मुख्य मापदण्ड नै पूरा नगरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको छ ।

आयोगले बनाएको मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशिधर/काबिल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्त्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेको कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेन्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो । तर, आयोगका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा आफ्नै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरी रहस्यमय ढंगले ठेक्का दिइएको ग्याबिओनेटको दाबी छ ।

कम्पनीका डाइरेक्टर हेमन्त अग्रवालले मंगलबार निर्वाचन आयोग परिसरमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोग आफैंले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीलाई षड्यन्त्रपूर्वक छनौट गरी आफूहरूलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको गुनासो गरे । ‘आयोगले तोकेको मापदण्ड र शर्तअनुसार योग्य कम्पनी हामी मात्र रहेको आयोगकै मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर, त्यसको निष्कर्षविपरीत गैरकानूनी ढंगले अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र छनौट गरी आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘आयोगले आफैंले टेन्डर आह्वान गर्दा निर्धारण गरेका मापदण्ड किन नहेरेको ? आफ्नै मापदण्डविपरीत किन र कसरी निर्णय भयो ? हामीले लिखित रूपमा सूचना मागेका छौं । तर, उहाँहरूले निर्णय प्रक्रियाको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै हालिएको निवेदनअनुसारको सूचना हामीलाई दिइरहनुभएको छैन ।’

आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मु.अ.करसहित)को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

आयोगकै मूल्यांकन समितिले योग्य ठहर गरेको कम्पनी ग्याबिओनेटले १४ करोड ५६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको कबोल रकम पेश गरेको थियो ।

‘प्राविधिक तथा व्यापारिक पक्षको मूल्याङ्कनबाट छनौट भएको बोलपत्रदाता ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन प्रालिले पेश गरेको बोलपत्रको सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा २५(५) एवम् सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ६४ बमोजिम आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन गर्दा उक्त बोलपत्र दाताले पेश गरेको कबोल अंक १४ करोड ५६ लाख ४० हजार(मू.अ.करबाहेक) भन्दाको प्रस्ताव आयोगको निर्णयअनुसार स्वीकृत लागत अनुमात रु. १७ करोड ८७ लाख ५० हजार(मू.अ.करबाहेक)भन्दा १८.५२ प्रतिशत घटी रहेकाले निजको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५(८)अनुसार न्यूनतम मूल्याकिंत सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको पाइएको,’ आयोगको मूल्याङ्कन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

प्रतिवेदनको अंश :

समितिले प्रतिवेदन पेश गरी आवश्यक निर्णयार्थ पेश गरे पनि निर्णय गर्ने क्रममा भने चलखेल भएको ग्याबिओनेटको दाबी छ ।

बोलपत्रमा सहभागी ६ वटा कम्पनीमध्ये छनौट भएको शशीधर/काबिल/ब्रिजटेक जेभीले ७ करोड ९५ लाख ९२ हजार बराबरको मात्र क्रेडिट लाइन देखाउन सकेको थियो । जबकि आयोगले १३ महिना अवधिको क्रेडिटलाइनबापतको १८ करोड १५ लाखको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणपत्र मागेको थियो ।

‘८ करोड रुपैयाँ समेत क्रेडिट लाइन नभएको कम्पनीलाई के आधारमा १७ करोडमाथिको ठेक्का दिइयो ?’ ग्याबिओनेटका डाइरेक्टर अग्रवालले प्रश्न गरे, ‘बोलपत्रदाता छनौट भएको भन्दै पत्रिकामा निकालिएको सूचनामा आयोगले १३ महिना अवधिको कार्यसम्पादन जमानत, सोही अवधिको क्रेडिट फ्यासिलिटी प्रमाणपत्र र ४५ दिनभित्र मतपेटिका आपूर्ति गर्नसक्ने आधार र प्रमाणसहितको कागजातसहितको विस्तृत कार्यतालिका पेश गर्न भनिएको छ । यसले समेत छनौट भएको कम्पनीले टेन्डर भर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको थिएन भन्ने प्रस्ट पार्छ । होइन भने छनोट भइसकेपछि सो कम्पनीलाई ती कागजात बुझाउनू भन्नुको अर्थ के हो ?’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

हेर्नुहाेस् पूर्णपाठ :

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई चुनाव जित्न १० करोड खर्च गर्नेबारे जानकारी गराइदिन आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार प्रचण्डले गाउँपालिका अध्यक्षको चुनाव जित्न उम्मेदवारले १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आयोगको जानकारीमा पुगेपछि ती व्यक्तिबारे जानकारी गराउन आग्रह गरिएको हो ।

‘चुनाव जित्न १० करोड खर्च गर्ने व्यक्तिबारे जानकारी गराइदिनुस् भनेका हौं,’ प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने । उनका अनुसार केही दिन अगाडि प्रचण्डलाई यस्तो आग्रह गरेर पत्र पठाइएको छ ।

पत्रको जवाफ आयोगले पाएको छैन । चुनावका खर्च गर्न पाउने सीमा तय भएकाले त्यस भन्दा तलमाथि भए जो कोहीले आयोगलाई जानकारी दिन सक्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताए ।

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार अपराह्नसम्म विभिन्न ४० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् ।

नेकपा (एमाले), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलले आसन्न निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि यही साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

सार्वजनिक बिदाका दिन पनि आयोगको कार्यालय खुला रहने र निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम नियमितरुपमा सम्पादन हुने जनाइएको छ ।

यही साउन १९ गतेसम्म आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गर्नुपर्ने छ ।