Tag: मन्त्रिपरिषद् बैठक

  • मन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने

    मन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने

    काठमाडाैं । सरकारले विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रीहरुले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

    सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई सरकारका मन्त्रीहरुले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

    बैठकले उखुको मूल्य प्रति क्वीन्टर ५४० रुपैयाँ तोक्दै ढुवानी भाडा प्रतिक्वीन्टल ७० रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले बिभूषण वितरण गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्राडा देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

    क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा बैठकमा छलफल भएको र थप अध्ययन गरि उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने उनले बताए । त्यस्तै, सरकारको न्युनतम साझा कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्ययोजना बनाउन सात दिनको समय प्रदान गरिएको पौडेलले बताए ।

    त्यस्तै, बैठकले उर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भौतिकका सचिवलाई उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । बैठकले सरकारको प्रवक्तामा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।

  • मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पहिलो बैठक सिंहदरबारमा सुरु

    मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पहिलो बैठक सिंहदरबारमा सुरु

    काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पहिलो बैठक बसेको छ ।

    बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको हो ।

    मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर २३ सदस्यीय बनाएका थिए ।

    प्रचण्डले १२ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री थपेका हुन् । सबैको कार्यविभाजन समेत भइसकेको छ ।

  • यी हुन् आज शपथ लिन लागेका मन्त्रीहरु

    यी हुन् आज शपथ लिन लागेका मन्त्रीहरु

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले मंगलबार दिउँसो १ बजे सपथ लिने कार्यक्रम छ।

    मंगलबार नेकपा (एमाले) का ४, माओवादी केन्द्रका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ३ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना मन्त्री बन्न लागेका छन्।

    एमालेबाट परराष्ट्र मन्त्रीमा राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला पौडेल राई र प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरी स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेका छन्। बाँकी २ जनाको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ।

    माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, अमनलाल मोदी सामान्य प्रशासन मन्त्री, सुदन किराती नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री बन्ने भएका छन्।

    राप्रपाबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानसहित ऊर्जा मन्त्री बन्ने भएका छन् भने ध्रुवबहादुर प्रधान सहरी विकास मन्त्री बन्न लागेका छन्। अर्का एक मन्त्रीको टुंगो लाग्न बाँकी छ।

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा काठमाडौं ६ बाट निर्वाचन जितेका शिशिर खनाललाई पठाउने भएको छ।

    रास्वपाले विषय विज्ञता हेरेर मन्त्री पठाउने तयारी गरेको छ। खनाल ‘टिच फर नेपाल’का संस्थापक हुन्, उनले लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका थिए।

    यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) लाई पठाउने तयारी छ। अर्याल रास्वपाका उपसभापति पनि हुन्। धादिङ घर भएका उनी समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका थिए।

    पुस ११ गते प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा तीन जना उपप्रधानमन्त्रीले सपथ लिएका थिए।

    उपप्रधानमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री र रवि लामिछाने गृह मन्त्री भएका थिए।

  • बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठक, मन्त्रीकाे टुंगाे लगाइने

    बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठक, मन्त्रीकाे टुंगाे लगाइने

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक सुरु भएको छ ।

    पुस ११ गते गठन भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने योजनासहित बैठक सुरु भएको हो ।

    सत्ता साझेदार दलका नेताहरु सम्भावित मन्त्रीहरुको नाम गोजीमा लिएर बालुवाटार पुगेका हुन् ।

    यसअघि दिउँसो प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनका दलले पाउने मन्त्रालयको संख्या मोटामोटी रुपमा टुंगो लगाएका थिए ।

  • विमान दुर्घटनाको शोकमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारकाे निर्णय

    विमान दुर्घटनाको शोकमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारकाे निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले माघ २ गते सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

    आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।

    आइतबार काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यति एयर प्रालिको एनवाईटी–६९१, ९एन–एएनसी विमान १० बजेर ५० मिनेटमा पोखरा टावरसँग सम्पर्कपछि दुर्घटना भएको थियो ।

    पोखरा महानगरपालिका–१७ घारिपाटन स्थित सेतीको खोँचबाट ४० जनाको शव निकालिएको प्रहरीले जनाएको छ । विमानमा चालकदलका सदस्यसहित ७२ यात्रु सवार थिए ।

  • यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेका पाँच निर्णय

    यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गरेका पाँच निर्णय

    काठमाडाैं । नवगठित मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले विभिन्न पाँच निर्णयहरू गरेको छ ।

    सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने पनि निर्णय भएकाे छ ।

    यस्ता छन् निर्णयहरु:

    १. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामान्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव तथा पूजीबजारमा आएको गिरावटलाई संवोधन गरि अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने ।

    २.राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चूहावटलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न , राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।

    ३.सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने , प्रतिकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि , कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।

    ४.नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा बिषेशगरि राष्ट्रिय परिचय पत्र , बिद्युतिय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगाएतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने , यसमा देखिने गरि सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

    ५.विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाई , जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहिनता हटाउन, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृतिविकास सुनिश्चित हुने गरि सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने , विकास सम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानून संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने ।

  • ६ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

    ६ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय

    काठमाडाैं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न पदका छ सय ६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १३ गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सोसरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

    मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।

    सोसम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजना/कार्यक्रमको निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका चार सय ३१ तथा राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र साताैँ तहका दुई गरी जम्मा ३० पद उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेकाे हाे ।

    कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

    चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सो सरहका कूल एक सय पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाको लागि एक सय ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रु १७ अर्ब ) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

  • सरकारको निर्णय : उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

    सरकारको निर्णय : उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन, ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

    काठमाडौं । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ । ‘देशको आर्थिक अवस्था र खर्च वहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने’ निर्णयमा भनिएको छ ।

    विभिन्न १६ वटा निर्णय गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २०४ जना राजपत्रांकित पदहहरुको अस्थायी दरबन्दी र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न राजपत्रांकित श्रेणीका ३८० अस्थायी दरबन्दी गरी ५८४ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

    फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (दोस्रो संशोधन) निमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले विद्युतीय सुशासन समाधान निर्देशिक २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।

    यी हुन् सरकारको १६ बुँदे निर्णय :

  • सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय

    सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय

    काठमाडौं । सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ ।

    यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नयाँ तलवमान र ग्रेड सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।

    यही साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नयाँ तलवमान र ग्रेड सरकारले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए ।

    सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

    तर अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तलब वृद्धिदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुको तलब १५ प्रतिशत अनुसार नै हुने गरी तोकिएको नयाँ तलवमान अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको सार्वजनिक भएपछि नायब सुब्बाहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उनीहरुले आज पनि आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

  • अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा

    अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा

    काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको हो ।

    बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि सचिव मरासिनीको पनि आलोचना भइरहेको थियो । सो आलोचनापछि मरासिनी असार २२ गते बिदामा बसेका थिए ।

    सोही दिन शर्माले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । बिदा बसेको भोलिपल्ट नै सचिव मरासिनी मन्त्रालय फर्किएका थिए । साउन १५ गते अर्थमन्त्रालयमा शर्मा फर्किएपछि मरासिनी बिदामा बसेका थिए ।

    मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले अन्य सचिवहरूको पनि सरुवा गरेको छ ।