Tag: राप्रपा

  • गठबन्धन गर्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिने राप्रपाको निर्णय

    गठबन्धन गर्ने निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिने राप्रपाको निर्णय

    काठमाडौं । राप्रपाले ४ मसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल र गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ ।

    केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तालमेल र गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    बैठकले लिङ्देनको अध्यक्षतामा निर्वाचन परिचालन समिति र संसदीय समिति गठन गरेको उनले बताए ।

    साथै चुनावी घोषणापत्र बनाउन प्रा.डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा सगुन सुन्दर लावती, रमानन्द न्यौपाने, प्रा.जयन्तनाथ खनाल र हेमराज कार्की सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेको प्रवक्ता तथा प्रचार विमाग प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।

  • नागरिकता विधेयक खारेजीको मागमा थाल ठटाउँदै राप्रपाको जुलुस

    नागरिकता विधेयक खारेजीको मागमा थाल ठटाउँदै राप्रपाको जुलुस

    खोटाङ । नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोटाङले थाल ठटाउँदै जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै राप्रपाले बुधबार दिक्तलबजारमा थाल ठटाउँदै जुलुस निकालेको हो ।

    प्रतिनिधि सभाले गत शुक्रबार ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेपछि राप्रपाले विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

    विधेयकमा उल्लेखित बाबुआमा नभेटिएको नाबालकले वंशजको नागरिकता पाउने, बिहे लगत्तै नागरिकता दिइने, महिला र पुरुषका लागि फरक प्रावधान जस्ता विवादित तर संवेदनशील विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने राप्रपा खोटाङका अध्यक्ष ललितकुमार राईले बताए ।

    राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले ‘नागरिकता विधेयक खारेजी गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, राष्ट्रहित विपरीत सन्धि सम्झौता खारेजी गर’ लेखिएको वानरसहित जुलुस निकालेका थिए ।

    पार्टी कार्यालयदेखि सुरु भएको जुलुस त्रिबेणीचोक पुगेर कोणसभामा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई राप्रपाका अध्यक्ष राई, नगर कमिटी अध्यक्ष चन्द्रकुमारी राई तारा र प्रजातान्त्रिक महिला संगठनका संयोजक टिका खत्रीले सम्बोधन गरेका थिए ।

    राप्रपाले भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रण गर्न, किसानलाई मल र बिउ समयमा उपलब्ध गराउन, स्थानीय तहमा लगाइएको दोहोरो कर फिर्ता गर्न, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य सामग्री समयमै उपलब्ध गराउन, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न, महिला हिंसा अन्त्य गर्न, श्रमिकको उचित ज्याला निर्धारण गर्न लगायतका माग गर्दै आएको छ ।

  • राप्रपाले थाल्यो आगामी निर्वाचनको तयारी, १५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार पार्ने

    राप्रपाले थाल्यो आगामी निर्वाचनको तयारी, १५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार पार्ने

    काठमाडौं । राप्रपाले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी थालेको छ ।

    काठमाडौंमा बिहीबारबाट सुरु भएको दुई दिने केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्ययक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मंसिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने देखिएको र यसको तयारीका लागि केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

    केन्द्रीय अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने सो समितिले १५ दिनभित्र निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

    सार्थै जिल्ला अध्यक्षको अध्यक्षतामा जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्न पनि अध्यक्ष लिङ्देनले प्रस्ताव गरेका छन् । उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेद्वारहरुको सम्भावित नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

    स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई राप्रपाबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन सार्वजनिक रुपले आह्वान गरी सकिएको र सबै जिल्ला समितिहरुले सम्पर्क र अनुगमन प्रारम्भ गर्ने लिङ्देनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    निर्वाचन आयोगले २ मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकारले यसबारे निर्णय भने गरेको छैन ।

  • राजेन्द्र लिङ्देनको प्रतिवेदन : शान्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण, जनता महंगीको मारमा

    राजेन्द्र लिङ्देनको प्रतिवेदन : शान्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण, जनता महंगीको मारमा

    काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशको शान्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको विश्लेषण गरेका छन् ।

    काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले संक्षिप्त तथा प्रारम्भिक समसामयिक राजनीतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना पेस गर्दै विदेशको प्रभावमा रहेको १२ बुँदे सम्झौतासहित शान्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

    संघीयताका कारण जनता महंगीको मारमा परेको उनको विश्लेषण छ ।

    आफ्नो प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रिया र महंगीबारे लिङ्देनले लेखेका छन् :

    अपूर्ण शान्ति प्रक्रिया

    विदेशी प्रभावमा रहेको बाह्र बुँदे मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको छ । नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो — राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी, द्वन्द्वका तीन पक्ष थिए । तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले, द्वन्द्वको एक सरोकारवाला, राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन ।

    राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानविनको क्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस अर्थमा द्वन्द्वरत पक्षबीच सत्य सुन्ने, द्वन्द्वको घाउ मेटेर मन माझामाझ गर्ने, मेलमिलाप गर्ने मौका उपलब्ध नहुँदा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने अवस्था छैन । यसकारण द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका अन्तरविरोधहरु बेला मौकामा सार्वजनिक हुने गरेको छन् । कथित जनयुद्धको प्रमुख पात्रले नै खुलामञ्चमा उभिएर द्वन्द्वकालीन सत्र हजार नागरिक हत्यामध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्नु सोही परिस्थितिको द्योतक हो ।

    महंगीको मार

    खर्चिलो, अव्यावहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अनुभवले दर्शाएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो छँदै थियो, तीन तहको करले जनताको ढाड भाचिएकै थियो, अब त जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकाशिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ । चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प संचिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालिलाग्दो छ । आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ । निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड यस मानेमा गम्भीर व्यंग्य भएर खडा भएको छ । एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल वैज्ञानिक युगमा समेत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको खोजी जारी रहनु विडम्बना हो ।

  • राप्रपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल

    राप्रपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल

    काठमाडौं । राप्रपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल सुरु भएको छ ।

    काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफलको विषय बनाइएको सो पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समिक्षा, संगठन सुदृढीकरण, दोश्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम, आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारी लगायत समग्र पक्षमा छलफल गरि पार्टीको भावी रणनीति तय गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार बिहीबार केन्द्रीय समितिमा ४९ जना सदस्य थपिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उद्धव पौडेल, चन्द्रबहादुर गुरुङ, जगत गौचन, राजाराम श्रेष्ठ, परशुराम तामाङ, रामशरण पाठक, जयलाल पुन, रामचन्द्र राय, दिपकबहादुर सिंह, अजय थापा, सम्झना चौधरी, केदारवहादुर अधिकारी, केदार न्यौपानेसहित ४९ जनालाई केन्द्रीय समिति सदस्यमा मनोनीत गरेका हुन् । राप्रपामा २ सय ५१ जनाको केन्द्रीय समिति रहने प्रावधान छ ।

  • राप्रपाका चार नेताले गरे पार्टी परित्याग, नेतृत्वको आलोचना

    राप्रपाका चार नेताले गरे पार्टी परित्याग, नेतृत्वको आलोचना

    काठमाडौं । लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आएका राप्रपा वरिष्ठ नेताहरूले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।

    मंगलबार दिलनाथ गिरी, दिलविकास राजभण्डारी, श्याम तिमल्सिना र केशवराज श्रेष्ठले नेतृत्वप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले नेतृत्वले आफ्नो अपमान गरेको कारण पार्टी छोड्नु परेको बताएका छन् ।

    ‘हामीलाई तल्लोस्तरका लाञ्छना लगाउँदै अपराधीझै करार गर्दै अपमानित गर्ने दुष्प्रयास भयो। यो एउटा विधि, पद्धति र प्रणालीमा विश्वास गर्ने स्वाभिमानीका लागि स्वीकार्य हुन सक्ने विषय थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

    उनीहरूले नेतृत्वलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । खासगरी केही समययता उनीहरू राप्रपाले राजसंस्थाको एजेन्डा छाडेको असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।

    उनीहरूले देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख पनि गरेका छन् ।

  • राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, यस्ता छन् एजेन्डा

    राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, यस्ता छन् एजेन्डा

    काठमाडौं । राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु भएको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेको हो ।

    बैठकमा पार्टीका पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपतिशमशेर जबरा र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता दिपक बोहरा, उपाध्यक्षहरु, महामन्त्रीहरु, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    बैठकमा ५ साउनदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेस हुने प्रतिवेदनहरु, दोस्रो चरणको आन्दोलनको मोडालिटीलगायत विविध विषयमा छलफल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

  • राप्रपानिकट महिला संगठनले बुझायो गृहमन्त्री खाणलाई ज्ञापनपत्र

    राप्रपानिकट महिला संगठनले बुझायो गृहमन्त्री खाणलाई ज्ञापनपत्र

    काठमाडौं । राप्रपाको भातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले शुक्रबार महिला हकहित, अधिकार, महिला हिंसा र सुरक्षासंग सम्बन्धित विभिन्न माग राखी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

    संगठनकी अध्यक्ष अञ्जना शाह रावलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले गृहमन्त्री खाँडलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सो अवसरमा पार्टीकी महामन्त्री कुन्ती कुमारी शाहीको पनि उपस्थिति थियो ।

    १३ असारदेखि राप्रपा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । राप्रपाको केन्द्र, जिल्ला, प्रदेश र विभिन्न भातृ संगठनहरु १३ असार, १७ असार, १९ असार, २२ असार, २४ असार, २७ असारमा सडक प्रदर्शन गरेको छ ।

    यसक्रममा महिला संगठन पनि आफ्नो सरोकारका विषयलाई लिएर आन्दोलित भएको हो । १ असारमा २ सुत्रीय माग रोखेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको राप्रपाले आफ्ना मागहरू पूरा गराउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न निरन्तर आन्दोलनमा होमिएको हो ।

    राप्रपाले किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गरिनुपर्ने, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनुपर्ने, दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको अनियन्त्रित महंगीको अनुगमन र नियन्त्रण हुनुपर्ने, कालोबजारी नियन्त्रण हुनुपर्ने, महारोगको रुपमा फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने, ०४७ पछिका उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गरिनुपर्ने, रोजगार सिर्जनाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने लगायत जनजीविकासंग सम्बन्धित विविध माग राखेको छ ।

    यसको अलावा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना, संघीयताको खारेजी, राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राजा र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचन मै मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन निश्पक्ष चुनावी सरकारको गठन लगायतका विभिन्न २२ बुँदे माग राख्दै राप्रपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रमा बुझाएको थियो ।

    राप्रपाले पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ ।

  • राप्रपाको वैधानिकतामा निर्वाचन आयोगको प्रश्न, तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र

    राप्रपाको वैधानिकतामा निर्वाचन आयोगको प्रश्न, तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । राप्रपाले दल अद्यावधिकका लागि १० पुस २०७८ मा बुझाएको कागजात अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा विभिन्न विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै आयोगले सोमबार राप्रपालाई तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न पत्र पठाएको छ ।

    आयोगले राप्रपाको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी विधान संशोधन भएको हो ? विधान संशोधन गर्दा के कस्तो कार्यविधिगत प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ ? सोसम्बन्धी व्यहोरा पेस भएका कागजातबाट खुलेको नदेखिएको भन्दै आयोगले खुलाउँदै विधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी भएका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहितको सक्कल कागजात भएको फाइल उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको छ ।

    यस्तै, दल अद्यावधिकका लागि पेस भएका केही केन्द्रीय समिति सदस्यहरू आयोगमा दर्ता रहेको अर्को दलको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेको अभिलेखमा देखिएकाले ती केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली केन्द्रीय सदस्यबाट हटाइ पेस गर्न पनि आयोगले पत्र पठाएको छ ।

    राप्रपा नेता एवं महाधिवेशन प्रतिनिधि श्यामप्रसाद तिमल्सिनाले सोमबार आयोगमा महाधिवेशनबाट पारित नभएको विधान खारेज गरी पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा आयोगले राप्रपा दल अद्यावधिक गर्दा बुझाएको कागजातमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

    तिमल्सिनाले दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘राप्रपाको महाधिवेशनले पारित गरेको भन्दा फरक संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा पेस भएकाले यो निवेदन गर्न आएको छु । ११/११/२०७८ मा दर्ता नम्बर १६८५ को दलको विवरण परिवर्तन गरिएको बारे भने राप्रपाको विधान हेरफेर भएको दोस्रो महलमा यो विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको मितिबाट लागू हुने छ भन्ने उल्लेख छ । तर सो पत्रमा विधान पारित भएको निर्णय पुस्तिका र सो निर्णय पुस्तिकाको प्रमाणित प्रति नभएकाले उक्त संशोधित विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान होइन । एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको भए राप्रपाको अन्तरिक विधानको २०७७ को दफा १(ग) बमोजिम तीन अध्यक्षबाट प्रमाणित भइ एकता महाधिवेशनको निर्णय पुस्तिकाबाट पारित भएको देखिएपछि मात्र संशोधित राप्रपाको विधान २०७८ ले मान्यता पाउँछ । संशोधित विधान एकता महाधिवेशनबाट पारित भएको निर्णय पुस्तिका नभएको अवस्थामा राप्रपाको अन्तरिम विधान २०७७ नै बैध भएकाले ११/११/२०७८ मा पेस भएको संशोधित विधान अबैध घोषणा गरिपाउँ ।’

    राप्रपाको एकता महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका पराजित उम्मेदवार कमल थापाले राप्रपा छाडेर राप्रपा नेपाल गठन गरेका छन् । राप्रपामा रहेका भनिएका धेरै केन्द्रीय सदस्य राप्रपा नेपालमा पनि आबद्ध भएका छन् । सोही कारण आयोगले राप्रपालाई अर्को पार्टीमा गएका केन्द्रीय सदस्यको नाम हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

  • राप्रपानिकट विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्रीलाई बुझायो ११ बुँदे ज्ञापनपत्र

    राप्रपानिकट विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्रीलाई बुझायो ११ बुँदे ज्ञापनपत्र

    काठमाडौं । राप्रपाको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न ११ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको छ ।

    संगठनका प्रतिनिधिले सोमबार शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग सिंहदरबारमा भेट गरी शैक्षिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न ११ बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

    गत १ असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष राजनीतिक, समसामयिक र जनजीविकासँग सम्बन्धित २२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको राप्रपाले आफ्नो माग सम्बोधन गराउन १३ असारदेखि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

    उसको भ्रातृ संगठनले पनि शिक्षासँँग सम्बन्धित् विभिन्न ११ बुँदे माग राखेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।