कोलम्बो। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले देशका सबै राजनीतिक दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन र राष्ट्रिय सङ्कटको समाधान खोज्न एकजुट भएर काम गर्न आमन्त्रण गरेका छन् ।
आह्वानपत्रमा राष्ट्रपतिले वर्तमान सङ्कट धेरै आर्थिक र विश्वव्यापी चिन्ताको परिणाम भएको र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।
एसियाको एक अग्रणी लोकतन्त्रका रूपमा यसलाई लोकतन्त्रको ढाँचामा नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ, पत्रमा भनिएको छ, ‘नागरिक र भावी पुस्ताको हितमा राष्ट्रिय हितमा मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’
श्रीलङ्का टापु राष्ट्रका ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई असर गरिरहेको खाद्यान्न र इन्धन अभावको साथ गम्भीर आर्थिक सङ्कटसँग लडिरहेको छ । कोभिड-१९ को महामारीको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र धरापमा छ ।
सबै २६ जना मन्त्रीहरूले नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै राजीनामा दिन सहमति जनाउँदै पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अङ्ग्रेजी भाषाको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ।
महिन्दा राजापाक्षे कार्यालयमा रहनेछन् र मन्त्रिपरिषद्का अन्य सबै सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएका छन्, न्यूज वायरले उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच, श्रीलङ्कामा शनिबार साँझ ६ बजे लगाइएको ३६ घण्टा लामो कर्फ्यू सोमबार बिहान ६ बजे हटाइएको थियो तर देश अझै पनि आपतकालीन अवस्थामा छ ।
सरकारले शनिबार फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप र यूट्यूबलगायतका सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको पहुँचमा रोक लगाएको थियो तर प्रधानमन्त्रीका छोरा नमल राजापाक्षेले यसको विरुद्धमा बोलेपछि आइतबार दिउँसो प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।
यसअघि शनिबार भारतले श्रीलङ्कालाई ४०,००० मेट्रिक टन डिजेल पठाएको थियो जसमा टापु देशको विद्युत् सङ्कटलाई कम गर्न मद्दत गरिएको थियो ।
भारतले श्रीलङ्कामा विस्तार गरेको ५०० मिलियन तेल लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) को एक भागको रूपमा यो कोलोम्बोलाई पठाइएको इन्धनको चौथो खेप थियो ।
यसबाहेक, भारतले पछिल्लो ५० दिनमा टापु राष्ट्रलाई करिब २ लाख मेट्रिक टन इन्धन आपूर्ति गरेको छ ।
