Tag: सर्वाेच्च अदालत

काठमाडौं । नाबालिक बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको निवेदन र विदेश जाने अनुमति दिन लामिछानेले दिएको निवेदन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकाे छ ।

पीडित बालिकाकाे तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताद्वय सञ्जीव रेग्मी र सोमकान्त भण्डारीले बहस गरेका छन् । उच्च अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने उनीहरुले माग गरे । उनीहरुले कसको के योगदान छ भन्दा पनि अपराध के हो भनेर हेर्नुपर्ने समेत बताएका छन् ।

इजलासले भने पीडितले किटानी जाहेरी दिएको र सन्दीपले आरोप अस्वीकार गरेको अवस्थामा के आधारमा निर्णय गर्ने भनेर प्रश्न सोधेको थियो ।

सरकारी पक्षले परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । सन्दीपले नाबालिग किशोरीलाई नगरकोट घुमाउन लगेको, छिटो फर्किन आग्रह गर्दा नमानेको, होटलमा एउटै कोठा मात्र बुक गरेको जस्ता घटनाले उनको नियत प्रष्ट हुने उनीहरुको तर्क छ ।

आइतबार नै सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरुले पनि सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गलत भएको र त्यसले पीडितलाई झन् पीडामा पारेको बताएका छन् । सन्दीप पक्षको बहस सुनेर इजलासले आदेश गर्ने सम्भावना छ ।

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षी दलको नेता बनाउनुको कारण सोधेको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।

साथै, मुद्दाका दुवै पक्षलाई बहसका लागि बोलाएको छ । दुवै पक्षको छलफलपछि यो विषयमा रिट निवेदकले मागे अनुसारको अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे आदेश गर्नेछ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएकाले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको जिकिर गर्दै रिट दिएका थिए ।

रिटमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता वा विश्वासको मत दिएका अन्य दलका नेतालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ ।

काठमाडाैं । मेडिकल शिक्षाको स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि बदनियतपूर्वक विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संशोधन भएको भन्दै त्यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी/तथा एमएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा प्राथामकिता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधि छ ।

यद्यपी भर्ना लिने समयमा बदनियनतपूर्वक कार्यविधि संशोधन गर्दै सूचना जारी गरेको भन्दै संशोधित कार्यविधि पालना नगराउने आदेशको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो ।

मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा स्वीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ अनुसार विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्न चाहेको शिक्षण संस्था तथा विषयको प्राथामिकता निर्धारणको व्यवस्था छ । त्यसमा योग्यता सूचीका आधारमा विद्यार्थीहरूको छनौट गरिन्छ ।

अंक बढी ल्याउनेहरूले पहिलो प्राथामिकता पाउने गर्छन्। टपरहरूले छोडेको अवस्थामा योग्यता सूचीअनुसार भर्ना लिनुपर्ने भएपनि त्यसको पालना नगर्नका निम्ति बदनियतपूर्वक कार्यविधि संशोधन गर्दै परीक्षा लिइसकेपछि कार्यविधि संशोधन गरेर सूचना जारी गरेको रिट निवेदकहरूको जिकिर छ।

‘एमडी/एमएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उर्तीण गरेको विद्यार्थी भर्नाका लागि म्याचिङ प्रणाली संशोधन गर्दै कार्यविधि विपरीत सूचना प्रकाशित गर्नु बदनियतपूर्ण र स्वच्छाचारी छ यसले विद्यार्थीहरूको योग्यता एवं दक्षतालाई तिरस्कृत गर्ने काम गरेको हुनाले विद्यार्थी भर्नाको कार्यविधिको दफा २५ अनुसार म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी न्याय पाउँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।

काठमाडाैं । हत्यासहितका विभिन्न अपराधको सजाय काटिरहेका चार्ल्स शोभराजलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

बुधवार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले चार्ल्स शोभराजलाई बुधवार नै कैदबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको हो । उनलाई १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउनसमेत आदेश दिइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने कैद छुटको सुविधा शोभराजले पनि पाउनुपर्ने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो । इजलासले आदेश भएको १५ दिनभित्र आफ्नो देश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश दिएको छ । आदालतको आदेशमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइँदै आएको कैद छुटको सुविधा दिएर छोड्न भनिएको छ ।

शोभराजले गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । जेलभित्र असल चालचलन भएका ७० वर्ष उमेर पुगेका कसुरदारलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यस व्यवस्था कैद सजाय भोगिरहेका नेपालीमात्र होइन विदेशी नागरिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने शोभराजको जिकिर थियो । उनको जिकिरलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ ।

१९ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेको ७८ वर्ष उमेरको वृद्ध व्यक्तिलाई कानुन प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नगरिएको र उनको संविधानप्रदत्त बाँच्न पाउने हक र एकान्त कारावासविरुद्धको हकमा समेत असर पर्न गएको सर्वोच्चले बताएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले आफू उम्मेदवार रहेको इलाम–१ को निर्वाचन बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

यो क्षेत्रबाट खनाललाई हराएर नेकपा एमालेका महेश बस्नेत निर्वाचित भएका थिए । इलाम–१ मा एमाले उम्मेदवार महेश बस्नेत २५ हजार ७५३ मतसहित निर्वाचित भएका थिए भने खनालले २३ हजार ८९ मत पाएका थिए ।

निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्वाचन परिणाम घोषणा बदर गरी फेरि मतदान हुनुपर्ने उनको माग छ ।

धाँधली गरी आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गराइएको भन्दै खनालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनमा उनले निर्वाचन आयोग, इलाम १ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, इलामको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी अनि संघीय संसद सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाे हाे ।

सर्वोच्च अदालतले के कति कारणले पत्र लेखिएको हो भन्नेवारे जवाफ दिनसमेत संघीय संसदका महासचिवको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनी आदेश दिएको हो ।

काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुँदैछ ।

जबरासहित संघीय संसद्का महासचिव भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर बुधबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिने गरी पत्र पठाएपछि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव गौतम विवादमा तानिएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले गत फागुन १ गते महाअभियोग लगाएपछि निलम्बनमा रहेका जबरालाई महासचिव गौतमले सफाइ दिने गरी बुधबार पत्र पठाएका थिए ।

गौतमको पत्रपछि बुधबार जबराले सर्वोच्च प्रवेश गर्ने तयारी गरेका थिए । जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा कानुन व्यवसायीले अवरोध गरेका थिए भने सरकारले पनि उनलाई सर्वोच्चमा प्रवेश नदिन प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभाव भएको बारे जवाफ माग गरेको छ ।

सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फुकुवासहितको पत्र थमाएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसको जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले महासचिव गौतमलाई कुन कानूनको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै प्रश्न गरेर पत्र पठाएका हुन् ।

गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिए लगतै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको छ ।

पत्रमा साेधिएकाे छ, ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?, नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’

काठमाडाैं । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाबाट निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएका छन् ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा जवाफमा मन्त्री कार्कीले प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएका हुन् ।

उनले प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन पेश भएको भन्दै उक्त महाभियोग सार्वभौम सम्पन्न संसद्को सम्पत्ति भएकाले यसको छलफल आउने प्रतिनिधिसभाले गरेर निर्णयमा पुग्ने प्रष्ट पारे ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि उक्त पत्र संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठेपछि सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता कार्कीले महाअभियोग कायमै रहेको भन्दै आगामी संसदले जबराविरुद्वको महाभियोग टुङ्ग्याउने बताए ।

काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोग निस्कृय भएपछि यसले थप टकराव र भिडन्त निम्त्याउने देखिएको छ ।

संसद सचिवालयले निलम्बन निस्कृयको पत्र राणालाई पठाए लगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले यसलाई असंवैधानिक भनेको छ । बारले राणालाई सर्वोच्च फर्किन नदिन सबै उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पनि राणालाई प्रवेश नदिने जनाएका छन् ।

संविधानका जानकार समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले महाअभियोग निष्क्रिय भएको ठहर गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई नभएको बताए । उनका अनुसार यो महासचिवको अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । यसबारे निर्णय सदनले मात्रै लिन सक्छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिएको र नयाँ निर्वाचनको परिणाम पनि औपचारिक रूपमा आइनसकेको अवस्थामा भएको यो घटनाक्रमले टकराव निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

राणामाथि संसद्मा दर्ता भएर टुङ्गो लागि नसकेको महाभियोग अब के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल देखिएकाबेला राणालाई क्लिनचिट दिएकोरुपमा बुझिएको छ ।

फागुन २८ गतेबाट राणा अवकाशमा जाने भएकाले उनलाई सहज बर्हिगमन गराउन पनि यसो गरिएको हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ ।

राणाले सर्वोच्चमा एक हप्तामात्रै काम गर्न पाए उनले भ्रष्टाचारका मुद्दाको फैसला गरेर नेताहरुलाई जेल पठाउनसक्ने कतिपयको आशंका छ । एकजना संविधानविद्ले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उनले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको टुङ्गो लगाउनकै लागि पनि नयाँ संसद्ले महाभियोगबारे छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश जबरा २०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मिएका हुन् । जसअनुसार उनी अबको एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् ।

उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझावसहित संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल र निर्णय नहुँदै गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएका थियो ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताएका थिए ।

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।