Tag: निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल आगामी मंसिर २१ गतेसम्म कायम रहने जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदको कार्यकाल मंसिर २१ गतेसम्म रहने जनाएको हो । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले यस विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको बताएका छन् ।

थपलियाले सरकारलाई आयोगले दिएको ५ पृष्ठको सिफारिसमा पदावधिको विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको बताए । ‘संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुने व्यवस्थालाई टेकेर २१ गते पदावधि समाप्त हुने भनि लिखित रुपमा हामीले गरेको सिफारिसलाई सरकारले स्वीकार गरेको ठानेका छौं,’ उनले भने ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद स्वतः सकिनेसमेत बताएका छन् ।

काठमाडौैं । निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्न आफूहरु सक्षम रहेको जनाएको छ ।

बिहीबार सरकारले आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उक्त मितिमा निर्वाचन गराउन सक्षम हुने बताएका हुन् ।

निर्वाचनको मिति घोषणादेखि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म १२० दिन समय चाहिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उक्त मितिमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम हुने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणाको दिन (आज) र मतदानको दिन (४ मंसिर) बाहेक १०७ दिन रहने भए पनि उक्त समयमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम हुने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगको सिफारिसअनुसार नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको हो ।

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति तोक्न सक्ने बताएका छन् ।

मंगलबार आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थपलियाले आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मंसिर ४ गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने आश्चर्य नमान्न आग्रह गरेका छन् ।

‘आयोगले सम्पूर्ण व्यहोरासहित एकैचरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्न मिति सिफारिस गरिसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले मिति तोक्न बाँकी हो । आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्यो भने त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले यसअघि नै सरकारलाई निर्वाचनको मितिबारे सरकारलाई परामर्श दिइसकेको थपलियाले बताए । उनले निर्वाचनको तयारीका सबै काम सुरु भइसकेको समेत बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संघ र प्रदेशको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा कम खर्चिलो हुन सक्ने बताएका छन् । प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले विगतभन्दा निकै ठूलो रकममा खर्च कटौती गरेकोसमेत बताएका थिए ।

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिदिने गर्छ । तर उम्मेदवारहरु अनौपचारिक कुराकानीमा उक्त रकमले प्रचारप्रसार गर्न नपुग्ने बताउँछन् ।

आयोगले तोकेको रकमको तीनदेखि चार गुनासम्म बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च हुने भनाई उम्मेदवारहरुको रहेको छ । तर उनीहरुले निर्वाचन सकिएपछि बुझाउने रिपोर्टमा भने आयोगले तोकेको रकमभन्दा पनि कम खर्च भएको विवरण पेश देखाउँछन् ।

केहीदिन अघि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशांक कोइरालाले गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । उक्त निर्वाचनमा आयोगले एक जना उम्मेदवारलाई २५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको थियो । निर्वाचनपछि कोइरालाले आयोगमा बुझाएको रिपोर्टमा आफूले निर्वाचनमा २१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

कोइरालाको यही अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले हालै स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने काम समेत गर्यो ।

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेलाई पनि आयोगले खर्च तोकिदिएको छ ।

आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।

यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले २ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च पाउनेछन् ।

आयोगको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा देशभर १ लाख ४५ हजार ८४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । यी उम्मेदवारहरुले आयोगले तोकेको रकम मात्र प्रचारप्रसारमा खर्च गरे भने पनि यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको २९ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

अनौपचारिक कुराकानीमा उम्मेदवारहरुले दाबी गरेझै निर्वाचनमा आयोगले तोकेको रकमभन्दा तीनदेखि चार गुना बढी रकम खर्च हुने कुरालाई आधार बनाउने हो भने आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको मात्र साढे ८७ अर्ब देखि १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखिन्छ ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुखमा १६१ र उपप्रमुखमा ८३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको रकम मात्र खर्च गरे भने निर्वाचनमा महानगरपालिका प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेले १२ करोड ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपप्रमुखका उम्मेदवारको ६ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

महानगरपालिकको वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा ३ हजार ९९५ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगले तोकेको रकम मात्र उनीहरुले लगाए भने पनि निर्वाचनमा उनीहरुको १ अर्ब १९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

यसपटक उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा १८१, उपप्रमुखमा ११० र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ५ हजार ८१८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको रकम मात्र उनीहरुले प्रचारप्रसार लगाए प्रमुखका उम्मेदवारको ९ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखका उम्मेदवारको ६ करोड ५ लाख रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारको १ अर्ब ४५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

यस्तै, स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुखमा २ हजार ९४७, उपप्रमुखमा १ हजार ७९१, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ६७ हजार ५७० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । आयोगले तोकेको रकम मात्र खर्च गरे भने पनि यसपटकको निर्वाचनमा नगरपालिकाका प्रमुख पदका उम्मेदवारले १ अर्ब ३२ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ८० करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका उम्मेदवारले १३ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ९५, उपाध्यक्षमा २ हजार १७२ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यमा ५८ हजार २७७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उनीहरुले आयोगले तोकेका रकम मात्र खर्च गरे भने अध्यक्षका उम्मेदवारले १ अर्ब ८ करोड ३२ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले ८ अर्ब ७४ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइ बढीमा १० दिनमा सकिने बताएका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनका अनुसार हालसम्म एक करोड मतपत्र छपाइ भइसकेको छ अब धेरै छपाइ बाँकी छैन । छपाइ भएको मतपत्र ४६ जिल्लाको लागि भएको उनको भनाइ छ ।

मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाइ गरिरहेको छ । आयोगले जिल्लामा दलगत स्थितिलाई ध्यानमा राखेर मतपत्र छपाइ गर्दै आएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सर्वाधिक काठमाडौंमा ४६ वटा दलका लागि मतपत्र छपाइ भएको छ ।

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएको मापदण्डविपरीत पार्टीका झण्डा, पम्प्लेट र चुनाव चिह्न एवं निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न नगराउन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्णपालनाका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नेतागण, कार्यकर्ता एवं सम्बद्ध सबैलाई आयोगले पुनः स्मरण गराएको हो । निर्वाचन आचारसंहिताप्रति सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाइसकेको हुँदा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्न तोकिएको आकारभन्दा ठूलो हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्थालाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट पूर्ण पालना हुन्छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले यही चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको विदितै छ । आचारसंहितामा राजनीतिक दलको जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिह्न वा झण्डा अङ्कित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने व्यवस्था छ ।’

उम्मेदवारको कार्यलयमा तुल (कपडा) मा बनाइएको ३×३ फिटको दलको झण्डा र सोही नापको चुनाव चिह्नबाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड, श्रव्यदृश्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने पनि निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन निषेध गरेको छ ।

काठमाडाैं । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आवश्यक नियम कानुनको पूर्णपालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले ती दलका प्रतिनिधिलाई मंगलबार आयोगमा आमन्त्रण गरी निर्वाचन आचारसंहितालगायत संविधान, ऐन र कानुनको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएको हो ।

प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा भएका विभिन्न प्रावधान इमान्दारिताका साथ पालना गर्न/गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।’

दलका नेता तथा प्रतिनिधिले निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोग, निर्वाचन अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत तथा मतदान अधिकृतले बोलाएका बखत अनिवार्यरुपमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा दस्ताखतसमेत गरका छन् ।

यसअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको तयारीका लागि आयोगले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिँदै निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ निर्णय गर्नुअघि दलहरुबाट पूर्णपालनाको प्रतिबद्धता होस् भन्ने उद्देश्यले आमन्त्रण गरिएको बताए ।

दुई वर्षअघि देखि नै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अन्य सरोकारबाला पक्षसँग छलफल र परामर्शका आधारमा आचारसंहिता तयार गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘सबैको परामर्शमा आयोगले तयार गरेको आचारसंहितामा निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलबाट पूर्ण पालनाको प्रतिबद्धता होस् ।’

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद थपलियाले निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलबाट आचारसंहिता पालनाको सन्देश तल्लो तहसँग जाओस् भन्ने हेतुले प्रतिबद्धताका लागि अनुरोध गरिएको बताए ।

प्रतिबद्ध पत्रमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य लीलामणि पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारीणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा वेदुराम भुसाल, नेकपा (एमाले)का निर्वाचन विभागका सदस्य बाबुराम दाहाल लगायतका पार्टी नेता तथा प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता पत्रमा दस्तखत गरे ।

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने प्रयोजनका लागि छनोट भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीश र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई यही चैत २९ देखि लागू हुने गरी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतमा छनोट भएकालाई निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने छ । निर्वाचन अधिकृत भन्नाले निर्वाचनको कामका लागि आयोगले नियुक्ति गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र सहायक निर्वाचन अधिकृत समेतलाई जनाउँछ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा न्यायाधीश र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित अधिकृतलाई मात्र नियुक्ति गर्न नसकिएमा निजामती सेवाभित्रका अन्य सेवाका अधिकृतलाई समेत निर्वाचन अधिकृतमा खटाउन सकिने छ । निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन अधिकृतको हुनेछ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुरुप उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, मनोनयनउपर उजुरी लिने, उजुरीउपर छानबिन गर्ने, उम्मेदवारको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने, निर्वाचन चिह्न दिने, आचारसंहिताको पालना गराउने, मतदानका लागि कर्मचारी खटाउने, मतदान र मतगणना गराउने, आफ्नो क्षेत्रको निर्वाचन विवाद निरुपण गर्ने तथा निर्वाचन परिणाम प्रकाशन गरी आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्वाचन अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी हो ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिह्न हरियो रंगको बनाउन लागिएको स्पष्ट पारेको छ ।

बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतपत्र र स्वस्तीक चिन्ह एउटै हुँदा मतगणनामा समस्या हुने देखिएकाले मतपत्रलाई हरियो रंगको बनाउन लागिएको र यो नितान्त प्राविधिक काम भएको बताएका हुन् । गणनामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिह्नको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको भन्दै उनले यसमा द्विविधा भए आयोगले प्रष्ट पार्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै आयोगसंग भएको भोटिङ मेशिनबाट मतदान गर्दा प्राविधिक समस्या देखिने भएकाले प्रयोग गर्न नसकिने अर्यालले बताए । उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्थाका लागि कानूनी पूर्वाधार नवनेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै अर्यालले मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने काम नियमित भइरहेको र अन्तिम नामावली गर्ने चरणमा आयोग पुगेको जानकारी दिए । त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि २३ प्रकारका निर्वाचन सामाग्रीहरु खरिदका लागि न्युनतम खरिद मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको र सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नाम प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ ।

काठमाडाैं । आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावमा ७२ दलले देशैभरी उम्मेदवारी दिने भएका छन् । निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका ८० दलमध्ये ७२ दलले देशभरी उम्मेदवार उठाउने भन्दै निवेदन दर्ता गरेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिएका हुन् । आयोगले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

यतिबेला मतदाता नामावलीमाथि दावी विरोधको प्रक्रिया चलिरहेको बताउँदै १ करोड ७८ लाख मतदाता नामावली स्थानीय तहहरुमा पठाइएको बताए । मृत्यु भएका, बसाईँ सराइ गरेर अन्यत्र गएकाहरूको बारेमा उजुरी पर्‍यो भने ति नाम मतदाता नामावलीबाट हटाइने सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

आयोगले चैतको सातादेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।