Tag: सर्वाेच्च अदालत

  • टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार

    टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वाेच्चद्वारा अस्वीकार

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेको छ ।

    न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

    २७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

    सरकारको उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट परेको थियो ।

    उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

    यो मुद्दालाई मंसिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

  • प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त

    प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त

    काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् ।

    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार साँझ श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन् । श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबार नै अनुमोदन गरेको थियो ।

    १८ साउनमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

  • मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउने सर्वोच्चमा

    मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध उपप्राध्यापक चलाउने सर्वोच्चमा

    काठमाडौं । आफूमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

    चलाउनेले आफ्नो रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय गैरकानुनी र असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

    समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० गते नेविसंघका कार्यकर्ताले साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए ।

    त्रिवि नेविसंघ अध्यक्ष हरि आचार्यको समूहले चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको थियो । आचार्यसहित ५ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन रहेको थियो ।

    मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जेठ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने नेविसंघका कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

    सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

  • प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता, मंगलबार पेसी

    प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता, मंगलबार पेसी

    काठमाडौं । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

    १० वर्षे सशस्त्र संघर्षमा बालबालिका प्रयोग गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

    मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले पेसी मंगलबारका लागि तोकेको छ । यसअघि यो मुद्दा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । उक्त मुद्दा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ ।

    तत्कालीन द्वन्द्वमा माओवादीका तर्फबाट सामेल गराइएका व्यक्तिहरूले आफूहरू बालबालिका रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविपरीत सैन्य गतिविधिमा लगाइएको भन्दै मुद्दा लिएर दर्ता गरेका हुन् ।

    तर, यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले नियमित अदालतमा प्रवेश गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत जेठ १६ गते दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) आदेश गरेका थिए ।

    दरपीठको निर्णयविरुद्ध निवेदकहरूले सिधै इजलासमा निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले रिट दर्ता हुने आदेश दिएका हुन् ।

     

  • नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

    नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

    काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको प्रतिलिपि झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

    शुक्रबार सर्वोच्चका न्‍यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रमाणीकरण भएको विधेयकको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको हो ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले उक्त प्रमाणीकरणविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

    ‍प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारले गरेको प्रमाणीकरण गराउन अनुरोध गर्ने जेठ १२ गतेको निर्णय र राष्ट्रपति पौडेलबाट जेठ १७ गते भएको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट झिकाउन आदेश दिएको हो ।

  • गौर हत्या काण्डसम्बन्धी रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा

    गौर हत्या काण्डसम्बन्धी रिट न्यायाधीश राउतको इजलासमा

    काठमाडौं । गौर हत्या काण्डसम्बन्धी रिट न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको छ ।

    गौर नरसंहारको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

    २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा रहेको राइस मिलमा मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादीले एकै स्थानमा मञ्च तयार पारी कार्यक्रमको आयोजना गर्दा २८ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो । हत्यामा फोरमसम्बद्ध नेता, कार्यकर्ता तथा आपराधिक समूहको हात रहेको दाबी गरिएको थियो ।

    हत्याकाण्डविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले छानबिन गरी दोषीमाथि मुद्दा दायर नगरेको भन्दै पीडितका परिवार तथा आफन्तले जेठ २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दाको पेसी जेठ २२ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको भएपनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो ।

    पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले दर्ता गराएको रिटमा घटनाको पुनः अनुसन्धान र प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ । साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

    माओवादी कार्यकर्ताले कार्यक्रमको आयोजना गर्नै लाग्दा मधेसी जनअधिकार फोरम सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले अपराह्न १ : ४५ बजे मञ्जमै पुगेर आक्रमण गरेका थिए । घटनामा २७ जनाको घटनास्थल र एक जना माओवादी कार्यकर्ताको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

  • सर्वाेच्चले पनि रेशम चाैधरीलाई जन्मकैदकाे सजाय सुनायाे

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला नै सदर गरेको छ ।

    सर्वोच्चका न्यायाधीशद्व डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला गरेको हाे ।

    २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् । उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।

    उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

    उक्त मुद्दा सोमबार नियमित सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वयको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि मंगलबार समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।

    यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेका लक्ष्मण चौधरीलाई पनि उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । सर्वोच्चले उनलाई भने जन्मकैद नहुने र जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर गरेको छ ।

    सर्वोच्चले यही घटनामा सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ । उच्च अदालत दिपायलले उनीहरुलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा ५/५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो ।

    टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा रहेका छन् ।

  • प्रचण्डको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

    प्रचण्डको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

    शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले बाटो म्याद बाहेक १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

    सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेकाे छ ।

    रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम प्रचण्डविरुद्ध जाहेरी लिने, पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै दाबी गरेको अन्तरिम आदेश भने जारी भएन ।

    प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ‘सामन्ती राजाहरूले १२ हजार जनता मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

    दाहालको यही सार्वजनिक अभिव्यक्ति द्वन्द्वकालमा पाँच हजार व्यक्तिको हत्या गरेको स्वीकार गरेकाले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेशको माग गरी अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।

    सुरुमा प्रशासनले दरपिठ गरेको आदेश गत शुक्रबार दर्ता गर्न इजलासबाट आदेश भएको थियो । अदालत प्रशासनबाट दरपीठ भएको थियो ।

    न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले दरपीठको आदेश शुक्रबार बदर गरेको थियो । दरपीठ आदेश बदर भएपछि गएको मंगलबार प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएर शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।

  • प्रचण्डविरुद्धको रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा

    प्रचण्डविरुद्धको रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा

    काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको छ ।

    द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजार जनाको जिम्मा आफूले लिने भनि दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले प्रचण्डविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित थारू माघी महोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

    सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर मंगलवार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

    शुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश खतिवडा र अर्का न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।

    यसअघि बिहीबार विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा परेको रिट इजलास नै नबस्दा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

  • प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएकाेमा नेपाल बार एशोसिएशनकाे असन्तुष्टि

    प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएकाेमा नेपाल बार एशोसिएशनकाे असन्तुष्टि

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएकाेमा नेपाल बार एशोसिएशनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

    मंगलबार बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि संविधान अनुसार गठन भएका आयोग र न्यायिक निकायले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गरी काम गर्ने भन्दै ती निकाय प्रभावित हुने गरी गतिविधि नगर्न भनिएकाे हाे ।

    ‘शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    तर शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर क्षेत्रात्रिकार विवाद सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको भन्दै बारले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७६ साल माघमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मारिएका व्यक्तिको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

    उनीहरुले ‘१७ हजारमध्ये ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मा लिन्छु’ भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिका आधारमा उनलाई हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उक्त रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।