काठमाडाैं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाभियोग निस्कृय भएपछि यसले थप टकराव र भिडन्त निम्त्याउने देखिएको छ ।
संसद सचिवालयले निलम्बन निस्कृयको पत्र राणालाई पठाए लगत्तै नेपाल बार एशोसिएसनले यसलाई असंवैधानिक भनेको छ । बारले राणालाई सर्वोच्च फर्किन नदिन सबै उपाय अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पनि राणालाई प्रवेश नदिने जनाएका छन् ।
संविधानका जानकार समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले महाअभियोग निष्क्रिय भएको ठहर गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई नभएको बताए । उनका अनुसार यो महासचिवको अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । यसबारे निर्णय सदनले मात्रै लिन सक्छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिएको र नयाँ निर्वाचनको परिणाम पनि औपचारिक रूपमा आइनसकेको अवस्थामा भएको यो घटनाक्रमले टकराव निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।
राणामाथि संसद्मा दर्ता भएर टुङ्गो लागि नसकेको महाभियोग अब के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल देखिएकाबेला राणालाई क्लिनचिट दिएकोरुपमा बुझिएको छ ।
फागुन २८ गतेबाट राणा अवकाशमा जाने भएकाले उनलाई सहज बर्हिगमन गराउन पनि यसो गरिएको हुनसक्ने कतिपयको तर्क छ ।
राणाले सर्वोच्चमा एक हप्तामात्रै काम गर्न पाए उनले भ्रष्टाचारका मुद्दाको फैसला गरेर नेताहरुलाई जेल पठाउनसक्ने कतिपयको आशंका छ । एकजना संविधानविद्ले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उनले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको टुङ्गो लगाउनकै लागि पनि नयाँ संसद्ले महाभियोगबारे छिनोफानो गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश जबरा २०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मिएका हुन् । जसअनुसार उनी अबको एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् ।
उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझावसहित संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल र निर्णय नहुँदै गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएका थियो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताएका थिए ।
जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।