काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा होमिएका राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन र सरकारबीच वार्ता सुरु भएको छ । पुनको माग सम्बोधनको प्रयासस्वरुप पहिलाे चरणकाे वार्ता सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा भएको हो ।
उक्त वार्तामा आजै पाँचबजेसम्म सरकारी वार्ता टाेली गठन गरेर पुन: प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुनका माग सम्बाेधनबारे वार्ता हुने पहिलाे चरणकाे वार्तापछि पुनले जानकारी गराए । उनले सरकारले आफ्नाे माग सम्बाेधन नगरेसम्म आफ्नाे आन्दाेलन अन्त्य नहुने बताए ।
पुनले सरकारी टाेलीबीच पहिलाे चरणकाे वार्ता भए पनि आफूहरु लिखित सम्झाैता नभएसम्म माइतीघरमा धर्नामा बस्ने पनि बताए ।
पुनले ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन’ नामबाट शुक्रबारदेखि आन्दोलन थालेका थिए । पुनले ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोष’ को कार्य अघि बढाउनुपर्ने तथा अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार गर्ने नेपालीका लागि प्रत्येक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले कम्तिमा १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
२०७६ सालमा ल्याएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीतिमा पनि कोष स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको तथा त्यसमा १ अर्ब रुपैयाँ राखेर नवप्रवर्तन कोष सञ्चालन गरिने भनिए पनि सो बारेमा सरकारले कुनै काम कारबाही अघि नबढाएको पुनको भनाइ छ ।