काठमाडौँ। विगत ९ दिनदेखि देशभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू सडकमा रहेका छन्। विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै हजारौं शिक्षक कर्मचारीहरू चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डला र बानेश्वर सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
सरकारले बारम्बार आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै आएको छ, तर शिक्षकहरूले वार्ता गर्ने कुनै औचित्य नभएको भन्दै वार्तामा जान इन्कार गरेका छन्। विगतमा शिक्षकहरूलाई धोका दिएको अनुभवको कारण यसपटक सहजै सहमति नगर्ने तर्क शिक्षकहरूका बीचमा प्रचलित छ।नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा भइरहेको आन्दोलनमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्ना नेताहरूलाई सचेत गराउँदै, खुट्टा नकमाउन र कुनै पनि हालतमा विगतको जस्तै धोका नदिन आग्रह गरेका छन्।
गत वर्ष असोज महिनामा काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन गरिएको थियो र सहमति गरिएको भनिएता पनि, अहिले त्यसको पुनरावृत्ति हुन नदिन कडा चेतावनी दिइएको छ। यस कारणले गर्दा सरकारले बारम्बार आह्वान गरिरहेको वार्तामा पनि शिक्षक नेताहरू हिचकिचाइरहेका छन्। महासङ्घ नेतृत्वमा वार्तामा जान वा नगर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको भए तापनि, औपचारिक निर्णय अझै भएको छैन।नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले शिक्षकहरूको शक्ति र एकताको सही मूल्यांकन नगर्न सचेत गराएका छन्। उनले चेतावनी दिएका छन् कि, यदि आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दै झुक्याउने प्रयास गरियो भने त्यसले भविष्यमा अकल्पनीय क्षति ल्याउन सक्छ। उनले भनेका छन् कि, यसपटक कसैले पनि अन्याय महसुस नगर्ने न्यायिक निकास नभए ठूलो क्षति भोग्नु पर्नेछ।
गत वर्ष नेपाल शिक्षक महासङ्घले २०८० असोज ५ गते सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेको थियो, जसमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै संघर्षलाई निरन्तरता दिएका थिए। त्यसपछि असोज १२ गते अर्को पाँच बुँदे सहमति भएको थियो, जुन बिन्दुमा महासङ्घको नेतृत्वलाई धोका दिएको आरोप लगाइयो।अध्यक्ष धामीले भनेका छन् कि, यदि यसपटक पनि धोका दिने काम भयो भने त्यसले अकल्पनीय क्षति पुर्याउने छ। आन्दोलनरत शिक्षक श्रीकृष्ण आचार्यले पनि शिक्षकहरूको महासागरको समय नेतृत्वले खुट्टा कमाउन नपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले भने, यदि नेतृत्वले खुट्टा कमाए भने शिक्षकहरूले नेतृत्वलाई धिक्कार्नेछन्।
अर्का आन्दोलनरत शिक्षक डम्बर गिरीले वार्तामा नाममा विगतको जस्तो धोका नहुनु पर्ने बताएका छन्। उनले सम्झौताका बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने र कुनै पनि हालतमा नेतृत्वले कमजोर आकलन गर्नु नपर्ने बताएका छन्।आन्दोलनरत शिक्षकहरूले आफ्नो नेतृत्वलाई माग पूरा नभएसम्म सडकमा बस्न तयार रहेको, तर वार्ताको नाममा धोका दिनु नहुने कुरा सचेत गराएका छन्।यसैबीच, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले भने कि, सरकारले बोलाएको वार्तामा जानु अर्थहीन छ, किनकि आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य ऐन जारी हुनु हो। उनले वार्तामा जानुका साथ आन्दोलनलाई रोक्ने कुनै जवाफ दिने स्थिति नभएको बताएका छन्।नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले पनि तत्काल वार्तामा बस्ने आधार नभएको बताएका छन्। उनले भने, “वार्तामा जानुको कुनै अर्थ छैन यदि माग पूरा नगरेको खण्डमा।