काठमाडौँ । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीलाई पेसीको जानकारी दिने गरी गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर नभएपछि उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।
उच्च अदालतले पेसीको जानकारी दिन शुक्रबार कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेखेको थियो, तर कारागार कार्यालयले आइतबार पत्र लेख्दै रवि र छविको हस्ताक्षर नभएको जनाएका थिए। यस आधारमा उच्च अदालतले आजको पेसी स्थगित गरेको हो।
उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलन राईको संयुक्त इजलासले पेसीको जानकारी नहुनुको कारणबारे खुलाउन कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्र लेख्न आदेश दिएको छ। उक्त पत्रमा पेसीको जानकारी नदिएको कारण के हो भन्ने स्पष्ट पार्ने आदेश पनि अदालतले दिएको छ।
अदालतले यस विषयमा प्रतिवेदन सहितको जानकारी प्रस्तुत गर्न कारागार कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, अदालतले २०८० असोज १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल र २०८१ पुस ५ गते दायर भएको थप अभियोगको अभियोगपत्र सहितको सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश दिएको छ।
