काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा तानिएपछि विवादमा परेका छन्। सरल र सादगीपूर्ण व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने तथा संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव भएका लेखक हाल गम्भीर आर्थिक अनियमिति र पदको दुरुपयोगको आशंकामा मुछिएका छन्।
२०७८ असार १७ गते एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबाट गठित सरकारमा कानुनसम्बन्धी जानकार नेता लेखकले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर, पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा भइरहेको आर्थिक लेनदेन र सेटिङ प्रकरणले उनलाई गम्भीर विवादमा ल्याएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही शङ्काका आधारमा बुधबार अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेको थियो। छानबिनका क्रममा त्यहाँ कार्यरत सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिनु अघिल्लो दिनमात्र गृहमन्त्री लेखकले उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानेका थिए।
लेखकले गत असोज २३ गते सुरेश पन्थीलाई हटाएर भट्टराईलाई अध्यागमन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए। भट्टराईको नियुक्तिपछि अध्यागमनमा भिजिट भिसा सेटिङका गतिविधि तीव्र भएको आरोप लाग्दै आएको छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको सचिवालयकै संरक्षणमा दैनिक ४० लाख रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको दाबी गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
अहिले अख्तियारले अध्यागमनमा संलग्न १५ जना कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याएको छ। उनीहरूमध्ये केहीलाई विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। नायब सुब्बाहरू प्रेमप्रसाद पौडेल र वीरभद्र जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरबहादुर थापालाई बाँके, र कम्प्युटर अपरेटरहरू पवन गुरुङ, प्रदीपकुमार यादव, धनराज उपाध्याय र उदेन सुवेदीलाई कारागार व्यवस्था विभागमा सरुवा गरिएको छ।
यो प्रकरणले गृहमन्त्री लेखकको नैतिकता र सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विडम्बना के छ भने, यही प्रकारका आरोप लाग्दा लेखक स्वयंले अघिल्लो वर्ष रास्वपाका सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदमा प्रश्न उठाउँदै राजीनामा मागेका थिए।
त्यतिबेला लेखकले लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, “यदि कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने अवस्था आयो भने उनी मन्त्री रहनुहुन्न।” उनले त्यति बेला शेरबहादुर तामाङ, गोकुल बाँस्कोटा र रामशरण महतको राजीनामाका उदाहरणसमेत दिएका थिए।
अब भने त्यस्तै परिस्थिति आफ्नै काँधमा आइपरेको छ। प्रश्न उठिरहेको छ— गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताको आधारमा पदत्याग गर्ने कि नगर्ने? विपक्षीले राजीनामा माग्ने कि नमाग्ने? वा लेखक स्वयंले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न स्वतः राजीनामा दिने? सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता लिएर गृहमन्त्री बनेका लेखकले यो परिस्थितिमा कस्तो जवाफ दिनेछन्? यो भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ।