प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा भाग लिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारणमा विगतदेखि चल्दै आएको परम्परागत शैलीको आलोचना गर्दै परिणाममुखी सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए ।
सांसद झाले प्रस्तुत गरेकाे विचारकाे सम्पादित अंश–
विनियोजन विधेयक र यस वर्षको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा कुरा गर्दै गर्दा म केही आफ्नो तर्फबाट रायहरु, यसमा सुझावहरु र यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ होला आगामी दिनमा भन्ने कुराहरु राख्न चाहन्छु। अंग्रेजीमा भनिन्छ, ‘The freedom of expression is nothing if you don’t have freedom of thought.’ (अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता केही होइन यदि तपाईंसँग विचारको स्वतन्त्रता छैन भने)। हामीले सोच्न सिकाउँदैनौं भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र दिएर हुँदैन। हामीमा कतिवटा नयाँ कुराहरु, हामीले योजना गर्ने, सोच्ने कुराहरुमै सुधार लिएर आउनुपर्ने देखिन्छ।
एकजना अमेरिकन लेखक एमी वेभले ‘The Signals Are Talking’ भन्ने किताबमा स्ट्र्याटेजी म्यानेजमेन्ट, योजनाहरु बनाउने कुराहरुको व्याख्या गर्दै गर्दा ट्याक्टिक्स (कार्यनीति), स्ट्र्याटेजी (रणनीति), भिजन (दर्शन) र इन्भिजन (परिकल्पना) को कुरा गरेको छ। हामीकहाँ राजनीतिक रुपमा विभिन्न अवसरहरु आउँदै गर्दा, पाउँदै गर्दा, यो सात दशकको राजनीतिक यात्राको क्रममा पटकपटक शक्तिशाली सरकारहरु बन्दै गर्दा र यसपाली पनि दुई तिहाईको ठूलो, पहिलो र दोस्रो दलले सरकार बनाउँदै गर्दा प्राथमिकता के हुनुपर्थ्यो? त्यो किताबको भनाइअनुसार चाहिँ ट्याक्टिक्स, अर्थात् कार्यनीतिमा फोकस हुनुपर्थ्यो। तर हाम्रो सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा हामी त्यो कार्यनीतिमा कति केन्द्रित छौं?
जस्तै, अहिलेको विकास, देशको आर्थिक अवस्था अगाडि बढाउने, जीविकोपार्जन र अहिलेको दैनिकी सबै कुराहरु सुधार्ने हो भने हामीले सुधार्नुपर्ने सुशासन हो। सुशासन नसुधारिकन यो पानीजहाज र मोनोरेलको सपनाहरु बेचेर मात्र राजनीति हुँदैन। त्यसले हामीलाई अल्झाउने र बल्झाउने कुरा मात्र गर्छ। किनकि हामीलाई चाहिएको छ ड्राइभिङ लाइसेन्स पाँच-दश दिनमा कसरी आउँछ भनेर, तर हामी पानीजहाज अफिसको उद्घाटन गर्छौं। हामीलाई सुधार कहाँ गर्नुछ, त्यो कुरामा हामी केन्द्रित भइराखेको छैनौं।
फ्रेजर इन्स्टिच्युटले भर्खरै ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वर्ल्ड’ को रिपोर्ट निकाल्दै गर्दा, नेपालको हकमा हामीले पर क्यापिटा र जीडीपीको साइज बढिराखेता पनि विगत २० वर्षदेखि हाम्रो इकोनोमिक फ्रिडम (आर्थिक स्वतन्त्रता) को सूचकांकमा सुधार नभएको भन्ने देखाउँछ। हाम्रो साइज अफ इकोनोमी र पर क्यापिटा बढेर पनि यदि आर्थिक स्वतन्त्रता बढिराखेको छैन भने, त्यो मैले अघि भनेको जस्तो, हामी सोच्न सिकाइराखेका छैनौं तर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिइराखेका छौं।
त्यो कसरी हुन्छ भन्दै गर्दा, एउटा चाहिँ ‘साइज अफ गभर्मेन्ट’ (सरकारको आकार)। हाम्रो सरकारको आकार धेरै ठूलो भयो। संघीयता हुँदै गर्दाखेरि हामीले संस्थाहरु धेरै थप्यौं, तर पहिला खोलिसकेको बन्द गर्नुपर्ने संगठन, संस्थाहरु बन्द गरेनौं। योभन्दा दुई वर्ष अगाडिको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा वाचन हुँदै गर्दा हामीले ११२ वटा संस्था बन्द गर्नुपर्नेछ, जसको अब अर्थ छैन भनेर सुनेको थियौं, तर त्यो बन्द भएन। त्यसले खर्च धेरै बढाइराखेको छ।
अर्को, हामीले बजारमा ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ (समान प्रतिस्पर्धाको धरातल) दिइराखेका छैनौं। सार्वजनिक संस्थानहरुमा जुन खर्च भइरहेको छ, त्यसको ‘रेट अफ रिटर्न’ (प्रतिफलको दर) हेर्दा व्यर्थको खर्च गरिराखेका छौं। नेपाल एयरलाइन्सको लगानी कति छ र बुद्ध एयरको लगानी कति छ? उसको कार्यविधि, ‘स्ट्यान्डर्डाइज्ड अपरेटिङ प्रोसिडर’ (मानकीकृत सञ्चालन प्रक्रिया) के छ र उसको के छ? यो सबै तुलना गर्दा हामीले कतातिर खर्च गरिराखेका छौं र त्यो खर्च गर्नलाई पैसा कहाँबाट लिएर आइरहेका छौं? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो ‘क्रेडिबिलिटी’ (विश्वसनीयता) घटिराखेको छ, हामी ‘ग्रे जोन’ मा गइराखेका छौं। त्यसले गर्दा गभर्नर नियुक्तिमा हामी ‘यो पार्टीको’ भनेर खुल्लमखुल्ला भनिराखेका छौं। हामीलाई त्यो भन्न पनि लाज लागिराखेको छैन कि गभर्नर चाहिँ फलानो पार्टीले पायो रे भनेर।
सुधार कसरी गर्नुपर्छ भन्दा, मैले तीनवटा कुरा हेर्छु: संगठनिक अभ्यास, राजनीतिक संस्कार र कार्यविधि। संगठनिक अभ्यासमा हामीले जहिले पनि संगठनिक संरचना भनेपछि थप संगठन मात्र सोच्यौं, क्षमता बढाउनुपर्छ भनेर सोचेनौं। संघीय संरचनामा गएपछि हामीले माथि संस्थाहरु बढायौं, तल प्रदेश र स्थानीय तहमा पैसा मात्र पठायौं, क्षमता पठाएनौं, स्किल पठाएनौं, रणनीति पठाएनौं। त्यसैले आज पनि औसतमा सातवटै प्रदेशले २०-२५ प्रतिशत बाहेक खर्च गर्न सकेको छैन।
राजनीति हाम्रो लागि निर्वाचन मात्र भइदियो। एउटा निर्वाचनदेखि अर्को निर्वाचनको समय १८२५ दिन हुँदोरहेछ। हामी २५ दिन सेलिब्रेट गर्छौं, त्यसपछि १८०० दिन अर्को चुनावको तयारीमा लाग्छौं। यो बीचमा मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, कानुन कस्तो बनाउनुपर्ने, मेरो सहभागिता के हुनुपर्ने, त्यो कुरा भइदिएन।
त्यसैले, पहिलो, संस्था भनेको संख्या मात्र होइन, क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ। दोस्रो, प्रशासनिक एकरुपता अन्तर्गत भारतले राम्रो उदाहरण दिइरहेको छ। हामीले कुनै पनि संस्थाको टार्गेट, म्याट्रिक्स र डेडलाइन बनाउनुपर्छ। जहाँ यस्तो हुन्छ, त्यहाँ राम्रो काम भएको छ, जस्तै खोप अभियान। तर जहाँ भोलि-पर्सि गरे हुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यहाँ हामी बिग्रन्छौं। यसका लागि संरचनागत सुधार, एकीकृत नीति, एकीकृत योजना र एकीकृत बस्ती चाहिन्छ।
यो तीनवटा कुरामा काम गरेर गयौं भने हामी पनि राम्ररी काम गर्न सक्छौं। तर त्यसको लागि हामी आफैंप्रति कठोर हुनुपर्छ। सुमसुम्याएर गरिने व्यवहारले सुधार हुँदैन। यसमा हामीले प्रतिपक्षको बेन्चमा रहँदै गर्दा कसरी सघाउन सक्छौं? किनकि हामी प्रतिस्पर्धी हौं, तर दुश्मन होइन। हामी सहकार्य, सहकर्म र सहयात्रा गर्न पनि सक्छौं।