हामी सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछाैँ। यो वास्तवमा केही समयअघि नै हुनुपर्ने थियो। तर, हामीले केही समय पछि सार्यौं। अब स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायता घट्ने र ऋणमा बढी भर पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले लिने ऋणलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालका पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि नयाँ प्रविधि अपनाएर र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने केही प्रमुख क्षेत्रहरू छन्। ती मध्ये पहिलो हो, सूचना प्रविधिको क्षेत्र । हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि यस क्षेत्रमा समुद्री पहुँच चाहिँदैन। हामीले आईटी उत्पादनहरू निर्यात गर्न सक्छौं। यसमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता छ।
त्यस्तै, अर्को क्षेत्र हो पर्यटन । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्र (भारत र चीन) छन्। जसबाट हामीले धार्मिक पर्यटन, विवाह पर्यटन (जस्तै जनकपुर-अयोध्या) र बुद्ध जन्मस्थल (भैरहवा) जस्ता ठाउँहरूलाई प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छौं।
त्यस्तै, जलविद्युत, जडिबुटी, र खानीजन्य उद्योगका क्षेत्रहरु पनि हाम्रा लागि सम्भावना बोकेका क्षेत्र हुन् । यो बाहेक हामीले पूर्वाधार विकास र नीतिगत निरन्तरताका क्षेत्रहरुमा पनि विशेष जोड दिनुपर्छ ।
म अर्थमन्त्री हुँदा र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा (२०६८ सालतिर) हामीले पूर्वाधार विकासमा धेरै काम सुरु गरेका थियौं। उत्तर-दक्षिण कोरिडोर, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, नयाँ सहरहरूको अवधारणा र हुलाकी राजमार्ग जस्ता योजनाहरू त्यतिबेला अघि सारिएका हुन्। यी योजनाहरूको उद्देश्य देशको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने र विकासलाई सहजीकरण गर्नु थियो।
तर, आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने समस्या छ। यसका लागि समीक्षा र प्राथमिकता निर्धारण आवश्यक छ। नीतिगत निरन्तरता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता गराउँदा अवरोध कम हुन्छ। उदाहरणका लागि, जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्थानीयलाई सेयर दिने मोडल सफल भएको छ। सबै सरकारी निकायहरू विकासमैत्री हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ अदालतबाट विकास आयोजनामा स्टे अर्डर आउने र सरकारले दोष पाउने अवस्था पनि छ। यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ।
हामी अहिले डिजिटल युगमा छौं। ‘जेन जी’,’जेन अल्फा’, ‘जेन बिटा’ जस्ता नयाँ पुस्ताका आवश्यकता र सोचलाई डिजिटल प्लेटफर्महरूमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। हामीले आईटी दशक पनि घोषणा गरेका छौं, यसलाई सार्थक बनाउनुपर्छ।
यी केही मेरा विचारहरू हुन्। यी क्षेत्रहरूमा ध्यान दिएर, नीतिगत सुधार गरेर र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर हामीले देशको आर्थिक विकास गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ।
(–डिजिटल मिडिया अलायन्स नेपाल (DMAN) द्वारा वैशाख २८ गते आयोजित विशेष प्यानल छलफलमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा अर्थराजनीति अझ संवेदनशील हुने र अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित उक्त सत्रमा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको वर्तमान अर्थराजनीतिक परिवेशका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका छन् । उक्त छलफलमा पूर्वमन्त्री पुनले प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश )
