काठमाडौँ । कुमारी बैंकले ट्याक्स हेभन मुलुक लिचेस्टाइनबाट भित्र्याएको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (१० मिलियन अमेरिकी डलर) शंकास्पद ॠणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । युवराज पौडेल (सफल) ले बुधबार ‘कुमारी बैंक लिमिटेडले विदेशबाट प्राप्त गरेको अमेरिकी डलर १० मिलियन ऋण सम्बन्धमा छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै अख्तियारमा निवेदन दिएका हुन् ।
कुमारी बैंकले २०८० असार २७ गते लिचेस्टाइनको ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीकेसँग व्यावसायिक ऋण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा माइक्रोफाइनान्स एन्हान्समेन्ट फेसिलिटीबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएको र यस कर्जाको प्रयोग विपन्न वर्ग कर्जाको माग पूर्ति गर्नुका साथै महिला उद्यमीहरूसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला उद्यमलाई ऋण प्रदान गरी सशक्तीकरण गर्नु रहेको जनाइएको थियो ।
तत्कालीन समयमा अमेरिकी डलरको मूल्य अनुसार १० मिलियन अमेरिकी डलर १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर थियो ।
वाणिज्य बैंकले त्यो मात्रामा लगानी भित्र्याउनु आफैँमा सराहनीय कदम हो । तर त्यस बेला भित्र्याइएको रकमको औचित्य, स्रोत, भित्र्याइएको स्रोत मुलुक र बैंकले उक्त रकम परिचालन गरेको लगानी क्षेत्र र ऋण चुक्ता गरेको समय भने निकै शंकास्पद देखिन्छ ।
पहिलो, बैंकले लिचेस्टाइनबाट लगानी भित्र्याएको थियो । लिचेस्टाइन एक ट्याक्स हेभन मुलुक हो । यो देश सम्पत्तिको स्रोतमा निगरानी नराख्ने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने देशहरूको सूचीमा पर्छ । त्यहाँ कम्पनी खोल्न आम्दानीको वैध स्रोत खोजिँदैन ।
दोस्रो, कुमारी बैंकले ऋण सम्झौता गरेको ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीके, लिचेस्टाइन पारदर्शी संस्था समेत हैन । अरू कुरा छाडौँ, यसको वेबसाइट समेत छैन ।
तेस्रो, बैंकले त्यस्तो बेला ऋण भित्र्याएको थियो, जति बेला कुमारीसँगै अन्य बैंकहरुमा पर्याप्त कर्जायोग्य रकम थुप्रिएर बसेको थियो तर कर्जा लिने कोही थिएनन् ।
चौथो, कुमारी बैंकले दिएको सूचना अनुसार उक्त ऋण सन १२ जुलाई २०२३ मा सम्झौता भएकोमा कारोबार समेत गरी सन १२ जुलाई २०२४ मा अर्थात् एक वर्षमै राफसाफ गरिएको थियो ।
हुलाक सञ्चारले लामो समयदेखि यस विषयमा रिर्पाेटिङ गर्दै आइरहेको छ ।
उजुरीकर्ता युवराज पौडेल (सफल) ले यीनै आधारहरु प्रस्तुत गर्दै निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका हुन् ।
यस्तै, सफलले देहायका विषयहरू विशेष रूपमा अनुसन्धानका विषय बन्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरेका छन्:
१. उक्त ऋण भित्र्याइएको समयमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त कर्जायोग्य रकम तथा अधिक तरलता विद्यमान रहेको अवस्थामा विदेशी ऋण लिनुपर्ने वास्तविक आवश्यकता, औचित्य तथा व्यावसायिक आधार ।
२. ऋणदाता संस्था “EMF Microfinance Fund, AGmvK, Liechtenstein” को संरचना, स्वामित्व, लाभग्राही स्वामित्व (Beneficial Ownership), लगानी स्रोत तथा पारदर्शितासम्बन्धी पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नभएको सम्बन्धमा सो संस्थाको वास्तविक पृष्ठभूमि र वित्तीय स्रोतको परीक्षण ।
३. बैंकले सार्वजनिक रूपमा उक्त ऋण एक वर्षभित्र अर्थात् जुलाई २०२४ मा गरिसक्ने जनाएको छ । तर उक्त रकम कुन-कुन क्षेत्र, व्यक्ति वा संस्थामा लगानी गरियो, त्यसबाट कसले लाभ प्राप्त गरे र ऋण फिर्ता कसरी सम्भव भयो भन्ने सम्बन्धमा ।
४. विदेशी ऋण स्वीकृतिको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रचलित कानून, नियामकीय मापदण्ड, जोखिम मूल्याङ्कन, स्रोत परीक्षण (Source of Fund Verification), सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिम मूल्याङ्कन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र परीक्षण ।
५. उक्त कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण, अवैध वित्तीय कारोबार, कर छली वा स्रोत नखुलेको रकमको सम्भावित प्रवेशसँग सम्बन्धित छ वा छैन भन्ने विषयमा समेत सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक अनुसन्धान ।
६. उक्त अमेरिकी डलर १० मिलियन रकमबाट लाभान्वित भएका भनिएका विपन्न वर्ग, महिला उद्यमी तथा साना(मझौला उद्यमहरूको वास्तविक विवरण, ऋण वितरण अभिलेख, लाभग्राही सूची तथा ऋण फिर्ता भएको स्रोतसम्बन्धी विवरणको परीक्षण ।
सफलले यी विषयहरूमा कुमारी बैंकसँगै नियामकीय निकाय राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी वा अन्य सम्बन्धित पक्षमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारसँग माग गरेका छन् ।
सफलको यो उजुरी अख्तियारमा दर्ता भइसकेको छ ।
