काठमाडौँ । २ वर्षअघि कुमारी बैंक लिमिटेडले लिचेस्टाइनको एक कम्पनीसँग सवा १ अर्ब बढी ऋण लिने सम्झौता गर्यो । बैंकले ‘ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीके, लिचेस्टाइन’ सँग व्यावसायिक ऋण सम्झौता गरेको थियो । बैंकले २०८० असार २७ गते गरेको भनिएको उक्त सम्झौतापछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको थियो, “यस सम्झौता अनुसार कुमारी बैंकले माइक्रोफाइनान्स एन्हान्समेन्ट फेसिलिटीबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने छ। यस कर्जाको प्रयोग विपन्न वर्ग कर्जाको माग पूर्ति गर्नुका साथै महिला उद्यमीहरूसँग सम्बन्धित साना तथा मझौला उद्यमलाई ऋण प्रदान गरी सशक्तीकरण गर्नु रहेको छ ।”
तत्कालीन समयमा अमेरिकी डलरको मूल्य अनुसार १० मिलियन अमेरिकी डलर १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । बैंकले उल्लेख गरे अनुसार लिइएको सो ऋणबाट विपन्न वर्ग तथा साना तथा मझौला उद्यम गरिरहेका महिला उद्यमीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका लागि थियो ।
वाणिज्य बैंकले त्यो मात्रामा लगानी भित्र्याउनु आफैँमा सराहनीय कदम हो । तर त्यस बेला भित्र्याइएको रकमको औचित्य, स्रोत, भित्र्याइएको स्रोत मुलुक र बैंकले उक्त रकम परिचालन गरेको लगानी क्षेत्र र ऋण चुक्ता गरेको समय भने निकै शंकास्पद देखिन्छ ।
पहिलो कुरा त, बैंकले त्यस्तो बेला ऋण भित्र्याएको थियो, जति बेला कुमारीसँगै अन्य बैंकहरुमा पर्याप्त कर्जायोग्य रकम थुप्रिएर बसेको थियो तर कर्जा लिने कोही थिएनन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा २०८० असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको थियो । जसमा करिब सवा ५ खर्ब कर्जायोग्य रकम र एक खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता गरी कुल सवा ६ खर्ब वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । २०७९ असार १ देखि २०८० असार ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढ्दा कर्जा भने १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले मात्र विस्तार भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा निक्षेपको वृद्धिदर ११.१८ र कर्जाको २.९१ प्रतिशत रहेको थियो। अझ, रोचक त के छ भने त्यसको बेलाको वित्तीय प्रणालीमा रहेको सो रकम त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न चाहिनेभन्दा बढी हो । असार मसान्तमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको निक्षेप जोगाउँदा मात्र पनि बैंकहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वर्षभर कर्जा दिनका लागि आवश्यक पैसा उपलब्ध देखिन्छ ।
दोस्रो, बैंकले लिचेस्टाइनबाट लगानी भित्र्याएको थियो । लिचेस्टाइन एक ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक हो । अष्ट्रिया र जर्मनीको बिचमा रहेको लिचेस्टाइन एउटा निकै सानो तथा दोहोरो भूपरिवेष्टित देश हो । यो देश सम्पत्तिको स्रोतमा निगरानी नराख्ने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने देशहरूको सूचीमा पर्छ । त्यहाँ कम्पनी खोल्न आम्दानीको वैध स्रोत खोजिँदैन ।
धनाढ्य व्यापारीहरूले कसरी कालो धनलाई वैध बनाउन लिचेस्टाइन जस्ता मूलकहरूको सहारा लिन्छन् र कालो धनलाई वैध बनाउँदै आफ्नो मुलुक पुर्याउँछन् भन्ने खोजमूलक समाचारहरू पानामा पेपर, अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारिता केन्द्र लगायतले सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्तै, कुमारी बैंकले ऋण सम्झौता गरेको ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीके, लिचेस्टाइन पारदर्शी संस्था समेत हैन । अरू कुरा छाडौँ, यसको वेबसाइट समेत छैन । उस्तै प्रकृतिको ‘इनेब्लिङ क्यापिटल’ नामक संस्था भने भेट्न सकिन्छ जसले ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड जारी गर्छ । तर इनेब्लिङ क्यापिटलले प्रवाह गरेको ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्डको सूचीहरूमा भने कतै पनि नेपाल वा कुमारी बैंक भेटिँदैन ।
हुलाक सञ्चारले यसबारे प्रश्न उठाउँदै गत फागुनमै त्यसरी ल्याइएको रकम कहाँ-कहाँ लगानी गरियो र त्यसबाट लाभान्वित उद्यम वा उद्यमी बारे कुमारी बैंकसँग जिज्ञासा राखेको थियो । स्मरण रहोस्, सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई नियन्त्रणमा लिन नेपाल गम्भीर नदेखिएको भन्दै एफएटिएफले नेपाललाई सो सूचीमा राखेको छ । कालोधन अर्थात् स्रोत नखुलेको रकमलाई नेपालका बैंकहरुमार्फत बनाएको पाइएको भन्दै एफएटिएफ नेपाललाई सो सूचीमा राख्ने निर्णयमा पुगेको हो । यस्तोमा, मुलुक भित्रिने रकमको वैधता, औचित्य र लगानीका क्षेत्रबारे सोधखोज गर्नु मिडियाको धर्म नै हो । तर हुलाक सञ्चारले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत आफूलाई पारदर्शी र जबाफदेही दावा गर्ने कुमारी बैंकले सूचना उपलब्ध गराएन । पटक-पटकको ताकेताको ९ महिनापछि अर्थात् गत मंसिर १९ मा बैंकले बल्ल ‘रेस्पन्स’ त गर्यो तर आम चासोको जिज्ञासाको उत्तर दिन भने अस्वीकार गर्यो ।
बैंकले हाम्रो जिज्ञासामा भनेको छ, “त्यस संस्था (ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीके, लिचेस्टाइन) र यस बैंक बिच सन १२ जुलाई २०२३ मा सम्झौता भई नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति अनुरूप कारोबार गरी सन १२ जुलाई २०२४ मा राफसाफ समेत भै सकेको ब्यहोरा सादर जानकारी गराउँदछौँ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०९ को बैंकिङ गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्थाको उपदफा (१) मा भएको “बैंक वा वित्तीय संस्था र ग्राहक बिचको सम्बन्ध तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, लेखा, खाता, बही, लेजर, स्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्य कसैलाई दिइने छैन” भन्ने व्यवस्थाको अधीनमा रही त्यहाँबाट माग भएको जानकारी उपलब्ध गराउन बैंक असमर्थ रहेको ब्यहोरा अवगत गराउँदछौँ।”
बैंकले मागिएको सूचना दिन असमर्थता प्रकट गर्दै २०२४ जुलाई १२ मा ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीके, लिचेस्टाइनसँग लिइएको ऋण राफसाफ भइसकेको उल्लेख गरेको छ । अर्थात्, बैंकले ऋण लिएको एक वर्षभित्रै उक्त ऋण तिरिसकेको बताएको छ ।
सामान्यतया, कुनै पनि बैंंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा एक वर्षको लागि मात्र भनेर गर्दैनन् । ऋणीले समेत एक वर्ष भन्दा कम समयका लागि कर्जा लिँदैनन् ।अझ, बैंकको दाबी मान्ने हो भने सो ऋण विपन्न वर्ग र साना तथा मझौला उद्यम गरिरहेका महिला उद्यमीलाई कर्जा दिन ल्याइएको हो । बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो हुने भएकाले सो वर्ग तथा क्षेत्रका व्यक्तिले ऋण पाउन औसतमा केही महिना नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । ऋण लिएर उनीहरूले व्यापार विस्तार गरेर नियमित किस्ता त बुझाउन सक्छन् तर एक वर्षमै ऋणको साँवा व्याज भने चुक्ता गर्न सक्दैनन् । यस्तोमा बैंकले लगानी गरेको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा एक वर्षमै ऋणीबाट उठाएर ईएमएफ माइक्रोफाइनान्स फण्ड, एजीएमभीके, लिचेस्टाइनबाट लिइएको ऋण र फर्स्यौट सम्बन्धी विवरणले थप शङ्का पैदा गर्छ ।
उसो त, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्र विदेशी ऋण भित्र्याउन पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता, ऋण चुक्ता गर्ने आधार, ऋण उपयोग गर्ने क्षेत्र, ऋण स्वीकृतिबाट विनिमय जोखिमको सम्भावना, ऋण दिने कम्पनीको लेखा परीक्षण, कर्जा स्रोत र समय तालिकासहितको कागजात खोज्दछ । तर राजनैतिक रूपमा नियुक्त हुने राष्ट्र बैंकको गभर्नर र पार्टीका सङ्गठनमा बसेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू दलका नेताहरूको दबाब र प्रभावमा परेर स्रोत नखुलेको रकम भित्र्याउन सहयोगी भइदिएको कैयौँ उदाहरणहरू छन् । राष्ट्र बैंक कसरी दलका नेताहरूको दबाब र प्रभावमा पर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्रभु बैंकको बैंकिङ कसुर हो, जसमा प्रभु बैकले प्रभु मनि ट्रान्सफर र प्रभु म्यानेजमेन्टमा बिना धितो रकम दिएको विषय बाहिरिएको छ । राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आँखा नचिम्लिदिएको भए सो प्रकरणमा हाल सिआइबीले पक्राउ गरेकाहरूलाई राष्ट्र बैंकले पहिले नै कारबाही गरिसक्नु पर्दथ्यो । तर, दलगत आस्था र प्रभावका कारण तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले प्रभु बैंकमा जस्तै कुमारी बैंकको शंकास्पद विदेशी ऋणमा कडाइ गरेनन् ।
वर्तमान सरकार भने दलगत स्वार्थ सन्तुलन मिलाउनुपर्ने वा आस्थाप्रति समर्पण गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन । यस्तै, स्थार्थ समूहका लागि काम गर्ने गरी विचौलिया अघिपछि राखेको समेत छनक पाइँदैन । त्यसैले, कुमारी बैंकको त्यस शंकास्पद प्रकरणमाथि छानबिन गर्ने उपयुक्त समय यही हो ।
यो रकम भित्र्याउने बेला कुमारी बैंकको सिईओमा रमेश राज अर्याल थिए । तत्कालीन सिईओ अर्याल हाल प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र निर्देशकको हैसियतमा बहाल छन् । संयोगवश, यही बेला प्रभु बैंकको पुरानो काण्ड बल्झिएको छ र बैंकको सिईओ, डेपुटी सिईओलगायतका उच्च अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेर सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कुमारी बैंकले लिचेस्टाइनबाट भित्र्याएको सो रकम र भुक्तानीको स्थिति हेर्दा सो कारोबार स्पष्ट रुपले शङ्काको घेरामा छ । यस्तोमा कुमारी बैकका तत्कालीन सिईओ रमेश राज अर्याल, तत्कालीन सञ्चालक समितिसँगै वर्तमान सिईओ रामचन्द्र खनाल र व्यवस्थापनमाथि अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।
