महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दिएको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बडालले राजीनामा दिएको ब्यहोरा जानकारी गराएको हो । बडालले भदौ २४ देखि लागू हुने गरी पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
उनलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेका थिए ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै सरकारका महान्यायाधिवक्ताले समेत राजीनामा दिने परम्परा छ ।
सवारी चालक लाइसेन्स छपाइ र वितरणको काम अनिश्चित कालका बन्द भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै सवारी चालक अनुमत पत्रको छपाई, वितरणसँगै सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै प्रणाली बन्द भएको जनाएको हो ।
जेनजी आन्दोलनको दौरान विभागको संरचनामा तोडफोड, आगजनी तथा चोरी, लुटपाटबाट इलेकट्रोनिक उपकरण, छपाइ मेशिन तथा सर्भरमा क्षति पुगेकाले सेवा अवरुद्ध भएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
विभागले अर्को सूचना नआउन्जेलसम्म यो सेवा अवरुद्ध रहने समेत स्पष्ट गरेको छ ।
काठमाडौं । हालै जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा मुलुकभरका विभिन्न प्रहरी कार्यालय, सरकारी निकाय र यातायातसम्बन्धी संरचनामा आगजनी भई ठूलो क्षति पुगेको छ ।
यस क्रममा ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीका लागि नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनका बिलबुक, रोड परमिट, जाँचपासलगायत कागजात पनि जलेर नष्ट भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँका अनुसार कागजात नष्ट भइसकेका कारण व्यवसायीहरू थप समस्यामा पर्न थालेका छन्।
त्यसैले यस्ता पीडित व्यवसायीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न र अनावश्यक दुःखकष्ट नदिन विभाग र सम्बन्धित निकायसँग महासंघले आग्रह गरेको छ।
यता प्रदर्शनका क्रममा यातायात व्यवस्था विभागकै संरचना, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, छपाइ मेसिन र सर्भरमा क्षति पुगेपछि विभागका सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली ठप्प बनेका छन् ।
विभागले यसले गर्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण र विद्युतीय सवारी दर्ता सेवा अवरुद्ध भएको जनाएको छ ।
महासंघले विभागका महानिर्देशकसँग सम्पर्क गर्दा हाल विभागको भौतिक संरचना र प्रविधि पुनःसञ्चालन नआएसम्म काम गर्न कठिनाइ हुने जानकारी पाएको छ ।
यद्यपि व्यवसायीलाई सहज वातावरण दिन सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न महासंघले जोड दिएको छ ।
यस्तै महासंघले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवराज शर्मासँगको छलफलमा समेत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सबै निकायले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन । सचिव शर्माले मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौं । पूर्वशिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छाडेपनि परिवर्तनको एजेन्डा नछाडेको बताएकी छन् । आइतबार बिहान समाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेलगत्तै दिउँसो फेरी फेसबुक लाइभमा आएर यस्तो बताएकी हुन् ।
आफ्ना शुभचिन्तकहरुले आफूलाई दिएको साथ सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै उनले भनिन्,‘मलाई धेरै जनाले आज किन पार्टी छाडेको ? यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भनिरहेका छन् । मैंले आजसम्म उक्त पार्टी भित्र रहेर जति काम गर्न सकेँ त्यो तपाईहरु सबैको साथले भएको हो । मैंले पार्टी छाडेको हुँ तर, पार्टीभित्र मैंले जुन एजेन्डा बोकेर गएकी थिएँ, त्यो एजेन्डा त कहिल्यै छाडेको छैन ।’
परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका जेनजी युवापुस्तालाई सबैले साथ दिनुपर्ने उनको जोड छ । यतिबेला जेनजी पुस्तालाई बदनाम गर्नेहरु अग्रसर भएको बताउँदै उनले त्यस्तो नगर्न र उनीहरुलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताएकी छन् । आफूले पार्टी भित्र गर्न नसकेको काम अब, बाहिर आएर गर्न लागेको उनको दाबी छ ।
आफूले मन्त्री पदमा जानका लागि पार्टी छाडेको नभइ जेनजी पुस्ताका भाइबहीनीलाई साथ दिनका लागि पार्टी छाडेको दाबी उनले गरेकी छन् । भिडियोको अन्त्यमा भावुक हुँदै उनले भनेकी छन,‘हामी सबैले चाहेको परिवर्तन हो । कुनै पार्टीभित्र बसेर जेनजीको क्रान्तीलाई बिथोल्न हुँदैन । कुनै दल नसोच्नुस् यतिबेला सबैले नेपाल बनाउन लाग्नुस् ।’
देशमा राजनीतिक परिवर्तन र सुशासनको तीव्र आकांक्षाबीच गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र कार्यशैलीलाई लिएर आम चासो बढेको छ। यही सन्दर्भमा, हुलाक सञ्चारले नेपाल प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा सुरक्षा विश्लेषक रमेश खरेलसँग गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी र भावी सुधारका विषयमा विशेष कुराकानी गरेको छ। आफ्नो कडा र स्पष्ट छविका लागि परिचित खरेलले यस कुराकानीमा गृह प्रशासनका चुनौती, तत्काल गर्नुपर्ने सुधार र आम नागरिकले चाहेको परिवर्तनबारे गहन विचार प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको विगतको कार्यशैली र ट्र्याक रेकर्ड हेरेर धेरैले तपाईंलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन्। के तपाईंलाई यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छ?
मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन। तर, यदि मलाई यो अवसर (अपर्च्युनिटी) दिइयो भने म इमानदारीपूर्वक राष्ट्रको सेवा गर्नेछु। अवसर नपाए पनि एक सचेत र कानुन मान्ने नागरिक (ल अबाइडिङ सिटिजन) को हिसाबले उहाँहरूलाई इमानदारपूर्वक सहयोग गर्नेछु।
यदि तपाईंले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभयो भने, यो जटिल परिस्थितिमा तपाईंका मुख्य प्राथमिकताहरू के-के हुनेछन्?
मेरो प्राथमिकतामा मुख्य चारवटा काम हुनेछन्:
१. यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र निर्दोषलाई पुरस्कृत गर्ने।
२. घटनामा क्षति व्यहोरेका व्यक्तिहरूको विश्वास जित्ने।
३. २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने।
४. शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकाय र नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने (मोरल अपलिफ्ट गर्ने)।
२०४६ सालपछिका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। यसमा वर्तमान सरकार कसरी अघि बढ्नुपर्ला?
त्यो छानबिन हुनैपर्छ। यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कानुनको दायराभित्र रहेर एउटा शक्तिशाली, सक्षम (कम्पिटेन्ट), व्यावसायिक (प्रोफेसनल) र उच्च निष्ठा (इन्ट्रिग्रिटी) भएको व्यक्तिहरू छानेर छानबिन गराउनुपर्छ।
अर्को कुरा, अहिले राष्ट्रलाई यति ठूलो क्षति भएको छ, यसको पनि छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ। हिजोको जस्तै फाइलहरू थन्किने अवस्था आयो भने त्यो राष्ट्रको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। यी दुईवटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, जसले सुशासनको आशा जगाउँछ।
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा केही दलहरूले असहयोग गरिरहेको र संसद् विघटन फिर्ता लिनुपर्ने जस्ता माग राखिरहेको देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
३० वर्षदेखि देश कुशासनले ग्रस्त थियो, जनतामा आक्रोश बढिरहेको थियो। यही आक्रोशको परिणाम स्वरूप जेन-जीका युवाहरू शान्तिपूर्वक सडकमा आए र यो उथलपुथल भयो। यो सुशासनका लागि लड्नेहरूको ठूलो विजय हो।
अबको चुनौती भनेको यो सुशासनको अभियानलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने हो। मलाई लाग्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको टिमले साँच्चिकै परीक्षण भइसकेका (टेस्टेड), इमानदार र सक्षम व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुहुनेछ। यदि उहाँहरू यसमा चुक्नुभयो र फेरि पनि भ्रष्टाचारी र बदमाशहरूले मौका पाए भने त्यो सहिदहरूप्रति ठूलो अन्याय र ३ करोड नेपालीको आशामाथिको कुठाराघात हुनेछ।
रह्यो कुरा अरू पार्टीहरूको, उहाँहरूले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने होइन। ३३ वर्षदेखि त्यही त गरिरहनुभएको छ। भ्रष्टाचार गर्नु संवैधानिक हो र? अहिले युवाहरूमा जुन जोस, जाँगर र इमानदारी छ, त्यसलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, अल्झाउने काम गर्नुहुन्न। यो राष्ट्र हामी सबैको हो। त्यसैले रचनात्मक भूमिका खेल्नुस्, राम्रो काममा सहयोग र गाइड गर्नुस्, र कतै बाटो बिराउन लागे खबरदारी गर्नुस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्याग गरेकी छन्। उनले अब आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रा के हुने भन्नेबारे औपचारिक रूपमा केही नबताए पनि, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको टिममा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। विश्लेषकहरूले पनि यही कारणले श्रेष्ठले रास्वपा छोड्ने निर्णय गरेको बताइरहेका छन्।
पार्टी छोड्ने घोषणा गर्दै उनले सभापति रवि लामिछानेप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा प्रहार गरिन्। श्रेष्ठले लामिछानेलाई इंगित गर्दै ‘गल्तीमाथि गल्ती गर्ने तर कहिल्यै स्वीकार नगर्ने’ शैलीले पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाइन्।
उनका अनुसार, रास्वपाले देशभन्दा माथि पार्टी, र पार्टीभन्दा माथि नेताको स्वार्थ राख्न थालेपछि उनले लगातार आलोचना गर्दै आएकी थिइन्। तर आलोचनालाई स्वीकार गर्नुको साटो आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ गरिएको उनको दाबी छ।
यसअघि, रवि लामिछानेले आमरूपमा जेलबाट फरार भएको आरोप लागेपछि पुनः कारागार फर्किनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गरेका थिए। उनले त्यसमार्फत पार्टी छोडेर जानेहरूलाई बाधक नबन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका थिए। उनको सन्देश आएको दोस्रो दिनमा नै सुमना श्रेष्ठले पार्टी छोडेकी हुन् ।
केही वर्षअघि ‘वैकल्पिक राजनीति’ को नारा बोकेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‘रास्वपा’ अहिले फेरि गम्भीर संकटको दोबाटोमा पुगेको छ। स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको छोटो यात्रामा पार्टीले गरेको उपलब्धिभन्दा विवाद र आन्तरिक संघर्षले बढी समाचार बनेका छन्।
२०७९ सालको चुनावमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउँदै रास्वपाले चमत्कारिक सफलता हात पारेको थियो। रवि लामिछानेप्रतिको आशा, स्थापित दलप्रति जनतामा बढेको आक्रोश, युवापुस्ताको समर्थन र ‘वैकल्पिक विकल्प’ को चाहनाले पार्टी छोटो समयमै नेपालको तेस्रो शक्तिशाली दलका रूपमा स्थापित भएको थियो। संसद्मा उल्लेख्य सिट ल्याएपछि रास्वपाले सरकारको भागीदारी पनि पायो र लामिछाने स्वयं गृह मन्त्रीसम्म बने।
तर, प्रारम्भिक सफलतासँगै रास्वपाले निरन्तर विवादको सामना गर्न थाल्यो। रवि लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता त्याग प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी प्रश्नले पार्टीलाई ठूलो धक्का दियो। यसै विवादका कारण उनी मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए।
संस्थागत संरचना बलियो नबन्दै पार्टी ‘रवि–केन्द्रित’ बनेको आरोप लाग्यो। यसले अन्य नेताहरूलाई असन्तुष्ट तुल्यायो। संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बेला रास्वपाका प्रतिनिधिहरूले असंगत वक्तव्य, हतारको निर्णय र आन्तरिक फुटले आफ्नै लोकप्रियतालाई ह्रास गराए।
पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी संस्थाहरूमा लगानीकर्ताको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लाग्यो। पार्टी सभापति बन्नुअघि उनी सञ्चालित मिडिया र प्रभावकारी हैसियत प्रयोग गरेर सहकारीको कारोबारसँग जोडिएको भन्ने उजुरीहरू आयो।
पीडितहरूले उजुरी दिएपछि प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गर्यो। लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि सहकारी विवादमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो। करिब डेढ वर्षअघि सहकारी प्रकरणमा उनी पक्राउ परे। केही समयपछि उनले अदालतको आदेशअनुसार थुनामा बस्नुपर्यो।
लामो विवाद र जेल–रिहाइको चक्रका कारण रास्वपाभित्र असन्तुष्टि बढ्यो, जसले अहिले सुमना श्रेष्ठलगायत नेताहरूको पार्टी परित्यागसम्म ल्यायो। रास्वपाभित्र समस्या अहिले झन् तीब्र रूपमा देखिन थालेका छन्। पार्टी नेतृत्व एक व्यक्तिमा निर्भर हुनु, संस्थागत संरचना नबन्नु, आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी हुनु, विचारधारात्मक अस्पष्टता, यी सबै कारणले रास्वपा छोटो समयमा ठूलो जनसमर्थन बटुल्न सफल भए पनि त्यो समर्थन जोगाउन असफल देखिएको छ।
यतिमात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनको साइडइफेक्ट पनि सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा परेको छ। सभापति रवि लामिछानेको विवादास्पद गतिविधि, जेलमुक्त प्रक्रियामा देखिएको आक्रामक शैली र नक्कली पत्र प्रकरणले आन्दोलनकारी तथा कार्यकर्ताले ठूलो आलोचना खप्नुपरिरहेको छ। संसद विघटनप्रति नेताहरूको फरक–फरक धार, लामिछानेप्रति असन्तोष र सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा पार्टीजनको संलग्नताले रास्वपाको भविष्य झन् अनिश्चित देखिएको छ।
रास्वपाको अहिलेको अवस्था नेपाली राजनीतिमा ‘छोटो समयमै उठेको तर दीर्घकाल टिक्न नसकेको आन्दोलनात्मक दल’ हरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेपनि यतिबेला यो पार्टी विकल्प बन्न सकेको छैन । जनताले दिएको समर्थनलाई संस्थागत रुप दिन नसकेर, विवाद र असन्तुष्टिले गाँजिँदा रास्वपा अस्तित्वकै संकटमा पुगेको जस्तो देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पदभार ग्रहणपश्चात् उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकका अत्यावश्यक संस्थाहरूमा छानीछानी प्रहार भएको बताएकी छन्।
उनले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, व्यापारिक कम्प्लेक्स लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा भएको आगजनी लज्जास्पद भएको बताइन्।
यसैगरी, उनले आफू रहरले प्रधानमन्त्री नबनेको पनि उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘म रहरले आएको होइन। सडकबाट जताततै आवाज उठ्यो विवश भएर आउनुपर्यो। सत्ताको रसास्वादन गर्न म आएको होइन।’
उनले ६ महिनामात्र अवधि काम गर्ने र त्योभन्दा बढी नबस्ने अनि नयाँ आउने संसद् र मन्त्रीलाई सुम्पने अठोट गरेको बताइन्। उनले सुरक्षा निकाय तथा अन्य सबैको साथविना यो सम्भव नहुने भएकाले सहयोगको अपिल पनि गरिन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बाेधनका क्रममा बाेलेका कुराकाे सम्पादित अंश–
मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू र कार्यालयका कार्यरत दिदीबहिनीहरू — आज मलाई यहाँ उपस्थित भएर पदभार ग्रहण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद।
सबैलाई सर्वविदितै छ कि हालको अन्तरिम सरकारको मन्त्रीपरिषद् गठन किन आवश्यक भयो। २७ घण्टाको आन्दोलनले मुलुकमा व्यापक जनधनको क्षति पुर्यायो। देशभर करिब ४० जना युवा–युवतीको ज्यान गयो। सुरक्षा निकायका भवन, केही अदालतका फाइलहरू र सिंहदरबारका कतिपय अभिलेख जलेर नष्ट भए। भौतिक संरचना भत्किँदा समस्या कमै हुन्छ; तर ती रेकर्ड, प्रमाण र फाईलहरु नष्ट हुनु ठूलो चुनौती हो — हामी अहिले ती कुराबाट शून्य अवस्थामा छौँ।
यो घटनाले देशका अत्यावश्यक संस्थाहरूमा लक्षित प्रहार भएको देखिन्छ। प्रहरी चौकी, सुरक्षा बिट र अदालतका अभिलेखहरूमा ठूलो क्षति पुगेको छ। म यसलाई प्लानवे मा गरिएको षड्यन्त्र भएको आशङ्का गर्छु — तर यसबारे अनुसन्धान हुन बाँकी छ। दोषीहरू पाएमा कडाइका साथ कारबाही आवश्यक छ।
मैले यो पद कुनै रहरले लिएको होइन। सडकबाट उठेका आवाजले मलाई यहाँ आउन प्रेरित गर्यो। मेरो टिमले तय गर्यो—हामी पदको रसास्वादनका लागि आएनौं। हाम्रो कार्यकाल सीमित हुनेछ (छ महिनाअघि निर्णयअनुसार) र नयाँ संसद र मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछौं। यस कार्यमा सुरक्षा निकाय र सबैको सहयोग आवश्यक छ—तपाईंहरू बिना सम्भव छैन।
हाम्रो प्राथमिक कामहरू मध्ये एक — हाम्रो नष्ट भएका अभिलेख र सुरक्षाको अभाव पूर्ति गर्ने उपाय अविलम्ब अपनाउने हो। सानो भए पनि आवश्यक सुरक्षात्मक इकाइहरू स्थापना गरौं; सम्भव परे स्थानीय स्रोतबाट पनि थोरै-थोरै गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जे भए पनि हामीले मिलेर, एकता देखाएर, यो समस्या समाधान गर्नै पर्नेछ।
हामीले मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै उनीहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गर्यौं र आवश्यक आर्थिक सहायता र उपचारको प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गर्यौँ। प्रत्येक मृतक परिवारलाई १० लाखसम्मको सहायता र घाइतेको उपचार तथा अन्य राहतको व्यवस्था गरिनेछ। साथै, पारिवारिक व्यवस्थापन, खर्च र दाहसंस्कारसमेत राज्यको तर्फबाट मिलाइनेछ। मुख्य सचिवज्यूहरूले यसबारे थप व्यवस्था गर्न लागिपरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग जुटाउन पहल भइरहेको छ।
व्यापार, उद्योग र साना व्यापारीहरूले भोगेको क्षतिप्रति राज्यले विचार गर्नेछ — कसरी पुनरुत्थान गर्ने, कर्जा र सहायताका उपायहरू के हुन सक्छन् भनी अध्ययन हुनेछ। हामीले निजी सम्पत्तिमा परेको क्षति पनि ध्यानमा राख्नेछौं र उठ्न सहयोग गर्ने तवर खोज्नेछौं।
हामीले अहिले मुलुक निकै विषम आर्थिक र सामाजिक परिस्थितिमा छ भन्ने बोध गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण काम गर्ने शैलीमा आलोचना कम गरी सहयोग र एकतामा जोड दिन अनुरोध गर्दछु — सबै पक्ष मिलेर नेपाल निर्माणमा लाग्नुपर्छ। आन्दोलनले उठाएका मागहरू—भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र समान आर्थिक अवसर—महत्त्वपूर्ण छन्; ती पूरा गर्ने अठोटले मात्रै समाजमा स्थायी शान्ति र विश्वास फर्काउन सक्छ।
अन्त्यमा, हामीले गरेको निर्णय र गरिएको कामहरू सबैले मिलेर अघि बढाउनुपर्नेछ। मैले धेरै बोलेँ — यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद सहित आग्रह गर्दछु: जसरी सानै एउटा चोटलाई पनि मर्मत गर्छौं, त्यसरी यो मुलुकको घाउलाई पनि हामीले मिलेर निको पार्नेछौं। धन्यवाद।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि नेतृ सुमना श्रेष्ठले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेकी छन् ।
उनले पार्टी नेतृत्वले गल्तीमाथि गल्ती गरिरहने तर कहिल्यै गल्ती स्वीकार नगर्ने गरेको र आफूलाई यो स्वीकार्य नभएकोले पार्टी छोडेको पार्टी केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराएकी हुन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै कुराहरु सिध्याएर देशलाई शून्यतामा पुर्याइएको टिप्पणी गरेकी छन् । आइतबार पदभार ग्रहणपछि बोल्दै कार्कीले यो घटना योजननावद्ध षडयन्त्र हो कि भन्ने आफूलाई आशंका रहेको बताइन् ।
उनले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, व्यापारिक कम्प्लेक्स लगायतका सरकारी कार्यालयहरुमा भएको आगजनी लज्जास्पद भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘२७ घन्टाको आन्दोलनबाट जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । सबै सरकारी विवरणहरू जलेर नष्ट भएका छन् । नेपाली नै भएर यो काम गरेको हो भने कसरी नेपाली भन्ने ?’ ‘प्रहरी, अदालत, सिंहदरबारजस्ता देशका अत्यावश्यक संस्थाहरुमाथि छानि छानि प्रहार भयो । मलाई त योजनतावद्ध रुपमा षडयन्त्र भएको हो कि जस्तो लागेको छ,’ उनले भनिन् ।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाहरुलाई शहीद घोषणा गरेर १०-१० लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ ।
घाइतेहरुको सरकारले निशुल्क उपचार व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्देशन दिएकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले सो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार आन्दोलनमा प्रदर्शनकारी ५९ जना, कैदीबन्दी १० जना र सुरक्षाकर्मी ३ जना गरी ७२ जनाको ज्यान गएको छ । १३४ जना प्रदर्शनकारी र ५७ जना प्रहरी घाइते भएका छन् ।