Category: प्रविधि

सरकारले फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा कानुनी रूपमा दर्ता हुन नआएको भन्दै बिहीबारदेखि ती प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले लिएको निर्णयपछि अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) र टेलिकम प्रदायक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेसँगै अहिले नेपालमा फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्विटर (एक्स), टेलिग्राम, स्न्यापच्याट लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालहरू चलेका छैनन् ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बिहीबार बेलुकैदेखि सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार पटक–पटक जानकारी दिँदा पनि कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता भएर कार्यालय स्थापना नगरेको, सम्पर्क व्यक्ति नतोकेको आधारमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।

यस निर्णयपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा आश्रित सञ्चार, मिडिया हाउस, व्यवसाय,  मार्केटिङ तथा व्यक्तिगत सञ्चार प्रभावित बनेको छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले सञ्जाल बन्द हुँदा असहज भइरहेको गुनासो गरेका छन् भने केहीले भिपिएनमार्फत सञ्जाल चलाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता भई कानुनी दायित्व पूरा गर्न तयार भएमा प्रतिबन्ध तत्काल हट्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको छ।

पछिल्लो समय नेपालसहित दक्षिण एसियाका अधिकांश देशहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गइरहेको छ। व्यक्तिगत जीवन, व्यवसाय, राजनीति र सञ्चारको माध्यमका रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दो छ।

दक्षिण एसियाली अन्य देशहरूमा सामाजिक सञ्जाल दर्ताको अवस्था के कस्तो छ त ?

भारत

दक्षिण एसियाकै ठुलो छिमेकी मुलुक भारतमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। यी प्लेटफर्महरूले स्थानीय प्रयोगकर्ताहरूका गुनासोहरू सुन्न र समाधान गर्नको लागि सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गरेका छन्। सम्पर्क व्यक्तिले भारत बाहिर बसेर भए पनि भारतका प्रयोगकर्ताहरूका गुनासोहरू सुन्ने र समाधान गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ।  विशाल भूगोल र जनसङ्ख्या रहेको मुलुक भारतमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू अत्यधिक लोकप्रिय छन्। चर्चित एप टिकटक भने भारतमा प्रतिबन्धित गरिएको छ जसको विकल्पमा भारतमै विकास गरिएका छोटो भिडियो राखिने एपहरू मोज, जोस, रोपोसो र चिङ्गारी पनि धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालहरूमा पर्छन्।

पाकिस्तान

त्यस्तै अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानको नियम अनुसार फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले आफ्नै स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ। पाकिस्तानी सरकार यस्ता कम्पनीहरूलाई नियमहरूको पालना गराउँदै दर्ता हुन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। तर ती कम्पनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने भन्दै दर्ता हुन मानिरहेका छैनन् । पाकिस्तानमा युट्युब सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने प्लेटफर्म हो। त्यसपछि फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र ट्विटर पनि लोकप्रिय छन्। विशेष गरी पाकिस्तानका शहरी क्षेत्रमा ट्विटरको प्रयोग अत्याधिक देखिन्छ।

बङ्गलादेश

बङ्गलादेशमा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने भन्दै सरकारले ताकेता गरिरहेको छ । बङ्गलादेश सरकारले फेसबुक, युट्युब लगायतका कम्पनीहरूलाई देशमै कार्यालय स्थापना गर्न र स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ। नेपालमा जस्तै बङ्गलादेशी सरकारको तातेकालाई सामाजिक सञ्जालहरूले नकारिरहेका छन् । बङ्गलादेशमा फेसबुक र युट्युब नै प्रचलित छन्। तर पछिल्लो समय भने टिकटक र इन्स्टाग्राम प्रयोग पनि बढिरहेको छ ।

श्रीलङ्का

श्रीलङ्काले हालै लागू गरेको ‘अनलाइन सुरक्षा कानुन’ मार्फत सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्न खोजिएको छ। यो कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले श्रीलङ्कामा अनिवार्य रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्रीलङ्कामा पनि आधिकारिक रूपमा सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएका छैनन् ।युट्युब, टिकटक र फेसबुक श्रीलङ्का सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हुन्। इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि श्रीलङ्कामा बिस्तारै बढिरहेको छ।

अफगानिस्तान

अफगानिस्तानमा भने सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रिया र नियमनका लागि कुनै ठोस कानुन छैन । तर अफगानिस्तानको सूचना र संस्कृति मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थप्ने योजना बनाएको छ। तर अझै कानुन भने बनेको छैन।

अफगानिस्तान फेसबुक प्रमुख सामाजिक सञ्जाल हो। त्यसपछि ट्विटर, इन्स्टाग्राम र युट्युब प्रयोगमा छन्। देशको राजनीतिक अस्थिरता र इन्टरनेट पहुँचमा सीमितताका बाबजुद युवाहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्।

भुटान

भुटानको सन्दर्भमा भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न वा भुटानमै कार्यालय खोल्न हालसम्म अनिवार्य गरिएको छैन । फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्महरू दर्ता विना नै निर्बाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

भुटानमा पनि फेसबुक नै सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल हो। साथै इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, लिङ्कडइन, वीच्याट र युट्युब पनि प्रयोग गरिन्छ। केही प्रयोगकर्ताले चिनियाँ सञ्जाल वीच्याटको पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

मालदिभ्स

अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक मालदिभ्समा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा कुनै पनि कानुनले बोल्दैन । हालसम्म कुनै पनि कानुनले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न वा स्थानीय कार्यालय खोल्न बाध्य बनाएको छैन। मालदिभ्समा इन्स्टाग्राम सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने प्लेटफर्म हो। त्यसपछि लिङ्कडइन, भाइबर, टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर र ह्वाट्सएप पनि प्रयोग गरिन्छ। मालदिभ्स पर्यटकीय गन्तव्यका लागी उपयुक्त मानिन्छ त्यसैले पर्यटन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू लिङ्कडइनमा बढी सक्रिय देखिन्छन्।

काठमाडौं । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको प्रसंगलाई सामान्य रूपमा नहेर्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे टिप्पणी गर्दै उनले मुलुक सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि सार्वभौमिकतामा सानो–ठूलो हुँदैन भनेका छन्।

आचार्य भन्छन्, ‘सरकार अलिअलि सरकारजस्तो बन्न खोजेको हो, बन्न पाउनुपर्छ। मलाई यी सञ्जालहरू बन्दै भैहाल्लान जस्तो लाग्दैन। तर यी सञ्जालका सञ्चालकहरू पनि कानून र सरकारको दायरामा आउँछन् र आउनै पर्छ।’ संविधानविद् आचार्यकाे भनाइले देखाउँछ—सञ्चालक कम्पनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो र अन्ततः अदालत समेत जनताको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरिएको छ। आचार्यले अन्तिम विकल्पको रूपमा अदालत पनि अन्ततः जनताकै पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका भनाइ अनुसार सामाजिक सञ्जाल जस्तो ठूला कम्पनीले पनि सार्वभौमसत्ता मान्नैपर्ने हुन्छ र कानुनी ढाँचामा भित्रिन बाध्य हुन्छन्।

नेपाल मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकमा यस्ता प्लेटफर्मलाई दर्ता वा कडा नियमन गर्ने प्रचलन छ। जापानमा विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गरी कम्पनी दर्ता गर्नैपर्छ। मलेशियामा ८ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले अनिवार्य रूपमा सरकारी लाइसेन्स लिनुपर्छ। यूरोपेली संघमा यूरोपेली संघमा डिजिटल सेवा ऐन र डिजिटल बजार ऐनमार्फत मेटा, युट्युब जस्ता ठूला प्लेटफर्मजस्ता ठूला प्लेटफर्मलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दायरामा राखिएको छ। चीन, रसिया र इरानमा फेसबुकजस्ता सञ्जाल प्रत्यक्ष प्रतिबन्धित छन् भने इजिप्टमा ५००० भन्दा बढी फलोअर भएका ब्लग वा खाता समेत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसरी नेपालले अघि सारेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता नीति कुनै अपवाद नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने देखिन्छ।

काठमाडौं – नेपालकै सफल ग्लोबल प्रविधि समूहमध्ये एक लेपफ्रग टेक्नोलोजी इन्क. (Leapfrog Technology Inc.) ले आफ्नो प्रमुख डिजाइन र नेटवर्किङ कार्यक्रम ‘डिजाइन डिस्को’ (Design Disco) को चौथो संस्करण सम्पन्न गरेको छ।

अमेज़न वेब सर्भिस (AWS) द्वारा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम काठमाडौंको ठमेलस्थित सप्पर क्लबमा आयोजना भएको थियो। कार्यक्रममा १५० भन्दा बढी प्रविधि विज्ञ, नवप्रवर्तनकर्ता र डिजाइनप्रेमीहरूको सहभागिता थियो। यस वर्षको मूल विषय “द डिजिटल मी (The Digital Me)” रह्यो।

कार्यक्रममा व्यक्तिगत अनुकूलन (personalization), कन्टेन्ट–अवेयर अनुभव (content-aware experiences), स्पेसियल डिजाइन र इनभिजिबल इन्टरफेस जस्ता नयाँ अवधारणाहरूमा छलफल भयो। प्रविधिसँगको अन्तरक्रिया केवल अटोमेसन वा उपकरण प्रयोगमा मात्र सीमित नभई एआई (AI) लाई आफ्नो वास्तविक विस्तारको रूपमा लिन सकिने सम्भावना र चुनौतीबारे वक्ताहरूले प्रकाश पारे।

वक्ता तथा लेपफ्रगका डिजाइन निर्देशक अभाष विक्रम थापाले भने, “डिजाइन अब केवल स्क्रिनमा देखिने कुरामात्र छैन; यसले अनुभवजन्य संलग्नता (experiential engagement) सम्म विस्तार पाइसकेको छ, विशेषगरी एआई मिसिँदा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ। हामी यस वर्षको सहभागिता र उत्साह देखेर निकै उत्साहित छौं, जुन अघिल्ला तीन संस्करणभन्दा धेरै माथि पुगेको छ।”

त्यस्तै, वर्ल्ड वी डिजायरकी संस्थापक दीप्शिखा यादवले कार्यक्रमबारे आफ्ना अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “सबै कुरा सोचविचारपूर्वक तयार गरिएको थियो। स्थल निकै विशेष र ऊर्जा दिने खालको थियो। ‘द डिजिटल मी’ ले पहुँचदेखि मार्केटिङसम्मका विभिन्न आयामलाई जोड्यो, जुन प्रेरणादायी रह्यो।”

यसैगरी माइक्रोसफ्टकी सिनियर प्रोडक्ट डिजाइनर जयश्री नाग्राले र एड क्लब अफ नेपालका गभर्नर विधान राजभण्डारीले पनि आफ्नो अनुभव र विचार साझा गरेका थिए।

‘डिजाइन डिस्को’ प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदै आएको छ र यसलाई नेपाली डिजाइन समुदायका लागि प्रमुख प्लेटफर्म मानिन्छ। यसले सिर्जनशील प्रतिभा, डिजाइनर, प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र नवप्रवर्तनकर्तालाई एकै स्थानमा ल्याउने, विचार आदानप्रदान गर्ने र नेटवर्किङ गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ।

लेपफ्रग टेक्नोलोजीले स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI), डाटा, क्लाउड र सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा प्रविधि समाधान दिँदै आएको छ।

काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को आयोजनामा भएको सवारीसाधन प्रदर्शनी मेला ‘नाडा अटो शो २०२५’ मा प्रदर्शनमा राखिएको फ्लाइङ ट्याक्सी नउडाई फिर्ता पठाइएको छ ।

गत भाद्र ३ गतेदेखि ८ गतेसम्म चलेको शोको मुख्य आकर्षणको रुपमा फ्लाइङ ट्याक्सी नेपालको पहिलो इभीटोल (इलेक्ट्रोनिक भर्टिकल टेकअफ एन्ड ल्यान्डिंग) उड्ने ट्याक्सी राखिएको थियो ।
नेपालमा पहिलो पटक यस्तो नविनतम प्रविधि भित्रिएकाले पनि फ्लाइङ ट्याक्सी हेर्नेको भीड थियो । कस्तो हुन्छ फ्लाइङ ट्याक्सी ? कसरी उड्छ भन्ने कौंतुहलताले पनि बच्चादेखि बुढाबुढीदेखिसम्म हेर्न पुगेका थिए ।

के हो फ्लाइङ ट्याक्सी ?

फ्लाइङ ट्याक्सी शो को प्रतिनिधित्व र हेरचाह गरिरहेकी लक्ष्मी घिमिरेका अनुसार फ्लाइङ ट्याक्सी चीनको अटो निर्माता चांगान अटोमोबाइल र विश्वप्रसिद्ध एरियल भेहिकल कम्पनी इह्याङको संयुक्त प्रयासमा बनेको हो । जसले एक पटक चार्ज गरेपछि ५० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ ।

उनले पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’मा दुईजनासम्म बस्न सक्ने क्षमता भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘चीनको अटो निर्माता चांगान अटोमोबाइल र विश्वप्रसिद्ध एरियल भेहिकल कम्पनी इह्याङको संयुक्त प्रयासमा बनेको हो । डिपल ईभीटीएल (इलेक्ट्रिक भर्टिकल टेक–अफ एन्ड ल्यान्डिङ) ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ भन्छौं यसलाई । यो एक पटक चार्ज गरेपछि ५० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ । यो पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रविधिमा आधारित छ । यसले सिधा माथि–तल उडान तथा अवतरण गर्ने क्षमता राख्छ । यो फ्लाइङ ट्याक्सीमा दुईजनासम्म बस्न सक्ने क्षमता छ ।’

उनको अनुसार यसमा कुनै पाइलट चाहिँदैन्,अवतरण गर्ने ठाउँ सेटिङमा राखेर अटो पाइलड मोडमा चलाउन सकिन्छ । ‘यसमा कुनै पाइलट चाहिँदैन् । आफैले डेस्टिनेसन सेट गरेर अटो पाइलड मोडमा चलाउन सकिन्छ’ उनले भनिन् ।

किन नउडाई फिर्ता पठाइयो ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ ?

नाडा कार्यसमिति सदस्य मेघराज पौडेलका अनुसार फ्लाइङ ट्याक्सी चीनबाट प्रदर्शनमात्र गर्नको लागि धरौटीमा ल्याइएको थियो जुन प्रदर्शनपछि फिर्ता पठाइसकेका छन् । यसलाई उडाउन छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने तर नेपालमा फ्लाइङ ट्याक्सीको कुनै कानुन र नीति नभएको कारण उडाउन सम्भव नभएको उनले बताए ।

यसको नीति निर्माणको लागि बहस सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ कि दुई वर्ष अगाडि नेपालमा फ्लाइङ ट्याक्सी आउँछ र नाडा अटो शो मै प्रदर्शनीमै भनेर । किनभने यो नीतिगत कुराहरू हुन्छन् । नीति निर्माताहरूले पनि यो विषयमा पर्याप्त अध्ययन नगरेको हुन सक्छ । भोलि आउला भनेर पोलिसी नीति बन्दैनन् । यहाँ समस्यासहित समाधान निकाल्ने हो । फ्लाइङ ट्याक्सी भोलि रेस्क्यु वा सर्ट डिस्टेन्सको लागि यसलाई सुरक्षित यात्राको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ । त्यसैले यसको नीति निर्माणको लागि हामीले अब काम सुरु गर्ने हो । यो बहसमा आयो अब ।’

नेपालमा ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ यातायातको विकल्प बन्न सक्छ ?

त्यस्तै ड्रोन हवका प्रवन्ध निर्देशक प्रविन भट्टराईका अनुसार नेपालमा ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ यातायातको विकल्प बन्ने सक्ने सम्भावना उच्च छ । ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ ले यातायातको एकदमै राम्रो विकल्प पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि सहयोग पुर्याउने मात्र नभइ फ्लाइङ एम्बुलेन्सको समेत काम गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने,‘फ्लाइङ ट्याक्सी’ यातायातको एकदमै राम्रो विकल्प बन्न सक्छ । झन् पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि यति राम्रो हुनसक्छ । यसले केवल कारले जसरी काम गरिरहेको छ त्यसरी नै काम गर्न सक्छ । यो चाँडो पनि भयो । अर्को एउटा एयर ट्याक्सीको अनुभव पनि भयो । यसले त फ्लाइङ एम्बुलेन्सको समेत काम गर्न सक्छ । एकदमै राम्रो सम्भावना र विकल्प बन्न सक्छ ?’
त्यस्तै, निर्देशक भट्टराईका अनुसार फ्लाइङ ट्याक्सी सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै स्वीकृति पाउनुपर्छ । अनि मात्र नेपालले यस सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सक्छ ।

उनले भने,‘नेपालमा त झन यत्रो हिमालय क्षेत्रहरु छन्, जहाँ फ्लाइङ ट्याक्सी मार्फत ढुवानी गर्न सकिन्छ । तर यसमा एयरपोर्टसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नुपर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै स्वीकृति पाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपालले यसको बारेमा नीति बनाउन सक्छ । अहिले नेपालले नीति निर्माण गर्न सक्दैनन् ।’

कस्तो पूर्वाधारको आवश्यक पर्छ ‘फ्लाइङ ट्याक्सी’को लागि ?

यसको लागि हेलिप्याडको जस्तै भर्टिपोर्ट आवश्यक हुने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । साथै ट्राफिक व्यवस्थाको लागि अनम्यान ट्राफिक म्यानेजमेन्टको पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हेलिप्याडको जस्तै भर्टिपोर्ट आवश्यक हुन्छ । अर्को भनेको अनम्यान ट्राफिक म्यानेजमेन्टको पनि आवश्यक हुन्छ । अहिले म्यान ट्राफिक म्यानेज गरिरहेको छ । त्यसरी नै अन म्यान ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ,’उनले भने ।

काठमाडौं । तपाईं एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोग गर्दा केही दिनयता कल (Dialer) इन्टरफेसमा आएको आकस्मिक परिवर्तन पक्कै पनि अनुभूति गर्नुभएको होला। यो विषय अहिले धेरै प्रयोगकर्ताबीच सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र असन्तोषको कारण बनिरहेको छ। यहाँ बिस्तारमा फ्याक्टचेकसहित जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ:

के परिवर्तन भयो?

गुगलले Google Phone App (डायलर) मा Material 3 Expressive डिजाइनसँगै नयाँ इन्टरफेस लागू गरेको छ। यसमा तलको मेन्यू अब ‘Favorites,’ ‘Recents,’ र ‘Contacts’ बाट फरक गरी केवल Home, Keypad, र Voicemail तीनवटा ट्याब रहने गरी पुनःरूपान्तर गरिएको छ।

‘Home’ ट्याबमा अब रुचाएका सम्पर्कहरू बुलबुला (bubbles) रूपमा देखिन्छन् र त्यसपछि प्रत्येक कललाई अलग-अलग समयको हिसाबले सूचीबद्ध गरिन्छ—अर्थात् एउटै व्यक्तिबाट धेरै पटक कल आए पनि सञ्चालन अलग-अलग एंट्रीमा देखिनेछ।

अवरोध रोक्न ‘Incoming call’ स्क्रिनलाई पुन:डिजाइन गरिएको छ—यूजरले फोन जेबबाट निकाल्दा अनायासै रिसिभ वा डिस्कनेक्ट नहोस् भनी नयाँ horizontal swipe वा single tap जेस्चर थपिएको छ।

किन यस्ता परिवर्तन आयो?

यी परिवर्तनहरू Google को ठूलो डिजाइन पुनः रूपान्तरण Material 3 Expressive अन्तर्गत आएका हुन्—Android र Wear OS मा व्यक्तिगत शैलिका लागि नयाँ एनिमेसन, रंग, इन्टरफेस ल्याउने अपग्रेड हो।

उपयोगकर्ताको प्रतिक्रिया

धेरैले यो परिवर्तन अचानक भएको र सचेत नुहुनुको विरोध गरेका छन्। रेडिटमा एक प्रयोगकर्ताले भनेका छन्–’This update looks bad … It just… Showed up!’

‘Swipe settings are in settings—Single tap को विकल्प छन, तर vertical swipe चाहिँ छैन।’

अर्कोतिर केहीले नयाँ यूआई सरल र प्रयोगमैत्री भएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।

पुरानो इन्टरफेसमा फर्किने तरिका

यदि तपाईं पुरानो डिजाइन मन पराउनुहुन्छ भने, तलका उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ:

Play Store मा गएर Google Phone app खोज्नुहोस्। Uninstall Updates विकल्प क्लिक गर्नाले सेटिङ पहिलेको अवस्थामा फर्कनेछ।

Auto-update बन्द गर्नुहोस्। ताकि भविष्यमा अपडेट आफैं नआओस् र पुरानो UI कायम रहोस्।

App Settings > Storage मा गई Cache र Data क्लियर गर्नुहोस्। यसले पुरानो UI को इन्टरफेस पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।

यदि तपाईंको फोनमा OEM-specific (जस्तै OnePlus, Oppo) Dialer उपलब्ध छ भने, त्यसलाई Default फोन एप बनाउने पनि एउटा सुरक्षित विकल्प हो ।

Play Store को auto-update बन्द गर्दा सुरक्षा जोखिम हुनसक्छ। केवल यदि तपाईं यस जोखिमलाई बुझ्नुहुन्छ भने मात्र गर्नुहोस् ।

काठमाडौँ। सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्र मधेशका विभिन्न जिल्लामा तत्कालै ५०० बोरिङ खन्ने निर्णय गरेपछि विद्युतको आपूर्तिका अवस्था बुझ्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य आजै जनकपुर जाने भएका छन् ।

चितवनको विद्युत आपूर्तिको अवस्था बुझ्न चितवन आएका शाक्य आज नै जनकपुर जाने र भोलि (मंगलबार) मधेशका विभिन्न जिल्लाका प्राधिकरण कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

भरतपुरमा बिहान पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले सुख्खाग्रस्त मधेशमा बोरिङ गाड्ने घोषणा गरेपछि विद्युतको आपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भने आफैँ फिल्डमा खट्न लागेको बताए ।

मधेश प्रदेशका सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही लगायतका जिल्लाका प्राधिकरणको जिल्ला नेतृत्वसँग बोरिङ खन्ने ठाउँमा विद्युत आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले बनाउनुपर्ने रणनीतिका बारेमा छलफल हुने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सुक्खाग्रस्त मधेशमा तत्कालीन समस्या समाधानका लागि ५०० डीप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।५०० वटा डीप बोरिङका लागि कम्तीमा पनि थप १० मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने शाक्यले बताए ।

नेपाललाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रीय केन्द्र बनाउने बहस पछिल्ला वर्षहरूमा निकै अगाडि बढेको छ। “आइटी हब” बनाउने नारा राजनीतिकदेखि निजी क्षेत्रसम्म व्यापक चर्चामा छ। तर नारा मात्रै पर्याप्त छैन—यसलाई यथार्थमा परिणत गर्न सुसंगठित योजना, सशक्त कार्यान्वयन र निर्णायक नीतिगत नेतृत्वको खाँचो छ।

सरकार आफैं सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो—तर अझै अलमलमा छ

सरकार कुनै पनि मुलुकमा सूचना प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि सबैभन्दा ठूलो ग्राहक हो। नेपालमा पनि यही सम्भावना छ। तर हामी अझै सरकारी संस्थाहरूको अनिर्णय, अस्पष्टता र प्रक्रियागत जटिलतामा जकडिएका छौं। हालै हामीले ५१५ मिलियन अमेरिकी डलरको आइटी सेवा निर्यात गरेको आँकडा गर्वका साथ प्रस्तुत गरेका छौं। तर त्यसको सँगसँगै, देशले कति हार्डवेयर र आइटी सेवा आयात गर्‍यो भन्ने समग्र विश्लेषण कतै प्रस्तुत भएको छैन।

यस्तै, सरकारी ठूला परियोजनाहरूमा नेपाली कम्पनीहरूको संलग्नता अत्यन्त न्यून छ। यसको मूल कारण सरकारको विश्वासको कमी मात्र नभएर नेपाली कम्पनीहरूको क्षमताको विकासमा गरिएको कम लगानी पनि हो।

दक्ष जनशक्ति बिना आइटी हब सम्भव छैन
सूचना प्रविधिको दीर्घकालीन विकासको लागि आधार भनेकै दक्ष जनशक्ति हो। दुर्भाग्यवश, नेपालमा विद्यालय तहबाटै सूचना प्रविधिको अध्ययन उपेक्षित हुँदै गएको छ। धेरै विद्यालयमा ‘कम्प्युटर’ विषय पढाइ नै बन्द भइसकेको छ।

स्मरणीय छ, इस्टोनियाले ३० वर्षअघि स्कुलमा कम्प्युटर लगानी गरेकै कारण आजका सीटीओ र सीआईओहरू त्यही स्कुलमा पढेका विद्यार्थी हुन्। हामीले पनि यस्तै दिगो सोच राख्न सक्नुपर्छ—विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय हुँदै रोजगारीसम्मको ‘ट्यालेन्ट पाइपलाइन’ निर्माण गर्न।

सरकारी प्रक्योरमेन्ट प्रणालीमा सुधारको खाँचो
नेपालमा आइटी सेवा प्रवर्द्धनको अर्को गम्भीर अवरोध सरकारी खरिद प्रक्रिया हो। हाल आइटी प्रविधि खरिदका क्रममा देखिएको ढिलाइ, अस्पष्टता र विवादले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काइरहेको छ।

सरकारले आफैंलाई एउटा जिम्मेवार ‘टेक कस्टमर’ को रूपमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले चाहिएको अवसर पाउन सकेको छैन। जबसम्म सरकारी संरचना सुधार हुँदैन, तबसम्म निजी प्रवर्द्धन सम्भव छैन।

घरको भर्‍याङ सिधा नभई, हब बनाउने सपना अधुरो
नेपाल अहिले ‘ग्लोबल आउटसोर्सिङ’ मा अग्रसर हुने कुरा गर्छ। तर घरमै भर्‍याङ टेकेर चढ्न नसकिने अवस्था छ। उदाहरणका लागि, नेपालको ई-गभर्नेन्स इन्डेक्स १९३ देशहरूमध्ये ११९ औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा मात्रै हेर्दा पनि नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानभन्दा मात्रै अगाडि छ।

डाटा सेन्टरहरू असुरक्षित छन्, सरकारी सूचना प्रणाली अव्यवस्थित छ, र आइटी पूर्वाधारमा लगानी न्यूनतम मात्रामा सीमित छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपालको छवि बलियो बनाउने सपना अधुरो नै रहन्छ।

डिजिटल फ्रेमवर्क असफल भयो—अब पुनरावलोकन आवश्यक
सरकारले सन् २०१९ मा Digital Nepal Framework घोषणा गर्‍यो। वर्ल्ड बैंकबाट १४० मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण पनि स्वीकृत भयो। तर पाँच वर्षसम्म योजनाको कार्यान्वयन नगरी सरकारले फेरि नयाँ लोनका लागि छलफल थालेको अवस्था आफैँमा गम्भीर विडम्बना हो।

यो योजनाको असफलता केवल प्रविधि पक्षको असफलता होइन—यो राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमजोरी हो। नीतिगत ढिलासुस्तीले देशलाई पाँच वर्ष पछि धकेलेको यथार्थ आत्मसात गर्न आवश्यक छ।

डाटा सुरक्षाविना अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सम्भव छैन
भारतसँग संयुक्त क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी प्रणाली सुरु भएको छ। तर भारतसँग जस्तै डिजिटल सहकार्य भविष्यमा सम्भव होस् भने नेपालमा तत्कालै पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन एक्ट लागू गर्न आवश्यक छ। भारतले यस्तो कानुन ल्याइसकेको छ, जसअनुसार विदेशी मुलुकमा सुरक्षित प्रणाली नभएमा डाटा ट्रान्सफरमै रोक लाग्छ। नेपालले समयमै कदम चाल्न ढिला गरे अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अवरुद्ध हुन सक्छ।

हाइड्रोपावर: नेपालको ग्रीन आइटी सम्भावना
नेपालको ऊर्जा उत्पादन संरचना—हाइड्रोपावर—आइटीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। ग्रीन डेटा सेन्टरहरू, क्रिप्टो माइनिङ जस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने प्रविधि सेवाहरू नेपालले आकर्षित गर्न सक्छ। तर यसका लागि कानुनी स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र प्रविधि नीतिमा सुधार अपरिहार्य छ।

डिजिटल अब प्रविधिको एजेन्डा होइन, राजनीतिक प्राथमिकता हो
डिजिटल नेपाल केवल प्रविधिमा आधारित योजनाको नाम होइन। यो अब राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ। जबसम्म हरेक दल, नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ता मिलेर डिजिटल परिवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा नउठाउँछन्, तबसम्म ‘आइटी हब’ बन्ने कुरा केवल सपनामै सीमित हुनेछ।

निष्कर्ष:
नेपालमा आइटी हब बन्ने गम्भीर सम्भावना छ। तर सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शी नीति, सरकारी सुधार, दक्ष जनशक्ति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कानुनी संरचना अनिवार्य छ। नत्र, ५१५ मिलियन डलरको निर्यातको ‘न्यारेटिभ’ भित्र लुकेको यथार्थ कहिल्यै समृद्धिको रूपमा उदाउन सक्दैन।

– हुलाक सञ्चारको चौथो वार्षिकोत्सवमा आयोजित हुलाक पथ ‘नेपाल आईटीः नवप्रवर्तन र अवसरहरुको भविष्य’ विषयको विचार विमर्शमा प्रस्तुत गरेको विचारको सम्पादित अंश

नेपाली सीप, क्षमता र प्रविधिलाई विश्व बजारमा जोड्ने प्लेटफर्म ‘आउटसोर्सिङ डट टेक’ सार्वजनिक भएको छ । आउटसोर्सिङ डट टेक बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस) मार्केटप्लेस हो । आउटसोर्सिङ डट टेकमार्फत नेपाली प्रविधि व्यवसायहरूले आफ्नो सेवा, सफ्टवेयर र दक्ष जनशक्तिलाई ग्लोबलस्तरमा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।

आउटसोर्सिङ डट टेक नेपाली उत्पादन र ट्यालेन्टलाई विश्वव्यापी पहुँच दिने संस्थापक युवराज आचार्यले जानकारी दिए ।

‘नेपालमा धेरै सफ्टवेयर कम्पनीहरू छन्, जसले उत्कृष्ट उत्पादन बनाएका छन् । तर ती उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने यथोचित माध्यम र पहुँचको अभाव छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो समस्यालाई पनि आउटसोर्सिङ डट टेक हल गर्नेछ भने फ्रिल्यान्सरलाई पनि नयाँ प्लेटफर्म भएको छ ।’

आउटसोर्सिङ डट टेकबाट मुख्यगरी सफ्टवेयर, आईटी सेवा बिक्री तथा टेक ट्यालेन्ट हायर गर्न सकिने छ । सफ्टवेयर मार्केटप्लेस अन्तर्गत पीओएस, एचआरएम, राइड शेयरिङ, सीआरएम र ई-लर्निङ जस्ता सिस्टम खरिद बिक्री गर्न सकिने छ ।

टेक सेवा अन्तर्गत प्रविधि सेवाका लागि विदेशी कम्पनीहरूले राखेको प्रस्ताव (Request for Proposal) आधारमा र नेपाली कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष प्रस्ताव पठाएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी ट्यालेन्ट सेवा अन्तर्गत जुनसुकै देशका कम्पनीहरूले नेपालबाट एआई डेभलपर, ब्लकचेन एक्सपर्ट, क्युए इन्जिनियर, फ्लटर डेभलपर जस्ता प्राविधिक जनशक्ति हायर गर्न सक्ने छन् ।

अहिले आउटसोर्सिङ डट टेकमा ५० बढी भेन्डर सूचीकृत छन् । ४० भन्दा बढी सफ्टवेयर उत्पादनहरू मार्केटप्लेसमा राखिएको छ । यस्तै एआई, ब्लकचेन, वेब ३.०, मोबाइल एप विकास सेवा सूचीकृत भएका छन् ।

आफ्नो सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउने योजना अनुसार आउटसोर्सिङ डट टेकले ‘एजेन्सी पार्टनर प्रोग्राम’ समेत सुरू गरेको छ ।

एजेन्सी पार्टनर भनेको आउटसोर्सिङ डट टेकलाई आफ्नो देश/क्षेत्रबाट ग्राहकहरू ल्याउन सहयोग गर्ने प्रतिनिधि हो । उनीहरूले आफ्नो देशका कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव समन्वय गर्नेछन् । हालसम्म अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, बेलायत, युएई, जापान, अष्ट्रेलिया लगायत १० भन्दा बढी देशमा एजेन्टहरू भइसकेका छन् ।

यदि तपाईं पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क भएको व्यक्ति वा संस्था हुनुहुन्छ भने एजेन्सी पार्टनर बन्न सक्नुहुन्छ ।

यदि तपाई आईटी कम्पनी, सफ्टवेयर प्रदायक वा सेवा विक्रेता हुनुहुन्छ भने आफ्नो कम्पनी र सेवा प्लेटफर्ममा सूचीकृत गर्न सक्नु हुनेछ । यसका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन ।

यदि तपाई व्यवसायमा हुनुहुन्छ र सफ्टवेयर वा सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ भने आउटसोर्सिङ डट टेकमा गएर प्रस्ताव राख्न सक्नुहुनेछ । यस प्लेटफर्मबाटै भुक्तानी, कार्य सम्पादन ट्र्याकिङ, र परिणाम मूल्याङ्कनको सबै जानकारी पाइने छ ।

 

काठमाडौं । विश्वप्रसिद्ध एआई डिभाइस ईकोसिस्टम कम्पनी HONOR ले नयाँ HONOR 400 5G Series को सुरुवात विश्वको सर्वोच्च शिखर — सगरमाथा (Mount Everest) बाट गरेर इतिहास रचेको छ।

यो विश्वकै पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमले HONOR को साहसी दृष्टिकोण र नवप्रवर्तनको सीमालाई नाघ्ने प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँछ। यसको “HONOR को एआई शिखरमै, संसारको शिखरमै” भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो।

HONOR 400 5G Series कुनै पनि उचाइमा काम गर्न सक्षम छ — स्टाइलिश डिजाइन, शक्तिशाली एआई फिचरहरू, र फ्ल्यागशिप स्तरका क्यामेराको संयोजनमा आधारित यो स्मार्टफोनले बेजोड प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ।

HONOR 400 5G Series को मुख्य विशेषताहरू:
– HONOR 200MP Ultra-clear AI मुख्य क्यामेरा
– AI क्रिएटिभ एडिटिङ (AI Image to Video, AI Super Zoom, AI Portrait Snap, AI Remove Reflection, AI Eraser, AI Outpainting, AI Upscale लगायतको समावेश)
– फ्ल्यागशिप स्तरको प्रदर्शन (Snapdragon 8 Gen 3 Processor)
– 6000mAh ब्याट्री + 100W चार्जिङ सपोर्ट
– IP68 & IP69 पानी प्रतिरोध क्षमता
AI ले सशक्त बनाएको फोटोग्राफी, फ्ल्यागशिप स्तरको प्रदर्शन, र आकर्षक डिजाइनसहित HONOR 400 5G Series ले स्मार्टफोन नवप्रवर्तनको सीमालाई फराकिलो बनाएको छ — र यसको संसारको सर्वोच्च शिखरबाट सार्वजनिक हुनु असीम सम्भावनाको प्रतीक हो।

काठमाडौंको हिल्टन होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा Celltron Nepal का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) श्री राहुल राठीले HONOR 400 5G Series को प्रि-बुकिङ आजदेखि नै सुरु भएको घोषणा गरे। प्रि-बुक गर्दा ग्राहकलाई विशेष निःशुल्क अफरहरू पनि प्रदान गरिनेछ। पहिलो बिक्री २०८२ असार २ गते (१६ जुन २०२५) बाट सुरु हुनेछ।

(Pre-Book Now https://efix.com.np/prebook)
https://www.honor.com/global/club/
https://www.facebook.com/honornepall
https://www.instagram.com/honor_nepal/?hl=en

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बिहीबार बेलुका देखिएको विद्युत आपूर्ति अवरोधलाई लोडसेडिङसँग जोडिएको सामाजिक सञ्जालको दावी भ्रामक भएको बताएका छन्।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले प्राविधिक समस्या र मौसमजन्य कारणले विद्युत आपूर्तिमा अवरोध आएको स्पष्ट पारे। “इनभरटर र मैनबत्तीका दिन फर्किएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा गरिएको टिप्पणी निराधार छ,” उनले भने, “नेपालमा लोडसेडिङ पुनः सुरु हुने कुनै अवस्था छैन।”

शाक्यका अनुसार ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी डबल सर्किट लाइन दुवै सर्किटमा एकैसाथ समस्या आएपछि आपूर्ति अचानक अवरुद्ध भएको हो। ढल्केवर आसपासमा आएको तेज हावाहुरीका कारण लाइनमा समस्या देखिएको उनले जानकारी दिए।

बेलुकाको समयमा लोड अत्यधिक हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न खोज्दा सफल हुन नसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे। भारततर्फबाट विद्युत ल्याउने अन्य लाइनमार्फत आपूर्ति मिलाउने प्रयास गरिए पनि प्रणाली अस्थिर हुँदा लाइन ट्रिपिङ भई समस्या समाधान गर्न कठिन भएको उनको भनाइ थियो।

विद्युत प्रणालीमा देखिने यस्ता समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। “हामी तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं,” शाक्यले भने।