काठमाडौं । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको प्रसंगलाई सामान्य रूपमा नहेर्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णयबारे टिप्पणी गर्दै उनले मुलुक सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि सार्वभौमिकतामा सानो–ठूलो हुँदैन भनेका छन्।
आचार्य भन्छन्, ‘सरकार अलिअलि सरकारजस्तो बन्न खोजेको हो, बन्न पाउनुपर्छ। मलाई यी सञ्जालहरू बन्दै भैहाल्लान जस्तो लाग्दैन। तर यी सञ्जालका सञ्चालकहरू पनि कानून र सरकारको दायरामा आउँछन् र आउनै पर्छ।’ संविधानविद् आचार्यकाे भनाइले देखाउँछ—सञ्चालक कम्पनीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो र अन्ततः अदालत समेत जनताको पक्षमा उभिने अपेक्षा गरिएको छ। आचार्यले अन्तिम विकल्पको रूपमा अदालत पनि अन्ततः जनताकै पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका भनाइ अनुसार सामाजिक सञ्जाल जस्तो ठूला कम्पनीले पनि सार्वभौमसत्ता मान्नैपर्ने हुन्छ र कानुनी ढाँचामा भित्रिन बाध्य हुन्छन्।
नेपाल मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकमा यस्ता प्लेटफर्मलाई दर्ता वा कडा नियमन गर्ने प्रचलन छ। जापानमा विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गरी कम्पनी दर्ता गर्नैपर्छ। मलेशियामा ८ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जालले अनिवार्य रूपमा सरकारी लाइसेन्स लिनुपर्छ। यूरोपेली संघमा यूरोपेली संघमा डिजिटल सेवा ऐन र डिजिटल बजार ऐनमार्फत मेटा, युट्युब जस्ता ठूला प्लेटफर्मजस्ता ठूला प्लेटफर्मलाई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दायरामा राखिएको छ। चीन, रसिया र इरानमा फेसबुकजस्ता सञ्जाल प्रत्यक्ष प्रतिबन्धित छन् भने इजिप्टमा ५००० भन्दा बढी फलोअर भएका ब्लग वा खाता समेत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसरी नेपालले अघि सारेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता नीति कुनै अपवाद नभई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खाने देखिन्छ।
